बीमकको पुनर्बीमा व्यवस्थामा कडाई, जोखिम अनुसार पुनर्बीमा गर्नुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकहरूको पुनर्बीमा व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै जोखिमको प्रकृति र बीमकको वित्तीय क्षमताअनुसार पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्राधिकरणले जारी गरेको ‘बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८०’ अनुसार बीमकले आफूले धारण गर्ने जोखिम धारण गरी बाँकी रहेको वा आफूले धारण गर्न नसक्ने जोखिमको हिस्सा पुनर्बीमा गराउनुपर्नेछ। पुनर्बीमा गर्दा जोखिमको पर्याप्त विविधीकरण तथा पुनर्बीमकको प्राविधिक र वित्तीय क्षमताको विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशिकाले पुनर्बीमाका लागि ट्रिटी पुनर्बीमा, ऐच्छिक ९फ्याकल्टेटिभ० पुनर्बीमा र बीमा पुल गरी तीन प्रकारको व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै, नेपालमा कार्यरत बीमकले जारी गर्ने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। केही निश्चित बीमा व्यवसायमा भने उक्त व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख छ।

विदेशी पुनर्बीमकसँग कारोबार गर्दा पनि प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। विदेशी पुनर्बीमक तथा पुनर्बीमा दलाललाई प्राधिकरणमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।

जोखिम विविधीकरणमा पनि सीमा

निर्देशिकाले पुनर्बीमा गर्दा जोखिमको पर्याप्त विविधीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्जीवन बीमकको हकमा सम्पूर्ण पोर्टफोलियो तथा प्रत्येक पोर्टफोलियोको अधिकतम ६० प्रतिशतभन्दा बढी एउटै पुनर्बीमकसँग पुनर्बीमा गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, मुख्य (लिडर) पुनर्बीमकलाई कुल पुनर्बीमाको बढीमा ४० प्रतिशत र सहभागी (फलोअर) पुनर्बीमकलाई प्रत्येकमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म पुनर्बीमा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

महाविपत्ति जोखिमका लागि समेत बीमकले पर्याप्त पुनर्बीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। निर्जीवन बीमकले महाविपत्ति पुनर्बीमामा आफ्नो नेटवर्थको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म खुद धारण रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

पुनर्बीमकको रेटिङ पनि अनिवार्य

ट्रिटी पुनर्बीमा गर्दा बीमकले निश्चित न्यूनतम रेटिङ भएका पुनर्बीमकसँग मात्र कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। लिडर पुनर्बीमकका लागि AM Best मा A-, S&P मा A-, Moody’s A3 र Fitch मा A-  रेटिङ तोकिएको छ। फलोअरका लागि , BBB, Baa1 र BBBरेटिङ आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी जोखिमको विविधीकरण, पुनर्बीमकको वित्तीय सबलता, महाविपत्ति जोखिम व्यवस्थापन र स्वदेशी पुनर्बीमा क्षमता उपयोगलाई निर्देशिकाले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।