लघुवित्तपीडितले भने– ‘सरकारसँग भएको सहमति स्वीकार्य छैन’
काठमाडौं । लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनले सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच भएको सहमति आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको जनाएको छ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलनका नेताहरूले पाँच वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलनरत वास्तविक पीडितलाई बेवास्ता गर्दै अर्को समूहले सरकारसँग आफूअनुकूल सम्झौता गरेको आरोप लगाए।
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन, केन्द्रीय समितिका इन्चार्ज सुरेश घिमिरेले देशभर करिब ६० लाख लघुवित्त पीडित रहेको दाबी गर्दै उनीहरूमध्ये अधिकांश उक्त सहमतिको विपक्षमा रहेको बताए।
उनले अधिकांश पीडित अझै पनि संघर्षरत रहेको उल्लेख गर्दै पीडितविरोधी प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको सहमति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।
आन्दोलनले लघुवित्त वित्तीय संस्था खारेज गर्नुपर्ने, अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने लगायत १४ बुँदे माग अघि सारेको जनाएको छ। आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी पनि दिएको छ।
