बागमती फनपार्क निर्माणमा ३९ करोड भ्रष्टाचार, पूर्व प्रदेशमन्त्री सहित सात जनामाथि मुद्दा

काठमाडौं । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा निर्माणाधीन बागमती फनपार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनाको दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, नगर प्रमुखसहित सात जनामाथि मुद्दा चलाएको छ ।

आयोगका अनुसार बागमती नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तयार गरिएको मूल विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजना शुरु गरी नगर विकास कोषबाट करिब १२ करोड रुपैयाँ ऋणसमेत लिएको थियो । सोही आयोजना निर्माणाधीन रहेकै अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दोस्रो चरणका नाममा नयाँ डीपीआर तयार गराई आवश्यकताविहीन संरचना थपिएको, प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ठेक्काका मूल्याङ्कनका आधार तय गरिएको तथा निर्माण व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा पहिलो चरणको डीपीआरले आवश्यक नठहराएको बागमती नदी किनारमा काउन्टरफोर्ट रिटेनिङ वाल (सियर वाल), विभिन्न रिटेनिङ संरचना, एम्फिथिएटर, पसल भवन लगायतका संरचना समावेश गरी दोस्रो चरणको लागत अनुमान तयार गरिएको पाइएको छ । ती संरचनाको आवश्यकता, जोखिम विश्लेषण, भू–बनोट अध्ययन, लागतअनुसारको प्रतिफल तथा आर्थिक व्यवहार्यताबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी योजनामा समावेश गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगका अनुसार दोस्रो चरणका लागि ४२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरी ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । त्यसपछि लागत अनुमानभन्दा ०.६० प्रतिशत कम अर्थात् ३७ करोड ८० लाख ६९ हजार २३० रुपैयाँमा बिकोई–धुलिखेल जेभीसँग सम्झौता गरिएको थियो ।

अनुसन्धानमा ठेक्काको मूल्याङ्कनका आधार कानुनविपरीत जटिल बनाइएको, सीमित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने अवस्था सिर्जना गरिएको, सब कन्ट्र्याक्टिङ तथा बाह्य स्रोत (आउट सोर्सिङ) सम्बन्धी मापदण्डसमेत निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी राखिएको उल्लेख छ । साथै बोलपत्र मूल्याङ्कनका क्रममा सडक बत्तीसम्बन्धी कार्य अनुभव देखाउन नक्कली तथा झुट्टा कागजात पेश गरिएको आरोप पनि आयोगले लगाएको छ ।

आयोगका अनुसार पहिलो चरणमै निर्माणाधीन संरचनाको सुरक्षाको नाममा मूल डीपीआरले परिकल्पना नगरेका थप संरचना राखी राज्यलाई करिब ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक दायित्व सिर्जना गरिएको र त्यसबाट गैरकानुनी लाभ लिन खोजिएको देखिएको छ ।

यस प्रकरणमा अख्तियारले मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह, तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख भरतकुमार थापा, तत्कालीन उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपाने तथा निर्माण कम्पनी बिकोई–धुलिखेल जेभी र त्यसका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेल विरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगले मुख्य प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अन्तर्गत कसुर कायम गरी प्रतिवादीअनुसार २० करोडदेखि ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँसम्म बिगो कायम गर्न, सोही बराबर जरिवाना, कैद सजाय तथा बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको छ । निर्माण कम्पनी र त्यसका प्रतिनिधिविरुद्ध भने मुख्य कसुरदारका मतियारका रूपमा ऐनको दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग गरेको छ ।