‘नेटा भी’को ब्याट्री विवादमा सीजी मोटर्सको लापरबाही, सास्ती भोगेका ग्राहकलाई अदालतबाट राहत

काठमाडौँ । विद्युतीय सवारीसाधन बिक्रीपछि प्रदान गरिने मर्मत तथा वारेन्टी सेवामा देखिएको कमजोरीसम्बन्धी विवादमा उपभोक्ता अदालतले महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। आफ्नै आधिकारिक सेवा केन्द्रबाट भएको त्रुटिका कारण सवारीसाधनमा क्षति पुगेको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी मूल कम्पनीले समेत लिनुपर्ने व्याख्या गर्दै अदालतले सीजी मोटर्स प्रालिलाई उपभोक्ताको गाडी मर्मत गरेर फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

नवलपरासीका नेत्रलाल न्यौपानेले सीजी मोटर्सविरुद्ध दायर गरेको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दामा उपभोक्ता अदालत, काठमाडौँले २०८२ माघ १५ गते फैसला सुनाएको हो। सदस्य गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले वारेन्टी अवधिमा रहेको विवादित विद्युतीय गाडीलाई मर्मत गरी पूर्ववत् अवस्थामा चलाउन मिल्ने बनाएर उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। फैसलामा गाडी मर्मतका लागि उपभोक्ताबाट थप रकम असुल गर्न नपाइनेसमेत उल्लेख छ।

न्यौपानेले २०७९ असोज १६ गते सीजी मोटर्सको हात्तीवनस्थित बिक्री केन्द्रबाट ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँमा नेटा भी २०२२ मोडलको विद्युतीय गाडी खरिद गरेका थिए। खरिदपछि उनले कम्पनीको सेवा केन्द्रबाट नियमित रूपमा तीन पटकसम्म सर्भिसिङ गराएका थिए। ती मर्मत सेवासम्म गाडीमा कुनै गम्भीर समस्या नदेखिएको उनको दाबी थियो।

चौथो पटकको सर्भिसिङका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने झन्झट कम गर्न कम्पनीले रुपन्देहीको तिलोत्तमास्थित लोक सुशीला मोटर्समा जान सुझाव दिएपछि उनले सोही केन्द्रमा गाडी पुर्‍याए। तर त्यहाँ सर्भिसिङ गराएर फर्कने क्रममा गाडीको ड्यासबोर्डमा ब्याट्रीसम्बन्धी त्रुटिको संकेत देखियो। सेवा केन्द्रका प्राविधिकले उक्त संकेतलाई सामान्य समस्या भन्दै बेवास्ता गर्न सुझाव दिएको न्यौपानेले अदालतमा गरेको दाबीमा उल्लेख छ।

त्यसपछि गाडी चार्ज गर्दा अस्वाभाविक आवाज आउनुका साथै तापक्रम बढ्ने र विद्युत् खपतसमेत सामान्यभन्दा बढी हुन थालेको थियो। समस्या देखिएपछि कम्पनीलाई जानकारी गराउँदा तत्काल गाडी परीक्षण गराउनुको सट्टा भोलिपल्ट आउन भनिएको न्यौपानेको भनाइ थियो। त्यसैक्रममा बुटवलतर्फ जाँदै गर्दा भैरहवास्थित भाटभटेनी नजिक गाडी अचानक बन्द भयो। चाबी र ढोकासमेत लक भएपछि परिवारसहित बीच बाटोमा अलपत्र परेको र रातको समयमा अतिरिक्त खर्च गरेर गाडी खोल्न लगाउनुपरेको उनले अदालतमा बताएका थिए।

गाडी लोक सुशीला मोटर्सको सेवा केन्द्रमा पुर्‍याएपछि काठमाडौंस्थित सीजी मोटर्सको कार्यालयबाट बीमा दाबी गर्नुपर्ने सर्त राखिएको न्यौपानेको जिकिर थियो। त्यसपछि गाडी काठमाडौं ल्याएर परीक्षण तथा मर्मत प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। करिब ४५ दिनपछि मर्मत सम्पन्न भएको जानकारी दिइए पनि बीमा सर्भेयरले पुनः परीक्षण गर्न खोज्दा पहिले पहिचान गरिएका बिग्रिएका पार्टपुर्जा देखाउन नसकिएको विषयसमेत विवादमा आएको थियो।

न्यौपानेले सर्भिसिङका क्रममा प्राविधिकले ब्याट्री प्याकमा हाइप्रेसर गन प्रयोग गरेको र त्यसबाट पानी पसेर ब्याट्रीमा क्षति पुगेको दाबी गरेका थिए। यससम्बन्धी फोटो तथा भिडियो प्रमाण आफूले सुरक्षित राखेको उनको भनाइ थियो। अदालतमा प्रस्तुत प्रमाणको अध्ययन गर्दा सर्भिसिङका क्रममा गाडीमा त्रुटिको संकेत देखिएको र प्राविधिकले उक्त संकेत हटाएर गाडी चलाउन मिल्ने भन्दै पठाएको तथ्यलाई अदालतले महत्वपूर्ण मानेको छ।

यसरी समस्या देखिएपछि पटकपटक आग्रह गर्दा पनि कम्पनीले तत्काल समाधान नगरेको न्यौपानेको दाबी थियो। अन्ततः २०८१ माघ ९ गते कम्पनीले ब्याट्री परिवर्तन गरिदिएको थियो। तर नयाँ ब्याट्रीको सट्टा कम्पनीका महाप्रबन्धकले प्रयोग गरिरहेको अर्को गाडीबाट करिब चार हजार किलोमिटर गुडिसकेको ब्याट्री आफ्नो गाडीमा राखिएको उनको भनाइ थियो। अदालतले पनि दुवै पक्षको सहमतिमा अर्को गाडीको ब्याट्री ल्याएर साटिएको तथ्यलाई स्वीकार गरेको छ।

ब्याट्री परिवर्तनपछि पनि गाडीको ह्विल अलाइनमेन्ट नमिलेको समस्या देखिएको र त्यसलाई मिलाउन आवश्यक प्राविधिक विवरण नेपालमा उपलब्ध नभएपछि आफैँले खोजी गरेर व्यवस्थापन गर्नुपरेको न्यौपानेको भनाइ थियो। त्यसपछि केही समय गाडी चलाए पनि २०८२ वैशाख १४ गते बर्दघाट क्षेत्रमा कच्ची सडकमा गाडीको तल्लो भाग भुइँमा छोएपछि पुनः बन्द भएको उनले बताएका थिए।

गाडी काठमाडौंस्थित सीजी मोटर्सको सर्भिस सेन्टरमा पुर्‍याइएपछि कम्पनीले चार दिनभित्र मर्मत सम्पन्न गर्ने जानकारी दिएको थियो। तर तोकिएको समय बित्दा पनि गाडी तयार भएन। यसैबीच कम्पनीले अघिल्लो मर्मतको बाँकी रकम भन्दै ५ लाख ९१ हजार २९० रुपैयाँ २९ पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो। उक्त रकम नतिरेसम्म थप मर्मत अघि नबढाउने र गाडी फिर्ता नगर्ने कम्पनीको भनाइपछि विवाद थप चर्किएको थियो।

आफ्नै आधिकारिक सेवा केन्द्रको लापरवाहीबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने क्रममा सहमतिमै ब्याट्री परिवर्तन गरिएको विषयलाई पछि बक्यौता बनाएर गाडी रोकिएको भन्दै न्यौपानेले अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए। उनले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा भौतिक क्षतिसमेत भएको दाबी गर्दै ७८ लाख ९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए।

अदालतमा सीजी मोटर्सले भने गाडीको ब्याट्रीमा बाहिरी चोटका कारण पानी पसेको र त्यसबाट समस्या उत्पन्न भएको जिकिर गरेको थियो। कच्ची सडकमा गाडी चलाउँदा तल्लो भागमा क्षति पुगेको, कम्पनीले ग्राहकलाई सहयोगस्वरूप ब्याट्री परिवर्तन गरिदिएको र त्यसक्रममा लागेको खर्च भुक्तानी नभएकाले पछिल्लो मर्मत रोकिएको कम्पनीको प्रतिवाद थियो। कम्पनीका प्रतिनिधिले सर्भिसिङका क्रममा हाइप्रेसर गन प्रयोग नगरिएको दाबीसमेत गरेका थिए।

तर अदालतले उपलब्ध फोटो, भिडियो, सर्भिसिङसम्बन्धी कागजात, पक्षहरूको बयान तथा अन्य प्रमाणको विश्लेषण गर्दै चौथो सर्भिसिङमा भएको लापरवाही पुष्टि भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सर्भिसिङपछि गाडीमा त्रुटिको संकेत देखिए पनि प्राविधिकले त्यसलाई हटाएर चलाउन मिल्ने भन्दै पठाएको तथ्यले सेवा प्रदान गर्दा आवश्यक सावधानी नअपनाइएको देखिने अदालतको ठहर छ।

फैसलामा गाडीको ब्याट्रीमा पानी प्रवेश गरेको तथ्यलाई प्रतिवादी कम्पनीले समेत अस्वीकार नगरेको उल्लेख छ। यद्यपि पानी प्रवेश हुनुको कारणबारे कम्पनीले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको अदालतको विश्लेषण छ। गाडीको ट्र्याक्सन ब्याट्री एसेम्बलीमा आठ वर्षको वारेन्टी रहेको अवस्थामा त्यसमा समस्या आएपछि पुरानो ब्याट्री अर्को गाडीबाट ल्याएर साट्नु वारेन्टीका सर्तअनुसार उचित समाधान नहुने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।

फैसलाको महत्वपूर्ण पक्ष भने आधिकारिक सेवा केन्द्रले गरेको कामको जिम्मेवारी मूल कम्पनीले लिनुपर्ने कानुनी व्याख्या हो। सीजी मोटर्सले आफ्नो आधिकारिक सेवा केन्द्र लोक सुशीला मोटर्समार्फत मर्मत सेवा प्रदान गरेको अवस्थामा त्यहाँ भएको त्रुटिबाट उत्पन्न क्षतिको दायित्वबाट कम्पनी अलग हुन नसक्ने अदालतको निष्कर्ष छ।

अदालतले यसलाई ‘पर दायित्व’ अर्थात् Vicarious Liability को सिद्धान्तसँग जोड्दै आधिकारिक मर्मत केन्द्रबाट भएको हानिको जिम्मेवारी त्यसलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने कम्पनीले नै लिनुपर्ने ठहर गरेको छ। कम्पनीले आफ्नो सेवा सञ्जालमार्फत उपभोक्तालाई मर्मत सुविधा उपलब्ध गराउँदा त्यसको गुणस्तर र परिणामप्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने फैसलाको आशय छ।

वारेन्टी अवधिमा गाडीको मर्मत खर्च बीमा कम्पनीमार्फत दाबी गर्न लगाउने विषयमा पनि अदालतले कानुनी व्याख्या गरेको छ। निःशुल्क वारेन्टी सेवा दिने प्रतिबद्धतासहित सवारीसाधन बिक्री गर्ने कम्पनीले त्यसको आर्थिक भार उपभोक्तामाथि सार्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ। बीमा व्यवस्थापन कम्पनीको व्यावसायिक रणनीतिअन्तर्गत पर्न सक्ने भए पनि वारेन्टी अवधिको दायित्व ग्राहकलाई बोकाउने सम्झौता उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११, १६ र १८ सँग मेल नखाने फैसलामा उल्लेख छ।

बीमाबाट प्राप्त हुन सक्ने रकमको हकमा भने कानुनबमोजिम सम्बन्धित बीमा कम्पनीबाट रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अदालतले जनाएको छ। त्यसरी प्राप्त हुने रकम कम्पनीले कानुनअनुसार लिन सक्ने भए पनि वारेन्टीअन्तर्गतको मर्मत खर्च उपभोक्ताबाट असुल गर्न नपाइने आदेश गरिएको छ।

गाडी मर्मत नगरी लामो समयसम्म ग्यारेजमा राख्ने र पुरानो बिलको विवाद देखाएर अर्को मर्मत सेवा रोक्ने कम्पनीको व्यवहारलाई पनि अदालतले उचित मानेको छैन। मर्मतका लागि गाडी बुझिसकेपछि सेवा शुल्क तथा दायित्वको विषय समयमै टुंग्याउनुपर्नेमा पुरानो बक्यौताको आधारमा उपभोक्ताको सम्पत्ति अनिश्चित समयसम्म रोकिराख्नु अनुचित हुने अदालतको व्याख्या छ।

यस क्रममा अदालतले ‘अवसर लागत’ को अवधारणालाई समेत फैसलामा समेटेको छ। आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सवारीसाधन लामो समय प्रयोग गर्न नपाउँदा उपभोक्ताले गुमाउने सुविधा र त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक तथा व्यावहारिक असरलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने अदालतको भनाइ छ। विक्रेता तथा सेवा प्रदायकले उपभोक्ताको सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै समयमै गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

अन्तिम आदेशमा सीजी मोटर्सलाई नेटा भी २०२२ मोडलको विवादित गाडी यथाशीघ्र मर्मत गरी चलाउन सक्ने अवस्थामा पुर्‍याएर न्यौपानेलाई बुझाउन भनिएको छ। गाडीको मौलिक अवस्था र मोडलअनुसारको गुणस्तर कायम राखी मर्मत गर्नुपर्ने तथा त्यसबापत उपभोक्ताबाट कुनै अतिरिक्त रकम लिन नपाइने फैसलामा स्पष्ट छ। बीमा कम्पनीबाट कानुनअनुसार प्राप्त हुने रकमका लागि आवश्यक समन्वय गर्न उपभोक्तालाई समेत जानकारी गराउने आदेश गरिएको छ।