कर प्रणाली पूर्ण स्वचालित बनाउने लक्ष्यसहित राजस्व विभागका २८ बुँदे सुधार योजना
काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी, करदातामैत्री र स्वचालित बनाउने लक्ष्यसहित २८ बुँदे सुधार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायसमक्ष चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने सुधार कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। विभागले सेवा प्रवाह, राजस्व सङ्कलन, कर लेखापरीक्षण तथा अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, सूचना प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली, कर न्याय प्रणाली र जनशक्ति व्यवस्थापन गरी आठ क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ।
सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक ऐन, २०८३ ले प्रदान गरेका कर छुट तथा सुविधाको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ। देशभर करदाता शिक्षा कार्यक्रममार्फत कर सचेतना अभिवृद्धि गरिने र यसमा विभिन्न सरोकारवाला निकायको सहभागिता सुनिश्चित गरिने विभागले जनाएको छ।
करदाताले प्राप्त गर्ने सबै प्रकारका सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइने, दाखिला गरिएको बक्यौता स्वतः हिसाब मिलान हुने व्यवस्था लागू गरिने तथा सबै कार्यालयको सेवा प्रवाह प्रणाली पुनःसंरचना गरी थप करदातामैत्री बनाइने योजना रहेको छ। कर विवरण तथा कर दाखिलासम्बन्धी फारामलाई पनि प्रविधिमैत्री र व्यवसायको प्रकृतिअनुकूल परिमार्जन गरिनेछ।
राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने बजार अनुगमन प्रणालीलाई थप नतिजामूलक बनाइने विभागले जनाएको छ। बेरुजु फर्छ्योटका लागि आवश्यक प्रमाण सङ्कलन गरी ९० प्रतिशत बेरुजु सम्परीक्षणका लागि पठाइने तथा बक्यौता असुलीका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
कर लेखापरीक्षण तथा अनुसन्धानलाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डेटा एनालिटिक्सको प्रयोग गरी राजस्व जोखिमका आधारमा कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गरिनेछ। राजस्व चुहावटको पहिचान र नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने विशेष कार्यदल पनि गठन गरिने योजना छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणतर्फ विभागको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सबै सूचक संस्थाको नियमनका लागि विशेष कार्ययोजना तयार गरिनेछ। क्षेत्रगत तथा राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले पहिचान गरेका उच्च जोखिमका क्षेत्रमा नतिजामूलक नियमन गरिने विभागले जनाएको छ।
सूचना प्रविधि सुधारअन्तर्गत यातायात व्यवस्था, भूमि व्यवस्थापन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, उद्योग विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तथा स्थानीय तहसँग सूचना आदानप्रदानका लागि अन्तरआबद्धता कायम गरिनेछ। केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमार्फत खरिदसमेत समेटेर स्वतः मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सूचना प्रविधि प्रणालीको पुनःसंरचना तथा अद्यावधिक गरी कर प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाइने विभागको योजना छ। चालू आर्थिक वर्षमै डिजिटल अन्तःशुल्क टिकट लागू गरिने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रणालीलाई अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रतिस्थापन गर्न बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ कार्यान्वयन गरिनेछ।
