सरकार–लघुवित्त पीडितबीच ७ बुँदे सहमति
काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध आन्दोलनरत पक्षबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार भएको वार्तापछि सहमति जुटेसँगै आन्दोलनकारीले राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन्।
सहमतिको मुख्य बुँदा
लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सिफारिस गर्ने।
जनमुखी मौद्रिक नीति, सामाजिक बैंकिङ, वित्तीय साक्षरता तथा बैंकिङ कसुर ऐन संशोधन लगायतका विषयमा अध्ययन गर्ने।
समस्यामा परेका ऋणीका लागि पुनर्स्थापना तथा पुनरुत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने।
कर्जा मिनाहाको मागबारे तथ्याङ्क विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित सुझाव दिने।
विपन्न तथा समस्याग्रस्त ऋणीको कर्जा निक्षेप, कर्जा संरक्षण कोष वा जीवन बीमाबाट सुरक्षित भएरनभएको यकिन गरी आवश्यक कार्यान्वयन गर्ने।
नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोलफ्री हटलाइन व्यवस्था गर्ने र लघुवित्त सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन तथा कडा अनुगमन गर्ने।
त्यस्तै, ऋण असुलीका नाममा यातना दिने, घरबाट सामान उठाउने वा किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर दबाब दिने जस्ता गैरकानुनी कार्य भएमा पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता कार्यमा संलग्नमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ।
