स्वीकृतिविना इन्टरनेटको शुल्क बढाए कारबाही गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियामक निकायको स्वीकृतिविना इन्टरनेटको महसुल दर परिवर्तन तथा मूल्य वृद्धि नगर्न सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले स्वीकृत महसुल दर र प्याकेजको विवरण सार्वजनिक नगर्ने तथा स्वीकृतिबेगर मूल्य वृद्धि गर्ने सेवा प्रदायकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट लिने महसुल दर प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, स्वीकृत महसुल दरको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
तर, पछिल्लो समय केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणबाट स्वीकृत महसुल दर तथा प्याकेजको विवरण सार्वजनिक नगरेको, पुराना प्याकेजहरू स्वीकृतिविना परिवर्तन गरेको र मूल्य वृद्धि गरी उपभोक्तालाई मर्कामा पारेको गुनासो प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले उपभोक्ताको आफूले चाहेको प्याकेज छनोट गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै स्वीकृत इन्टरनेट प्याकेजको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटको ब्यान्डविथ तथा गति, महसुल दर र सेवा प्रयोगसम्बन्धी सर्तहरू आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल एप तथा ग्राहक सेवा केन्द्रमार्फत स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
