मुगुका १३ खानेपानी योजनाको डीपीआरमा ३९ लाख भ्रष्टाचार
काठमाडौं । मुगुमा १३ वटा खानेपानी योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने क्रममा नक्कली कागजात र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बनाएर ३९ लाख ४० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन जना व्यक्ति र एक इन्जिनियरिङ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ।
आयोगले खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय मुगुका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजीव रिमाल, तत्कालीन लेखापाल रूनबहादुर सेजुवाल, परामर्शदाता एलाइड इन्जिनियरिङ प्रालि र उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्रबहादुर बुढाविरुद्ध बुधबार आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मुगुका विभिन्न खानेपानी योजनाको डीपीआर तयार गर्न परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत योजनालाई दुईवटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको थियो। पहिलो प्याकेजमा नौवटा र दोस्रो प्याकेजमा चारवटा योजना राखिएका थिए।
पहिलो प्याकेजमा अल्का साँघु, थर्पना, वारीलिउडी, भुजगुम्बा, खत्याड बृहत्, गुराउँसे, जम्फै, गम्था र जोगिलेख खानेपानी योजना समावेश थिए। दोस्रो प्याकेजमा जिमा, छोरेपानीदेखि महादेवसम्मको बृहत् खानेपानी योजना, सोरू बृहत् खानेपानी योजना र नदै बृहत् खानेपानी योजना राखिएका थिए।
डीपीआर निर्माणको प्रक्रियामा नक्कली मूल्याङ्कन समिति गठन गरिएको, समितिका निर्णय र मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेत नक्कली बनाइएको तथा फर्जी हस्ताक्षर प्रयोग गरी कागजात तयार गरिएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यस्ता कागजातका आधारमा झुट्टा बिल तथा भरपाई बनाएर भुक्तानी दिइएको आयोगले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
यस प्रक्रियाबाट प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारलाई ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ हानिनोक्सानी भएको आयोगको निष्कर्ष छ। सोही रकमलाई बिगो कायम गरी प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद, बिगोबराबर जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी सहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आज मुद्दा चलाइएको हो।
