बैंक खाता खोल्न र केवाईसी अपडेट गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएरबैंकिङ सेवा प्रवाहमा अवरोध गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तनभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचानका अन्य आधिकारिक कागजातको दुई माध्यमबाट परीक्षण (टुच्यानल टेस्ट) गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनमायस्तो आदेश दिएको हो। अधिवक्ता सरिता अधिकारीले नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ कोउपधारा (२) र (३) बमोजिम संवैधानिक उपचारको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। उनले प्रधानमन्त्रीतथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक रनेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाएकी थिइन्।
रिट निवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंक र गृह मन्त्रालयको समन्वय तथा निर्देशनका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालेग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वात्यसको नम्बर अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विषय उठाइएको थियो।
उक्त व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका सर्वसाधारण नागरिकले पुरानो बैंक खातासञ्चालन गर्न तथा वित्तीय सेवा उपभोग गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको निवेदनमा उल्लेख थियो। विशेषगरी ज्येष्ठनागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिमा सहज पहुँच नभएका नागरिकहरू यस्तो व्यवस्थाबाट प्रभावितभएको दाबी गरिएको थियो।
निवेदकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्न नहुने जिकिर गर्दैनागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचानका अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन माग गरेकीथिइन्। साथै, नागरिकको वैयक्तिक विवरणको सुरक्षा, गोपनीयताको प्रत्याभूति तथा डिजिटल अधिकारकोसंरक्षणका लागि समग्र तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारकानाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न माग गरेकी थिइन्।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ अन्तर्गतको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था (इ.प्रा.) निर्देशन नम्बर १९/०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्रआधार बनाएको हदसम्म उक्त व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ठहर गरेको छ।
अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतपहिचानका अन्य दस्तावेजको दुई माध्यमबाट परीक्षण गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित विपक्षीहरूकानाममा परमादेश जारी गरेको हो।
यस आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका कारण मात्रै बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्दैवैकल्पिक आधिकारिक पहिचानका कागजातको परीक्षणमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नसम्बन्धित निकायलाई निर्देश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिन, आदेशकोविद्युतीय प्रति मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न तथा रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिलनियमानुसार अभिलेखमा बुझाउनसमेत आदेश दिएको छ।
