बालेनपछि अर्थमन्त्री पनि ‘एक्सन मोड’मा: उद्योगीसँग ५ घण्टा संवाद, के के भयो कुराकानी?

काठमाडौं । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भूमिकामाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला उनले निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीसँग लामो समयसम्म प्रत्यक्ष संवाद गर्दै सरकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिएका छन्। बालेन शाहले लगातार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयको सक्रियता कमजोर भएको भन्दै आलोचना भइरहेका अवस्थाबीच अर्थमन्त्री वाग्लेले मगलबार अर्थ मन्त्रालयमै करिब पाँच घण्टा उद्योगी–व्यवसायीसँग विस्तृत छलफल गरेका हुन्। दिउँसो ३ बजेदेखि सुरु भएको छलफल साँझ ८ बजेपछि सकिएको हो ।

पछिल्ला केही समययता निजी क्षेत्र निराश बनेको र उद्योग–व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै अर्थमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेका थिए। बालेनले आफैं निजी क्षेत्रसँग संवादमा सक्रिय रहँदा सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति नदेखिएपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बहस पनि उठिरहेको थियो। बालेन शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको सम्बन्धबारे विभिन्न अड्कलबाजी र चर्चा पनि भइरहेका थिए। यस्तै राजनीतिक र आर्थिक पृष्ठभूमिबीच अर्थमन्त्री वाग्लेले करिब दुई दर्जन उद्योगी–व्यवसायीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर खुला छलफल गरेका हुन्।

छलफलमा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीहरूले आफ्ना क्षेत्रगत समस्या, उद्योग सञ्चालनमा देखिएका अवरोध, सुस्त अर्थतन्त्रका कारण उत्पादन र बजारमा परेको असर, कर नीतिका जटिलता, पूर्वाधारको अभाव, नीतिगत अन्योल तथा सरकारी निकायबाट हुने झन्झटबारे खुलस्त रूपमा गुनासा राखेका थिए। उनीहरूले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने, उद्योगमैत्री नीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने तथा लगानीको वातावरणमा देखिएको अन्योल हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

व्यवसायीहरूको गुनासो र सुझाव सुनेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार समस्याको सूची मात्रै बनाउने होइन, व्यावहारिक समाधानमा केन्द्रित भएर अघि बढिरहेको बताएका थिए। बजेट निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र, लगानीकर्ता तथा युवा उद्यमीसँग निरन्तर संवाद गरेर संरचनागत आर्थिक सुधारको सुरुआत गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले अब लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्न आग्रह गर्दै उनले अहिले सरकारको साझा राष्ट्रिय एजेन्डा नै “लगानी, लगानी र केवल लगानी” भएको स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले पुराना तथा अनावश्यक कानुन खारेज गर्ने, कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने, व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने, पुँजी बजार तथा वैकल्पिक वित्तीय साधन विस्तार गर्ने र डिजिटल सेवामार्फत सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए। उनले यसै वर्ष अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ४२ वटा ऐन खारेज वा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको उल्लेख गर्दै सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, विद्यमान उद्योग विस्तार गर्ने तथा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण तयार गर्नु सरकारको मुख्य उद्देश्य भएको बताए।

सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने नभई उद्योग सञ्चालनका लागि सहज, सुरक्षित र सुशासित वातावरण तयार गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै उनले उद्योगी–व्यवसायीबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा ‘रेस्पोन्स डेस्क’ स्थापना गरिने जानकारी दिए। बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आर्थिक सुधार तथा कानुनी संशोधनलाई समयबद्ध रूपमा लागू गरिने, पुँजीगत खर्च बढाइने र आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे। आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्व अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योग विस्तार गर्न, नयाँ लगानी गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरे।

छलफल तीन कुरामा केन्द्रित रह्यो: चन्द्र ढकाल

छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्र ढकालले अर्थमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीका समस्या गम्भीर रूपमा सुनेको बताए। उनले भने, ‘आन्तरिक उत्पादन बढाउने कसरी सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण उद्योगीका कुरा उहाँले सुन्नुभएको थियो। उद्योगहरूले उठाएका विषयमा अर्थमन्त्रीले सकारात्मक धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। मुख्य रूपमा करको दर, पूर्वाधार र नीतिगत विषयमा उद्योगीहरूले आफ्ना गुनासा राखेका थिए। सबैका कुरा सुनेपछि अर्थमन्त्रीले आवश्यक करेक्सन गर्न सकिने विषयमा सरकारले काम गर्ने बताउनुभएको छ।’

ढकालका अनुसार धेरै उद्योगीले उत्पादनसँग सम्बन्धित वस्तु तथा कतिपय तयारी वस्तुमा लगाइएको करदरका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। ‘कतिपय विषय मन्त्रिपरिषद्बाट पनि परिमार्जन गर्न सकिने भएकाले आवश्यक सहजीकरण गर्ने आश्वासन अर्थमन्त्रीले दिनुभएको छ। सम्बन्धित नियामक निकायसँग समन्वय गरेर आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ’ उनले भने।

उनले छलफलको केन्द्रबिन्दु नै स्वदेशी उत्पादन वृद्धि रहेको उल्लेख गर्दै ‘उत्पादन बढाउने नीति त छन्, तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सबै क्षेत्रका उद्योगले भोगिरहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै तिनलाई समाधान गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री सकारात्मक देखिनुभएको छ। देशभित्र उत्पादन बढाउने र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्ने कुरा उहाँले राख्नुभएको छ’ उनले भने।

लामो समयदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल र सरकारप्रतिको बढ्दो आलोचनाका बीच भएको यो संवादलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। अब उद्योगी–व्यवसायीले उठाएका गुनासा व्यवहारमै सम्बोधन भए अर्थतन्त्र चलयमान हुने विश्वास आम व्यवसायीहरूको रहेको छ।