अख्तियारको वार्षिक समीक्षाः एक वर्षमा १७५ भ्रष्टाचार मुद्दा, साढे २५ अर्बभन्दा बढी बिगो दाबी
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विशेष अदालतमा १७५ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दै २५ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ७३ हजार ५२४ रुपैयाँ ४० पैसा बिगो दाबी गरेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब चार गुणा बढी हो ।
आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम साउन ८ गते प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा आयुक्तहरू, सचिव, महाशाखा प्रमुख, मातहत कार्यालयका प्रमुख, अनुसन्धान अधिकृत तथा भर्चुअल माध्यमबाट कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
समीक्षामा आयोगको समग्र कार्यसम्पादन, उजुरी व्यवस्थापन, छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजन, सुशासन प्रवद्र्धन तथा आगामी कार्यदिशाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो ।
प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न माध्यमबाट ३३ हजार ३२८ उजुरी प्राप्त भएका थिए । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३२३ उजुरीसहित कुल उजुरी संख्या ४० हजार ६५१ पुगेको आयोगले जनाएको छ । प्राप्त उजुरीमध्ये ४८.९६ प्रतिशत स्थानीय तह, ३८ प्रतिशत संघ र १३.०४ प्रतिशत प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।
उजुरी प्राप्त हुने माध्यममध्ये आयोगको वेबसाइटबाट सबैभन्दा बढी ३०.९१ प्रतिशत उजुरी आएका छन् । त्यसपछि इमेलमार्फत २७.०२ प्रतिशत, लिखित निवेदनबाट २१.७४ प्रतिशत, हुलाकमार्फत १२.८७ प्रतिशत तथा टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप, समाचारपत्र, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकारलगायत अन्य माध्यमबाट ७.४६ प्रतिशत उजुरी प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।
कुल ४० हजार ६५१ उजुरीमध्ये ३२ हजार ७९९ अर्थात् ८०.६८ प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट गरिएको छ भने बाँकी ७ हजार ८५२ उजुरी चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा जिम्मेवारी सरेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा आयोगका ६२ वटा बैठकबाट १ हजार १३० निर्णय भएका छन् । विशेष अदालतमा दायर भएका १७५ मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीका ५६, घुस तथा रिसवतका ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिका २७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका १५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ११, राजस्व चुहावट तथा हिनामिनाका ५, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ५ तथा अन्य १५ मुद्दा रहेका छन् । यस अवधिमा २७ वटा रंगेहात कारबाही (स्टिङ अप्रेशन) पनि गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
विशेष अदालतबाट गत आर्थिक वर्षमा आयोगका १५६ मुद्दाको फैसला हुँदा ८१ वटा अर्थात् ५१.९२ प्रतिशत मुद्दामा कसुर स्थापित भएको छ । पूर्णपाठ प्राप्त फैसलामध्ये १०४ मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन तथा ३ मुद्दामा पुनरावलोकन गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि आयोगले वर्षभर ४ वटा जिल्लास्तरीय र १३४ वटा पालिकास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगको चालु खर्च ७०.१३ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ७६.३७ प्रतिशत रहेको पनि समीक्षा कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले उजुरी फछ्र्योटमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि अनुसन्धानको गुणस्तर अझ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता आंल्याउँदै अनुसन्धानलाई द्रूत, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिन निर्देशन दिएका छन् । आयुक्तहरू तथा सचिवले पनि आयोगको पाँचौं रणनीतिक योजनाका लक्ष्य पूरा गर्न अनुसन्धान, अभियोजन तथा नीतिगत र कानुनी सुधारलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
