विपद् पीडितलाई राष्ट्र बैंकको राहत: निजी आवास बनाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । प्राकृतिक विपद् पीडितले निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने भएका छन् । नेपाल सरकारले गत असार १८ गते ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ मा पहिलो संशोधन गर्दै प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको थियो । सोही संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट निजी आवास निर्माणका लागि अन्य कुनै अनुदान नपाएको स्व–घोषणा गर्नुपर्नेछ । यस व्यवस्थाले विपद्का कारण क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने भएको छ ।

यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जा नवीकरण भएको अवस्थामा पनि ब्याज अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । साविकको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम प्रवाह भएका कर्जा नवीकरण भएमा अनुदान प्रदान सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

संशोधित कार्यविधिले कर्जाको किस्ता भुक्तानीमा परिस्थितिजन्य कारणले हुने ढिलाइलाई समेत सम्बोधन गरेको छ । कुनै ऋणीले कुनै एक त्रैमासिकमा किस्ता बुझाउन नसके पनि अर्को त्रैमासिकमा सबै बक्यौता चुक्ता गरी कर्जा नियमित गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त अवधिको समेत ब्याज अनुदान माग गर्न सक्नेछन् । तर, यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको सदुपयोग भएको र किस्ता भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुको कारण जायज रहेको यकिन गर्नुपर्नेछ ।

कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ । पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको बीमाका लागि निवेदन प्राप्त भएमा बीमा कम्पनीले व्यवसायको प्रकृति, कर्जाको प्रकार, उद्देश्य, रकम तथा जोखिमको स्तरलगायतका आधारमा संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई ऋणीसँग ५० प्रतिशत मात्र बीमाशुल्क लिएर बीमा गर्नुपर्नेछ । बाँकी ५० प्रतिशत बीमाशुल्कबापतको रकम नेपाल सरकारले अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । त्यसका लागि सम्बन्धित बीमा कम्पनीले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा आवश्यक विवरणसहित सोधभर्ना माग गर्नुपर्नेछ ।

बीमा अन्तर्गत दाबी परेमा बीमा कम्पनीले संक्षिप्त प्रक्रिया अवलम्बन गरी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋणीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुदान सोधभर्नाबापत प्राप्त हुने रकम सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनेछ भने सोधभर्ना रकमको त्रैमासिक विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पठाउनुपर्नेछ । साथै, प्राधिकरणले बीमा कम्पनीको आवश्यक नियमन, अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नेछ ।

यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधिअनुसार कर्जामा प्रदान गरिने अनुदान रकमको सोधभर्नाका लागि माग भई आएमा नियमानुसार सोधभर्ना रकम उपलब्ध गराउनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यविधिबमोजिम प्रवाह गरेको कर्जाको विवरण पनि त्रैमासिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

कर्जा चुक्ता नगरेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ । त्यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जाको वर्गीकरण नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनबमोजिम हुनेछ । कार्यविधिबमोजिम प्रवाह हुने कर्जालाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने ब्याज अनुदानबापतको रकमलाई पुँजी कोष अनुपात गणनाको प्रयोजनका लागि सरकारमाथिको दाबीसरह शून्य प्रतिशत जोखिम भार प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा ब्याज अनुदान प्रदान गर्दा प्रयोग हुने फाराम तथा ढाँचा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम हुनेछन् ।

आपसी सम्बन्ध भएको ऋणीको समूहभित्र कुनै एक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएपछि समूहभित्रका अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि योग्य नहुने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । भने प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाका हकमा भने उक्त प्रतिबन्ध लागू नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।

संशोधित कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ खारेज गरेको छ । तर, २०७५ को कार्यविधिबमोजिम भए गरेका काम कारबाहीलाई यही कार्यविधिबमोजिम भए गरेको मानिनेछ । त्यसैगरी, २०७५ को कार्यविधिबमोजिम प्रवाह भएका कर्जाको हकमा कर्जा, ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षण तथा बीमाका सेवा र सर्त सोही पुरानो कार्यविधिबमोजिम नै हुने स्पष्ट गरिएको छ ।