सहुलियतपूर्ण कर्जामा पहिलो महिनामै ६५ अर्ब स्वीकृत, कृषि र महिला उद्यमशीलतामा बढी आकर्षण

काठमाडौँ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिनामै सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत ४३ हजारभन्दा बढी ऋणीलाई ६५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन मसान्तसम्म ४३ हजार ५१ जना ऋणीका लागि कुल ६५ अर्ब ४० करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको हो।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार स्वीकृत कर्जामध्ये साउन मसान्तसम्म ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको छ। स्वीकृत कर्जा र बक्यौता फरक विषय हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई स्वीकृत गरेको कुल रकम स्वीकृत कर्जा हो भने ऋणीले बैंकलाई तिर्न बाँकी रहेको रकम बक्यौता हो।

सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छ। साउन मसान्तसम्म यस शीर्षकमा १८ हजार ३४२ जना ऋणीका लागि ४० अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत भएको छ। यस क्षेत्रको कर्जा बक्यौता भने २६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, महिला उद्यमशीलता कर्जाअन्तर्गत २४ हजार १७८ जना ऋणीका लागि २४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत भएको छ। यस शीर्षकको बक्यौता करिब ५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत महिला उद्यमशीलता र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा ठूलो रकम स्वीकृत भएको देखिन्छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च तथा प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा, प्राकृतिक विपद्का पीडितको निजी आवास, कपडा उद्योग र युवा स्वरोजगारलगायत शीर्षकमा समेत कर्जा उपलब्ध गराइँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन मसान्तसम्म शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा ७१ जना, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जामा १२३ जना, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जामा २३९ जना र प्राकृतिक विपद्का पीडितको निजी आवास कर्जामा १४ जना ऋणी रहेका छन्।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसरी तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाइँदैन। कर्जाको ब्याजमा सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान भने सम्बन्धित कार्यविधिअनुसार निर्धारण हुन्छ। हाल सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमध्ये ३ प्रतिशत सरकारले ब्याज अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

यस्तो ब्याज अनुदान अधिकतम पाँच वर्षसम्म उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। हाल ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ लागू रहेको छ। उक्त कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी व्यवस्था २०८७ साल असार मसान्तसम्म कायम रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कार्यविधिअनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिने व्यवस्था छ। महिला उद्यमशीलता कर्जाको सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। विदेशबाट फर्केका युवा तथा शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिने व्यवस्था छ। त्यसैगरी दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जामा २० लाख रुपैयाँसम्म र स्टार्टअप उद्यम कर्जामा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिन्छ। उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि भने अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा सीमा निर्धारण गरिएको छ।