त्रिपुरेश्वरमा फेरि आत्मदहाको आगो, राज्य संयन्त्र कहिले गम्भीर बन्ने?
समाचार टिप्पणी
काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा फेरि एउटा नागरिकले आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर आत्मदहाको प्रयास गरेका छन् । सार्वजनिक बसका २५ वर्षीय चालक दावा लामाले आफूले चलाउँदै आएको बा ५ ख ४२७४ नम्बरको बसभित्रै आगो लगाएर आत्मदहाको प्रयास गरेका हुन्
बस भित्रै आफै आगो लगाएर जलेर घाइते भएका उनलाई उद्धार गरी उपचारका लागि कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पताल लगिएको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार आगो चालक बस्ने स्थानबाट सुरु भएको थियो । चालक तिरको ढोका समेत खुला नै रहेको सिसिटिभिमा देखिएको छ । आगो सुरु भएपछि चालकलाई बाहिरि निस्किन करिब २ मिनेटको समय रहेको देखिन्छ । तर, चालकले भित्रै आत्मदहाको प्रयास गरेको खुलेको हो । घटनास्थलमा पुगेको दमकलले आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
घटनाको कारणबारे अनुसन्धान पूर्ण भइसकेको छैन । तर प्रारम्भिक विवरण र प्रत्यक्षदर्शीका भनाइअनुसार लामाको ट्राफिक प्रहरीसँग विवाद भएको थियो । सो क्षेत्रमा बसले यात्रु उर्तार्ने र झार्ने क्षेत्र हो । सोहि समयमा ट्राफिक र चालकबीच केहि विवाद भएको थियो । सो विवादपछि ट्राफिकले चालकको आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लियो । विवादपछि यात्रुहरू गाडीबाट झरेर अन्य सवारीसाधनमार्फत गन्तव्यतर्फ लागिसकेका थिए । चालक भने ट्राफिकसँगको विवादका कारण त्यहीँ रोकिएका थिए । बस भित्र उनी मात्रै रहेको बेला उनले आगो लगाएर आत्मदहाको प्रयास गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरुको दाबी छ ।
दुई महिनाअघि यही त्रिपुरेश्वर क्षेत्रमा एक युवकले आफ्नै शरिरमा आगो लगाएर आत्मदहा गरेका थिए । असार २५ गते राहदानी विभागको गेटअगाडि २५ वर्षीय गणेश नेपालीले आफ्नै शरीरमा आगो लगाएका थिए । उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो । उनी राइड सेयरिङ सेवा चलाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए । केहीबेर मोटरसाइकल रोकेको विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीले ह्वील लक लगाएपछि उत्पन्न विवाद र त्यसबाट बनेको परिस्थितिपछि उनले आत्मदहाको प्रयास गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
दुवै घटनाले एउटा साझा सामाजिक प्रश्न जन्माएको छ । सडकमा जीविका चलाउने नागरिक र राज्यका नियमनकारी संयन्त्रबीचको सम्बन्ध किन यति तनावपूर्ण बन्दै गएको छ ? कानुन आवश्यक छ । सडकमा नियम आवश्यक छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनदेखि पार्किङ, कागजात, ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक अनुशासनसम्म राज्यले नियमन गर्नैपर्छ । नियम उल्लंघन हुँदा कारबाही पनि हुनुपर्छ । तर कानुनको अस्तित्वले मात्र सुशासन पूरा हुँदैन । कानुन कसरी लागू गरिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
एउटा चालकका लागि उसको बस केवल सवारीसाधन नभई उसको आम्दानीको माध्यम हो । एउटा राइडरका लागि मोटरसाइकल केवल व्यक्तिगत सम्पत्ति नभई दैनिक गुजारा चलाउने साधन हो । त्यही साधन नियन्त्रणमा पर्दा वा काम रोकिँदा त्यसको आर्थिक प्रभाव पनि हुन्छ । त्यसैले कारबाही गर्ने निकायले कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दा नागरिकको आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
यसको अर्थ नियम उल्लंघनलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने होइन । न त कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी वा कर्मचारीलाई हरेक घटनामा दोषी ठहर गर्न मिल्छ । बरु प्रश्न यो हो कारबाही र संवेदनशीलताबीच सन्तुलन कहाँ छ ?
सडकमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने नागरिक हुन्छन् । नियम उल्लंघन गर्ने चालक पनि हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा दुर्घटना रोक्न, सडक अनुशासन कायम गर्न वा सार्वजनिक सुरक्षाका लागि कडा कदम आवश्यक पर्न सक्छ । तर कडाइको अर्थ अपमान हुनुपर्छ भन्ने छैन । अधिकार प्रयोगको अर्थ नागरिकको आत्मसम्मानलाई कमजोर बनाउनु पनि होइन । राज्यको शक्ति नागरिकलाई नियन्त्रण गर्न मात्र नभई नागरिकलाई सुरक्षित महसुस गराउन पनि प्रयोग हुनुपर्छ ।
आज काठमाडौंको सडकमा काम गर्ने हजारौँ चालक, राइडर, डेलिभरीकर्मी, मजदुर र साना व्यवसायीका लागि दिनको प्रत्येक घण्टा कमाइसँग जोडिएको छ । गाडी नचल्दा आम्दानी रोकिन्छ । मोटरसाइकल नियन्त्रणमा पर्दा परिवारको खर्च प्रभावित हुन्छ । केही घण्टाको प्रशासनिक झन्झट उनीहरूका लागि केवल केही घण्टा होइन, कहिलेकाहीँ त्यो दिनको पूरै कमाइ गुम्नु हो ।
यही आर्थिक दबाबमाथि महँगी थपिएको छ । घरभाडा, खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र दैनिक उपभोगका वस्तुको खर्च बढिरहेको अनुभूति आम नागरिकले गरिरहेका छन् । काठमाडौंमा बस्नुपर्ने नागरिकका लागि यी सबै खर्चले जीवनलाई निरन्तर दबाबमा राख्छन् । आम्दानी स्थिर वा अनिश्चित हुँदा सानो प्रशासनिक समस्या पनि ठूलो संकटमा परिणत हुन सक्छ ।
त्यसैले आत्मदहाको घटनालाई केवल ‘आवेगमा गरिएको गलत निर्णय’ भनेर टुंग्याउनु पर्याप्त हुँदैन । व्यक्तिले आफ्नो जीवनमाथि यस्तो जोखिमपूर्ण निर्णय किन गर्यो भन्ने प्रश्नको सामाजिक पाटो खोज्नुपर्छ । नागरिकले राज्यलाई केवल दण्ड दिने संस्थाका रूपमा देख्न थाले भने त्यसले लोकतान्त्रिक शासनको आधार कमजोर बनाउँछ । राज्यका कर्मचारीले नागरिकलाई केवल नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिका रूपमा हेर्न थाले भने प्रशासन र समाजबीच अविश्वास बढ्छ ।
पछिल्लो केहि समय यता आफ्नै शरिरमा आगो लगाएर आत्मदहा गर्नेहरुको संख्या निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । यस्ता घटनामा अधिकांश विषय राज्य आंतकसँग जोडिएको छ । सुशासनको नारा लगाउँदै बनेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको राज्य आंतकले कहिलेसम्म नागरिक जिउँदै जल्नु पर्ने हो ? अब राज्य सयन्त्रले सोच्नु पर्ने बेला भएन र ?
प्रेम आचार्यलाई सम्झाउने त्रिपुरेश्वरको घटना, राज्यले कहिलेसम्म नागरिकलाई आफैं जल्न बाध्य बनाउने?
