मार्जिन ऋण कारोबारमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव, लगानीकर्ताको जोखिम नियन्त्रणमा जोड
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले धितोपत्र बजारमा मार्जिन ऋण कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न ‘मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, २०८३ (मस्यौदा)’ तयार गरेको छ। मस्यौदाले मार्जिन ऋण कारोबारमा लगानीकर्ता संरक्षण, बजार निष्पक्षता, जोखिममा आधारित नियमन, पारदर्शिता तथा वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिएको छ।
मस्यौदाअनुसार मार्जिन ऋण कारोबार सञ्चालन गर्न बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अनुमति नलिई कुनै संस्थाले मार्जिन ऋणसम्बन्धी सेवा प्रदान, विज्ञापन वा आफूलाई मार्जिन ऋण सेवा प्रदायकका रूपमा प्रस्तुत गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
मार्जिन ऋण सुविधा लिन ग्राहकको वित्तीय क्षमता, लगानी उद्देश्य, लगानी अनुभव तथा जोखिम वहन क्षमता मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। योग्य ग्राहकका रूपमा नेपाली नागरिकता प्राप्त बालिग व्यक्ति वा नेपालमा विधिवत् दर्ता भएका कानुनी व्यक्ति तथा प्रचलित कानुनअनुसार धितोपत्र कारोबार गर्न योग्य व्यक्ति वा संस्थालाई समेटिएको छ।
मस्यौदामा ग्राहकसँग लिखित वा विद्युतीय मार्जिन सम्झौता गरेपछि मात्रै सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ। सम्झौतामा ऋण सीमा, प्रारम्भिक मार्जिन, सम्भार मार्जिन, ब्याज तथा शुल्क, मार्जिन कल प्रक्रिया, धितो प्रयोगको अधिकार र जोखिम खुलासालगायत विषय समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, मार्जिन खाताको दैनिक बजार मूल्यांकन गर्नुपर्ने र ग्राहकको धितो, ऋण अनुपात तथा मार्जिन आवश्यकताको पुनःगणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्भार मार्जिन तोकिएको सीमाभन्दा तल गएमा ग्राहकलाई मार्जिन कल जारी गर्नुपर्नेछ।
मार्जिन कलपछि तोकिएको समयभित्र ग्राहकले थप धितो वा नगद उपलब्ध नगराएमा जोखिम नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न सकिने तथा सम्झौताबमोजिम धितो बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।
मार्जिन ऋण प्रदायक संस्थाले दैनिक जोखिम अनुगमन, स्वचालित मार्जिन गणना, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, दबाब परीक्षण, ठूला जोखिमको अनुगमन र आन्तरिक सीमा व्यवस्थापनजस्ता जोखिम नियन्त्रणका उपाय अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाले ग्राहकको नगद, धितोपत्र तथा अन्य धितोको सुरक्षा र पृथकीकरणमा समेत जोड दिएको छ। ग्राहकको रकम तथा धितोपत्र संस्थाको आफ्नै सम्पत्तिसँग मिसाउन नपाइने र ग्राहकको सम्पत्ति संस्थाको आफ्नै दायित्व पूरा गर्न प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, मार्जिन कारोबारसँग सम्बन्धित जोखिम, ब्याज तथा शुल्क, मार्जिन कल र धितो बिक्री हुनसक्ने अवस्थाबारे ग्राहकलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मस्यौदामा मार्जिन ऋण कारोबारसम्बन्धी नियमित नियामकीय प्रतिवेदन, जोखिम विवरण तथा वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
नोटः माथिको समाचार तपाईंले उपलब्ध गराउनुभएको मस्यौदा दस्तावेजमा आधारित हो। मस्यौदा भएकाले प्रस्तावित व्यवस्था अन्तिम नियमावलीमा परिवर्तन हुन सक्नेछ।
