तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने १४ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जरिवाना
काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्रका सर्त तथा कानुनी प्रावधानविपरीत सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै देशका १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) लाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणले गरेको निरीक्षण तथा जाँचबुझबाट ती कम्पनीहरूले अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत कार्य गरेको पाइएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, अनुमतिपत्रमा उल्लेखित सर्तविपरीत सञ्चालन गरिएका सेवाबाट कुनै ग्राहकलाई हानि–नोक्सानी पुगेको भए मागबमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना सञ्चालन गरिएका सम्पूर्ण इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गरी सोको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउन भनिएको छ। आगामी दिनमा कुनै पनि इन्टरनेट प्याकेज वा शुल्क लागू गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने र प्रचलित ऐन, नियम तथा अनुमतिपत्रका सर्त पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने निर्देशनसमेत दिइएको छ।
जरिवानामा पर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूमा एरोनेट प्रा. लि., ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेशन प्रा. लि., सिजी कम्युनिकेसन्स लि., क्लासिक टेक प्रा. लि., डिश मिडिया नेटवर्क लि., फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन प्रा. लि., फर्स्ट लिङ्क कम्युनिकेसन प्रा. लि., पोखरा इन्टरनेट प्रा. लि., सुबिसु लिमिटेड, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड, भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रा. लि., वाइफाइ नेपाल प्रा. लि. र वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेड रहेका छन्।
प्राधिकरणको निर्णयअनुसार, उक्त १४ कम्पनीले जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले कुल ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
