जलवायु विपद्सँग जुध्न अन्तरिक्ष प्रविधिको सहारा लिन ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको जोड
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएका विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रयोग, तथ्याङ्क आदानप्रदान र क्षेत्रीय सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
थाइल्याण्डको बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईएससीएपी) ले आयोजना गरेको दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष प्रविधिसम्बन्धी पाँचौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रका विपद्ले मानव जीवन, जलस्रोत र विकास पूर्वाधारमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले समयमै जोखिम पहिचान र पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
सम्बोधनका क्रममा उनले लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रमा हिमपहिरो तथा भोटेकोशी–त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढी र बुढीगण्डकी क्षेत्रमा गएको पहिरोका कारण भएको क्षति उल्लेख गरे। यस्ता विपद्ले बस्ती, सडक, पुल, सीमा नाका र जलविद्युत् आयोजनामा असर पार्ने भएकाले जोखिमको निगरानी र तयारीमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनले विपद्को कुल प्रभाव करिब २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको र पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।
उनले हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद् वर्षाको पूर्वानुमानबाट मात्रै आकलन गर्न नसकिने भन्दै हिमनदी, हिमताल र अस्थिर पहाडी ढलानको नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिर, जमिनमा गरिने मापन र स्थानीय समुदायको ज्ञानलाई एकसाथ उपयोग गर्न सके विपद्को जोखिम पहिचान र पूर्वतयारी प्रभावकारी हुने उनले बताए।
नेपाललाई भोटेकोशी विपद्को कारण पत्ता लगाउन उपग्रहका तस्बिर तथा प्राविधिक जानकारी उपलब्ध गराएकोमा उनले यूएन ईएससीएपीप्रति आभार व्यक्त गरे। विपद्सम्बन्धी तथ्याङ्क र प्रविधि साझा गर्ने कामलाई विस्तार गर्न तथा त्यसको प्रयोगका लागि राष्ट्रिय क्षमता बढाउन पनि उनले आग्रह गरे।
सम्मेलनमा सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको अवधिका लागि उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्कको आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली, डिजिटल प्रविधि र प्राविधिक सहयोगलाई सुदृढ बनाउने विषयमा पनि जोड दिइएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा सूचना र चेतावनी समयमै पुर्याउन क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्यसहित स्वच्छ ऊर्जा विकास र जलवायु उत्थानशीलताप्रति प्रतिबद्धता जनाएको पनि उनले उल्लेख गरे। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०१५ प्रतिशत रहेको उनको सम्बोधनमा उल्लेख थियो।
यसैबीच नेपाल र यूएन ईएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा अक्टोबर २९ मा सगरमाथादेखि सागरसम्म विषयक क्षेत्रीय संवाद आयोजना हुँदैछ। संवादमा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्बाट सिकिएका पाठ, हिमालदेखि समुद्रसम्म जोडिने जोखिम तथा उपग्रह प्रविधि, भूस्थानिक विश्लेषण र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगबाट विपद् पूर्वतयारीका विषयमा छलफल हुनेछ।
