राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा ३ वाणिज्य बैंक, पूर्वसीईओ शेरचनलाई ५ लाख जरिवाना

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र प्रभु बैंकमाथि फरक–फरक प्रकृतिको कारबाही गरेको छ। निर्देशन पालना नगरेका कारण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलाई पहिलो पटक सचेत गराइएको छ भने प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिसँग सुधारात्मक कदम चाल्ने कबुलियतनामा गराउनुका साथै बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई ५ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ‘बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१’ ले तोकेको व्यवस्था विपरीत अनुरोध प्राप्त भएपछि समयमै बैंक खाता रोक्का नगरी नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गरेको पाइएको थियो। सोही आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १(क) बमोजिम बैंकलाई पहिलो पटक सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यस्तै, कृषि विकास बैंकले पनि बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ (प्रथम संशोधनसहित) अनुसार समयमै बैंक खाता रोक्का नगरेको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक सचेत गराएको छ। साथै, भविष्यमा सम्बन्धित निकायबाट अनुरोध प्राप्त हुनासाथ खाता रोक्का तथा फुकुवाको प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

प्रभु बैंकको हकमा भने राष्ट्र बैंकले अझ कडा कदम चालेको छ। समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणका क्रममा देखिएका गम्भीर प्रकृतिका कमजोरीहरू सुधार गर्न यसअघि पटक–पटक निर्देशन दिइए पनि आवश्यक सुधार नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। २०८१ सालको निरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियत सच्याउन निर्देशन जारी गरिए पनि २०८२ मा गरिएको जोखिममा आधारित निरीक्षणमा समेत अपेक्षित सुधार नदेखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १(ख) बमोजिम सुधारात्मक कदम अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिसँग कबुलियतनामा गराइएको हो।

राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनमाथि पनि व्यक्तिगत रूपमा कारबाही गरेको छ। कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेको, आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका अधिकांश कैफियत सुधार नगरेको तथा राष्ट्र बैंकमा पेस गरिएको कर्जा विवरण र बैंकको कोर बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त विवरणबीच असमानता देखिएको निष्कर्षका आधारमा उनलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २(ग) बमोजिम ५ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।