प्रिमियम मूल्यको आईपिओ गैर कानुनी भएको सर्वोच्चको ठहर, सुर्य सिलवाल र रमेश हमालमाथि छानविनको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हिमालयन रि इन्स्योरेन्स सहितका कम्पनीहरुले प्रिमियम मूल्यमा जारी गरेको आईपिओ गैर कानुनी भएको ठहर गर्दै प्रिमियम बापतको रकम छुट्टै खातामा दाखिला गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

फैसलासँगै बीमा प्राधिकरणमा चार बर्षे कार्यकाल भ्रष्टाचार र सेटिङमा बिताएका सुर्य सिलवालमाथि छानविन गर्ने बाटो समेत खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्मा (हालका प्रन्या) र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गत बैशाख १५ गते गरेको फैसलाको हालै तयार भएको पूर्णपाठमा यस्तो आदेश जारी भएको हो । अधिवक्ता यम प्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता भीमसेन रायमाझीले दायर गरेको रिटमाथि अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज र दुई नियामकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले कानुन बमोजिम कार्य नगरी प्रिमियम मूल्यमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई आईपिओ जारी गर्न अनुमति दिएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको यस्तो ठहरसँगै हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्ने बिषयमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ भने बीमा प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालमाथि कानुनी कारवाहीको बाटो समेत सर्वोच्च अदालतले देखाएको छ ।

रिन नं ०८०–डब्लुओ–०४७६ को उत्प्रेषण मुद्दाको अन्तिम फैसलाको बुँदा नं १५ मा दुई नियामक निकायले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने नियामकीय दायित्व समेत पुरा नगरी हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्न दिएको ठहर गरेको छ । सो सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दर्ता भएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बीमा प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालसँग मिलेर हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ निष्काशन गर्न प्रक्रिया पुरा गराएका थिए । आईपिओ भने डा. प्रकाशशरण महतको पालामा जारी भएको थियो ।

नियामाक बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डले गैर कानुनी काम गरेको ठहर फैसलामा गरेपछि अब सो काण्डको छानविन हुने निश्चित भएको छ । सो काण्डको छानविनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ, तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमाल, बीमा प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवाल संलग्न कर्मचारीहरु पर्नेछन् ।

उता, अन्य बीमा कम्पनीहरुको प्रिमियम बापतको रकम समेत अब कोषमा राख्नुपर्ने भएको छ । प्रिमियम मूल्यआ आईपिओ जारी गर्ने कम्पनीहरु अब दवावमा पर्ने देखिएको छ । साथै नयाँ कम्पनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी नगर्न नदिन समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री श्रीकान्त पौडेल
आदेश
०८०-WO-०४७६
विषयः- उत्प्रेषण समेत।

निवेदक

भोजपुर जिल्ला, पौवादुम्मा गाउँपालिका, वडा नं. ५ शुप्ला बस्ने अधिववक्ता यमप्रसाद भट्टराई ——————————————————— १
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, मेलम्ची नगरपालिका वडा नं. ५ सिन्धुकोट बस्ने अधिवक्ता भीमसेन रायमाझी ——————————————————– १
विरुद्ध
नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ——————————— १
नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति ——————————– १
प्रत्यर्थी

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल ———————— १
हिमालयन रिईन्स्योरेन्स लि. महाराजगंज, काठमाडौं ———————– १
बीमा प्राधिकरण,कुपण्डोल ललितपुर ————————————— १
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल —————————– १
बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति ————————————- १

नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८, २०, २५, ४६ र १३३ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः-

निवेदनको तथ्यगत बेहोराः-
१. बीमा ऐन, २०७९ मा बीमा कम्पनी अनिवार्य रुपमा पब्लिक कम्पनीको रुपमा स्थापना हुनुपर्ने, बीमा प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने र कुल पूँजीको कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ। हरेक बीमा कम्पनीको सेयरको अङ्कित मूल्य रु. १०० तोकिएको छ। संस्थापकहरुले समेत यही दरमा रकम चुक्ता गरी कम्पनीको व्यवसाय अगाडि बढाएका हुन्छन्। बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५(५) ले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै व्यवस्था भए तापनि सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि आह्वान गर्दा अङ्कित मूल्यमा मात्र रकम माग गर्नुपर्ने प्रत्याभूति गरेको छ, जुन व्यवस्था सर्वसाधारण लगानीकर्ता नठगियुउन् भन्ने उद्देश्यले राखिएको हो। तर हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडले कम्पनी स्थापनाकै बखत संस्थापकलाई प्रतिकित्ता रु. १०० मा भाग लगाई सोही ऐन र कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा तोकिएको अनुपात, संख्या र मूल्य विपरीत सर्वसाधारणलाई भने प्रतिकित्ता रु. १०६ भन्दा बढी प्रिमियम थपी सेयर खरिद गर्न बाध्य पार्ने गरी आह्वानपत्र तयार गरेको छ, जसबाट सरकारलाई प्राप्त हुने पूँजीगत लाभकर समेत हानि पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले लगानीकर्ताको हित विपरीत, अपारदर्शी रुपमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी प्रिमियमसहितको आह्वानपत्रलाई स्वीकृति दिई मंसिर ४ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारमा रहेका सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्रीको आह्वान गरिसकेको र आम सर्वसाधारणलाई पनि बिक्री गर्ने तयारी भइरहेको अवस्था विद्यमान छ। प्रत्यर्थीहरुले गरेको उक्त कार्य कानुन विपरीतको हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बीमा ऐन २०७९ को दफा ४५(५) बमोजिम सर्वसाधारणका लागि प्रतिकित्ता अङ्कित मूल्य रु. १०० कै दरमा साधारण सेयर जारी गर्ने गरी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ। साथै रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुको काम कारवाही यथास्थितिमा राख्ने गरी अन्तरिम आदेश र विषयवस्तुको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी निवेदनलाई अग्राधिकार समेत प्रदान गरी सुनुवाइ गरिपाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदनपत्र।

२. यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटो म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरुको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु। साथै अन्तरिम आदेश समेतको मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी क्षलफल गर्न उपयुक्त देखिएकोले अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलका लागि मिति २०८०।०८।१८ को पेशी तारेख तोकी दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको अलफलको निम्ति जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने बेहोराको मिति २०८०।०८।११ मा यस अदालतबाट भएको आदेश।

३. धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा २७ बमोजिम संगठित संस्थाले धितोपत्र निष्काशन गर्नु अघि प्रबन्धपत्र, नियमावली र सम्बन्धित कागजातसहित बोर्डमा दर्ता गराउनुपर्ने र बोर्डले जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखेमा दर्ता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्थाको अधीनमा रही तथा दफा २९ बमोजिम पचास जनाभन्दा बढीलाई धितोपत्र बिक्री वितरण गर्दा सार्वजनिक निष्काशन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको अधीनमा रही बोर्डले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको साधारण सेयर दर्ता र निष्काशन अनुमति प्रदान गरी ऐन प्रदत्त कर्तव्य निर्वाह गरेको हो। धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २५ र २५क बमोजिम कम्तिमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भई पछिल्ला वर्षहरुमा मुनाफामा रहेको, प्रति सेयर नेटवर्थ चुक्ता पूँजीभन्दा बढी भएको, साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको, क्यापिटलाइज्ड अर्निङ्ग, डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनबमोजिमको मूल्यांकन विधिबाट प्राप्त औसत मूल्य र प्रति सेयर नेटवर्थको दुई गुणामध्ये जुन कम हुन्छ, सोही आधारमा प्रत्याभूतिकर्ताबाट प्रमाणित प्रिमियम मूल्य निर्धारण भएको र क्रेडिट रेटिङ्ग समेतका शर्तहरु पूरा भएको देखिएकाले उक्त लि.लाई शेयर मूल्य रु. १०० मा थप रु. १०६ गरी प्रिमियममा शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति दिने कार्य धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सोअन्तर्गत बनेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ तथा बीमा प्राधिकरणको स्वीकृतिको आधारमा नै कानूनसम्मत रूपमा भएको हो। बोर्डबाट धितोपत्र सम्बन्धी ऐन नियम विपरीत कुनै कार्य नभएको र निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल धितोपत्र बोर्ड र सोको संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको लिखितजवाफ।

४. बीमा ऐन, २०७९ को दफा ३ बमोजिम बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको यस प्राधिकरणले सोही ऐनको दफा ४४(१) र प्राधिकरणले जारी गरेको बीमा दर्ता तथा संस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ को दफा ५(१) बमोजिम बीमक संस्थापना गर्दा कुल जारी पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्थाको अधीनमा रही हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.ले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न मागेको स्वीकृतिका सम्बन्धमा ऐनको दफा ४४(५) बमोजिम धितोपत्र निष्काशन गर्दा प्रचलित संघीय धितोपत्र कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरुप नेपाल धितोपत्र बोर्डको सार्वजनिक निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २५ मा तोकिएका शर्तहरु पूरा भएको वित्तीय कागजातका आधारमा कुल चुक्ता पूँजी रु. १० अर्बमध्ये सर्वसाधारणका लागि छुट्ट्याइएका ३० प्रतिशत सेयर प्रिमियममा जारी गर्न मिति २०८०।०५।२५ को पत्रबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको हो। साथै कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९(१) र धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २५ बमोजिम पनि प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोले प्राधिकरणले स्वयं प्रिमियम मूल्य निर्धारण नगरी बीमा ऐनबमोजिमको नियमनकारी अधिकार प्रयोग गरी मात्र सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको हुँदा प्राधिकरणबाट कुनै कानूनविपरीत कार्य नभएकोले प्रस्तुत रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल बीमा प्राधिकरण संचालक समिति, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल समेतको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ।

५. हामी कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई बीमा प्राधिकरणबाट इजाजत प्राप्त गरी नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको पुनर्वीमा कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा रहेका छौं, जसको अधिकृत पूँजी रु. २१ अर्ब, जारी पूँजी रु. १० अर्ब र चुक्ता पूँजी रु. ७ अर्ब रहेको छ। बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४४(१) बमोजिम कुल जारी पूँजीको ३० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब (३ करोड कित्ता) सेयर सर्वसाधारणलाई र बाँकी ७ अर्ब सेयर प्रोमोटरलाई छुट्ट्याई, ICRA नेपाल लि.बाट A- श्रेणीको क्रेडिट रेटिङ प्राप्त गरी सर्वसाधारणलाई छुट्ट्याइएको ३ करोड कित्तामध्ये ५ प्रतिशत सामूहिक लगानी कोषलाई, २ प्रतिशत कर्मचारीलाई, १० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई र बाँकी ८३ प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने गरी स्वीकृतिअनुसार निर्धारित मितिहरुमा सेयर बिक्री सम्पन्न गरी मागभन्दा बढी आवेदन प्राप्त भई हाल बाँडफाँड समेत भइसकेको अवस्था छ। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २(ल) अनुसार अङ्कित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा जारी हुने सेयर नै “प्रिमियम शेयर” हो भन्ने प्रस्ट हुँदा दफा २९ बमोजिम पब्लिक कम्पनीले धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनको शर्तमा रही प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न सक्ने र प्राप्त थप रकम प्रिमियम खातामा राखी सीमित प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम नै हामीले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २५ मा तोकिएका सम्पूर्ण शर्तहरु पूरा गरी अङ्कित मूल्य रु. १०० मा प्रिमियम रु. १०८ थप गरी रु. २०८ दरमा ३ करोड कित्ता सेयर जारी गर्न निवेदन गरेकोमा धितोपत्र बोर्डले रु. १०६ मात्र थप हुने गरी स्वीकृति दिएको हो। निवेदकले माग गरेको विषयवस्तु सम्बन्धी सेयर निष्काशन प्रक्रिया नै सम्पन्न भइसकेको हुँदा औचित्यको दृष्टिकोणबाट पनि रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.को तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ।

६. प्रत्यर्थी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियर शेयर जारी गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धी विमा प्राधिकरणको मिति २०८०।५। २५ को निर्णय सहितको फाइल र सोही विषयको नेपाल धितोपत्र बोर्डको मिति २०८०।०७।०१ को निर्णय सहितको फाइल र प्रत्यर्थी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी प्रिमियर मूल्यमा शेयर निश्काशन गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको मिति २०६०।५।१३ निर्णय फाइल झिकाउनू भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०८०।१०।२९ मा भएको आदेश ।

यस अदालतको आदेशः-
७. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री भिमसेन रायमाझी, श्री केशवप्रसाद श्रेष्ठ, श्री कमल कुमार भारती, श्री हरिबहादुर के.सी., श्री सरोज खतिवडा र श्री भुवनविलास पाण्डेले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५(५) ले सेयरको अङ्कित मूल्यमा मात्र सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्नेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। विशेष कानूनले नै अङ्कित मूल्यमा मात्र शेयर बिक्री गर्न पाइने भनी प्रस्टसँग उल्लेख गरेको अवस्थामा विपक्षीहरुले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ वा धितोपत्र नियमावलीलाई टेकी “शतप्रतिशत रकम” भन्ने वाक्यांशलाई जारी मूल्यको शतप्रतिशत भनी व्याख्या गर्नु विशेष कानूनको मान्यता विपरीत छ। संस्थापकले प्रतिकित्ता रु. १०० मै सेयर पाई सर्वसाधारण तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई भने रु. २०६ तिर्न बाध्य पारिनु विभेदकारी र संविधानको धारा १८ तथा ४४ विपरीत हुनुका साथै सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने पूँजीगत लाभकरमा समेत क्षति पुगेको हुँदा अब उप्रान्त बीमा कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी नगरी सर्वसाधारणलाई अङ्कित मूल्यकै दरमा सेयर जारी गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो।

८. प्रत्यर्थी हिमालयन रिईन्स्योरेन्स लि.महाराजगंज, काठमाडौंको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रितम घिमिरेले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५(५) मा “अङ्कित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्नेछ” भन्ने वाक्यांशको विधायिकी मनसाय अङ्कित मूल्य र प्रिमियम मूल्यमा सीमा वा बन्देज लगाउने भन्ने होइन। यदि विधायिकाले प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्ने पूर्णतया निषेध गर्ने नै मनसाय राखेको भए कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत बनेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २५ जस्ता विशेष कानूनमा प्रिमियम मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने प्रावधानहरु नै निरर्थक हुने थिए। हिमालयन रिईन्स्योरेन्सले सोही नियमावलीको नियम २५ मा तोकिएका लगातार मुनाफा, न्यूनतम चुक्ता पूँजी, साधारण सभाको निर्णय, स्वतन्त्र विज्ञ मूल्यांकन प्रतिवेदन र क्रेडिट रेटिङ जस्ता सम्पूर्ण शर्तहरु पूरा गरी बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्ड दुवै नियामक निकायबाट विधिवत् स्वीकृति लिई प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेको हो। उक्त सेयरमा मागभन्दा बढी नै आवेदन प्राप्त भई हाल बाँडफाँड समेत सम्पन्न भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो।

९. प्रत्यर्थी विमा प्राधिकरणको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री साम्बराम लामिछाने र श्री विरोध भट्टले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ३ बमोजिम बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको हैसियतले यस प्राधिकरणले सोही ऐनको दफा ४४(१) र दफा ४४(५) बमोजिम धितोपत्र निष्काशन गर्दा प्रचलित संघीय धितोपत्र कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको अधीनमा रही मात्र सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको हो। हामी स्वयंले प्रिमियम मूल्य निर्धारण गरेको अवस्था होइन। धितोपत्र बोर्डले तोकिएका सम्पूर्ण शर्तहरु जस्तै न्यूनतम चुक्ता पूँजी, मुनाफा, नेटवर्थ, स्वतन्त्र मूल्यांकन प्रतिवेदन, क्रेडिट रेटिङ लगायतका कुराहरुको परीक्षण गरी नै प्रिमियम स्वीकृति दिएको हुँदा प्राधिकरणको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो।

१०. दुवैतर्फको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो.

११. निर्णयतर्फ विचार गर्दा बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५(५) ले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि आह्वान गर्दा अङ्कित मूल्यमा मात्र रकम माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि प्रत्यर्थी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडले संस्थापकलाई रु. १०० मा र सर्वसाधारणलाई भने रु. १०६ बढी प्रिमियमसहित सेयर खरिद गर्न बाध्य पार्ने गरी आह्वान गरेको र नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि उक्त आह्वानपत्रलाई स्वीकृति दिएको हुँदा उक्त कार्यलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अङ्कित मूल्यकै दरमा सेयर जारी गर्ने गरी परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेतको व्यहोराको निवेदन दावी रहेछ। प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ हेर्दा, बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४४(५) तथा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २५ मा तोकिएका शर्तहरु पूरा भएपछि नियमनकारी निकायहरुले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही स्वीकृति दिइएको तथा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सेयर निष्काशन तथा बाँडफाँड समेत सम्पन्न भइसकेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ।

१२. यसमा प्रत्यर्थी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई जारी गरेको प्रिमियम सेयरका सम्बन्धमा प्रश्न उठाइ प्रस्तुत निवेदन दिएको देखिँदा सो विषयलाई शेयर जारी गर्नेसम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थाको सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने देखियो। कम्पनीले आफ्नो पूजी रकमलाई स-साना इकाईमा विभाजन गर्दछ, जसलाई “शेयर” भनिन्छ। कम्पनीको शेयर पूजीको विभाजित अंशलाई “शेयर” भनी कम्पनी ऐन, २०६३ ले परिभाषित गरेको छ। तर कम्पनीको शेयर, डिवेञ्चर र कम्पनीको सम्पत्ति एउटै होइन। शेयर होल्डरको नाममा रहने शेयर निजहरुका व्यक्तिगत सम्पत्ति हुन्। तर कम्पनीको अन्य सम्पत्ति कम्पनीको सम्पत्ति हो। कम्पनीको शेयरलाई अङ्कित मूल्य (Book Value) र प्रिमियम मूल्य (Premium Value) मा विभाजन गर्न सकिन्छ। कम्पनीको प्रति शेयरको न्यूनतम मूल्य शेयरको अङ्कित मूल्य हो। शेयरको अङ्कित मूल्यभन्दा बढीमा शेयर बिक्री गरिन्छ भने त्यस्तो मूल्यलाई प्रिमियम मूल्य भनिन्छ। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २ (ल)ले “प्रिमियम मूल्यको शेयर” भन्नाले “शेयरको अङ्कित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने गरी कम्पनीले जारी गरेको शेयर सम्झनु पर्छ” भनी परिभाषा गरिएको पाइन्छ। प्रत्यर्थी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेको भन्ने देखियो।

१३. अब बीमा कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा शेयर खरिद गर्न पाइने, नपाइने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा, बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५(५) मा “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बीमकले सर्वसाधारणबाट शेयर खरिदका लागि दरखास्त आव्हान गर्दा शेयरको अङ्कित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यस्तै सोही ऐनको दफा ४६(५) मा “वीमकको शेयर खरिद बिक्री तथा अन्य व्यवस्था प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ। कम्पनी ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) मा “धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्ने कुनै पब्लिक कम्पनीले धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लिखित शर्त तथा अवस्था बमोजिम प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ। तर प्राइभेट कम्पनी वा धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्ने व्यवस्था नगरेको अन्य पब्लिक कम्पनीले दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएको अवस्थामा साधारण सभाबाट स्वीकृति लिई प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। धितोपत्रकै सम्बन्धमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २५ मा “संगठित संस्थाले देहायको शर्तको अधिनमा रही प्रिमियममा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्नेछ” भन्दै सोको खण्ड (क) मा “कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानूनले तोकेको अवस्था पूरा गरिसकेको, खण्ड (ख) मा प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाइएको विधि औचित्य र औचित्यतालाई पुष्टी गर्ने गरी संगठित संस्थाभन्दा बाहिरका विज्ञ वा विज्ञ संस्थाबाट ड्यु डेलिजेन्स अडिट गरिएको र खण्ड (ग) मा निर्देशिकामा उल्लिखित प्रिमियम निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था पालना गरेको” लगायतका शर्तहरु उल्लेख गरेको पाइन्छ।
१४. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययनबाट बीमा ऐन, २०७३ विशेष ऐन रहेको र विशेष ऐनले प्रिमियम मूल्यमा शेयर खरिद बिक्री गर्न रोक लगाएको देखिँदा विशेष ऐनले रोक लगाएको विषयमा कम्पनी ऐन र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन नियमले गरेको सामान्य व्यवस्थाहरु लागू हुने देखिएन। यसर्थ प्रत्यर्थीहरुले विमा कम्पनीको शेयर प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्न पाउने देखिएन। तथापि मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा प्रत्यर्थी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.ले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २५ मा तोकिएका शर्तहरु जस्तैः न्यूनतम एक अर्ब चुक्ता पूँजी, लगातार मुनाफा, प्रति सेयर नेटवर्थ, साधारण सभाको स्वीकृति, स्वतन्त्र मूल्यांकन प्रतिवेदन, ICRA नेपाल लि.बाट प्राप्त A- श्रेणीको क्रेडिट रेटिङ लगायतका मापदण्डहरु पूरा गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट मिति २०८०।०५।२५ मा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको र त्यसपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट परीक्षण गरी अङ्कित मूल्य रु. १०० मा प्रिमियम रु. १०६ थप गरी रु. २०६ को दरमा सेयर जारी गर्ने स्वीकृति प्राप्त गरेको देखिन्छ। सोही स्वीकृतिबमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र सर्वसाधारणलाई निर्धारित मितिहरुमा सेयर खरिद गर्न आह्वान गरी मागभन्दा बढी नै आवेदन प्राप्त भई बाँडफाँड समेत सम्पन्न भइसकेको भन्ने व्यहोरा प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफ र यस अदालतको आदेशानुसार प्राप्त शेयर निष्काशन सम्बन्धी फाइल समेतमा उल्लेख भएको पाइयो। यसबाट प्रत्यर्थी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.ले धितोपत्र सम्बन्धी नियामक निकाय बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डबाट कानूनद्वारा तोकिएको प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरी विधिवत् स्वीकृति लिई सेयर निष्काशन तथा बाँडफाँडको प्रक्रिया नै सम्पन्न भइसकेको भन्ने लिखित जवाफसमेतबाट देखिएको र सोही व्यहोराको निवेदक तथा प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरुले बहसको क्रममा इजलासलाई जानकारी गराउनु भयो। निवेदकहरुले प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गर्ने तयारी भइरहेकोले सो कार्य रोक्न र अङ्कित मूल्यमै शेयर बिक्री गर्नु भन्ने परमादेश समेत माग गरेकोमा निवेदकहरुले रिट निवेदनमा माग गरेको कार्य सम्पन्न भैसकेको भन्ने देखिंदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।

१५. रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी फैसला भए तापनि निवेदकले निवेदनमा उठाएको विषय आम नागरिकहरुको चासो, सार्वजनिक महत्व तथा सरोकारको विषयसमेत भएको देखियो। लगानीकर्ताको हितको संरक्षण हुने गरी धितोपत्र निष्कासन, खरिद, बिक्री, विनिमय अनुमति माग गर्ने संस्थाले पेश गरेको विवरणपत्र तथा अन्य कागजातहरुको परीक्षण गर्दा धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न अनुमति दिन उपयुक्त र मनासिव देखिएमा मात्र धितोपत्र बोर्डले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन अनुमति दिनु पर्नेमा प्रत्यर्थी धितोपत्र बोर्डले सो बमोजिम आफ्नो कानूनी जिम्मेवारी कानूनसम्मत रुपले पूरा गरेको देखिएन। विशेष ऐनको रुपमा रहेको विमा ऐन,२०७९ को दफा ४५ (५) को विपरीत प्रत्यर्थी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.ले प्रिमियममा शेयर बिक्री गर्न अनुमति माग गरेको र लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण हुने गरी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन, खरिद बिक्री र वितरण गर्ने समेतको जिम्मेवारी पाएको प्रत्यर्थी धितोपत्र बोर्डले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन अनुमति माग गर्ने प्रत्यर्थी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सस लि.ले पेश गरेको विवरणपत्र र अन्य कागजातहरुको परीक्षण गर्दा उपयुक्त र कानूनसम्मत देखिएमा मात्र धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति दिनुपर्नेमा धितोपत्र ऐन, २०६३ र धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ समेतबाट जिम्मेवारी तोकिएको प्रत्यर्थी धितोपत्र बोर्डसमेतले सो बमोजिम कार्य गरेको देखिएन। प्रत्यर्थी विमा प्राधिकरणले पनि कानून विपरीत प्रत्यर्थी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.लाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गर्न धितोपत्र बोर्डलाई सिफारिस गरेको देखियो। धितोपत्र जारी गर्ने संस्थाले कानून विपरीत प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी र बेचबिखन गर्दा धितोपत्र बजारप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वासमा समेत प्रतिकूल असर पर्न जाने हुन्छ। साथै यसले संस्थागत सुशासन (Corporate governance) लाई समेत कमजोर बनाउँछ। यसर्थ, अब उप्रान्त कानून विपरीत प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी र निष्कासन नगर्न यसपूर्व कानून विपरीत प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गरी प्राप्त रकममध्ये अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ (२) र (३) बमोजिम प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्न र त्यस्तो रकमलाई कम्पनीले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थालाई बीमा ऐन २०७९ को दफा ३९ ले समेत सम्बोधन गरेको देखिंदा प्रत्यर्थी नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डले संयुक्त रुपमा समन्वय गरी जगेडा कोषको स्थापना गरी उक्त कोषमा प्रिमियम रकमलाई राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गरी कार्य गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीमध्येका नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.को नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।

१६. प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी प्रत्यर्थीहरुलाई र आदेशको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवश्यक अनुगमन गर्नु भनी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालायलाई जानकारी दिनु। प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत आदेश यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू।
(श्रीकान्त पौडेल)
न्यायाधीश
उक्त आदेशमा सहमत छु।

(मनोजकुमार शर्मा)
न्यायाधीश
इजलास अधिकृत:- विष्णुप्रसाद पौडेल
कम्प्युटर अपरेटर:- प्रेमबहादुर थापा
इति संवत् २०८3 बैशाख 15 गते रोज 3 शुभम् ————————————-।