११ हजार बचतकर्तालाई ७१ करोड फिर्ता, ऋण नतिर्नेलाई बैंक खाता र राहदानी रोक्का

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पछिल्लो एक वर्षमा समस्याग्रस्त सहकारीका ११ हजार बचतकर्ताको करिब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार २१ करोड रुपैयाँ नगद फिर्ता र ५० करोड रुपैयाँ बचत मिलान (सेटल्मेन्ट) गरी उक्त रकम व्यवस्थापन गरिएको हो।

समितिका अनुसार ऋणीबाट १० प्रतिशत नगद र २० प्रतिशत बचत मिलान गर्ने नीतिअनुसार हालसम्म २२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ असुली भइसकेको छ। साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्दै पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम मौज्दात भएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तीव्र पारिएको समितिले जनाएको छ। १० हजार रुपैयाँसम्म बचत भएका अधिकांश बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाइसकेको र शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका एक हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म बचत भएका बचतकर्ताको रकम रुजु गरी भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गरिएको छ।

ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा असाध्य रोगबाट पीडित बचतकर्ताका लागि औषधि उपचार खर्चस्वरूप विशेष राहत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको समितिले जनाएको छ। यसअन्तर्गत पहिलो ४८ दिनमा ४८ जना बचतकर्तालाई प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँका दरले कुल १२ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।

नेपाल सहकारी वित्तीय संस्थाका ५९६ बचतकर्तामध्ये एक लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका व्यक्तिको रकम मंसिर मसान्तभित्र र पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत भएकाको रकम कात्तिक मसान्तभित्र फिर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ। यस्तै, कान्तिपुर र गोरखा सेभिङ सहकारीका बचतकर्तालाई असार २२ गतेको निर्णयअनुसार क्रमशः १७ हजार ९५४ रुपैयाँ र २५ हजार २४२ रुपैयाँका दरले भुक्तानी सुरु भइसकेको छ भने साउनको तेस्रो सातादेखि थप रकम वितरण गर्ने योजना रहेको समितिले जनाएको छ।

समितिले ऋण नतिर्ने ऋणीविरुद्ध कडा कारबाहीको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। ऋणी, जमानीकर्ता र सञ्चालकको बैंक खाता रोक्का गर्ने, राहदानी रोक्का राख्ने, कालोसूचीमा समावेश गर्ने तथा ऋण भुक्तानी नभएसम्म स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने सरकारी सेवा–सुविधा रोक्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिएको समितिले जनाएको छ। साथै, धितोमा रहेका सम्पत्ति र सहकारीका सवारीसाधन लिलाम गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ।

आगामी चार महिनाभित्र तनहुँ, पोखरा, बागलुङ, बुर्तिबाङ र गोलबजार क्षेत्रमा रहेका सहकारीका मार्ट व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य समितिले लिएको छ। एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत भएका बचतकर्ताका लागि साउन १ गतेदेखि स्वघोषणा फारम भर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि समितिले जनाएको छ।