पत्रिकामा टेन्डर विज्ञापन रोक्ने कानुनविरुद्ध सर्वोच्चमा पूरक रिट दर्ता
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचना दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट दर्ता गराएका हुन् । यसअघि सार्वजनिक खरिद अध्यादेशविरुद्ध जेठ १२ गते दायर गरिएको रिट विचाराधीन रहेकाले सोही मुद्दासँग सम्बन्धित पूरक निवेदन पेश गरिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४(१), ३०(२) र ४०(३) मा गरिएको संशोधनले टेन्डर सूचना पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर वेबसाइटमा मात्रै प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । यो संशोधन सुरुमा अध्यादेशमार्फत गरिएको थियो भने पछि संसद्बाट पारित भई असार २५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको इजलासले अध्यादेशको अवस्थाबारे संसद्सँग जानकारी मागेको थियो । त्यसपछि संसद् सचिवालयले उक्त अध्यादेश कानुनमा परिणत भइसकेको जानकारी सर्वोच्चलाई गराएपछि पूरक रिट दर्ता गरिएको हो ।
रिट निवेदकहरूले पत्रिकामा टेन्डर विज्ञापन प्रकाशन नगर्ने व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । यस व्यवस्थाले निजी सञ्चारमाध्यममाथि असमान व्यवहार गर्दै आर्थिक रूपमा समेत असर पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि सरकारी विज्ञापनमा लागू गरिएको एकद्वार नीति सर्वोच्च अदालतले असार ३० गतेको फैसलाबाट बदर गरिसकेको थियो । त्यसपछि पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनलाई आधार बनाएर दैनिक पत्रिकामा टेन्डर विज्ञापन नदिने अभ्यास जारी रहेको भन्दै पुरक रिट दर्ता गरिएको हो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते गरेको निर्णयअनुसार सरकारी निकायका विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र गरिएको थियो । यही नीतिलाई लिएर सञ्चार क्षेत्रले निरन्तर विरोध गर्दै निर्णय फिर्ता लिन माग राख्दै आएको छ ।
