हिमाल जोगाउन विश्व समुदायसँग जलवायु न्यायको माग गर्दै नेपाल

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र जोखिममा परेको हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले हिमालको अस्तित्व जोगाउन विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

तुर्कीएको अन्ताल्यामा सोमबारदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको असर भने नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको बताए। हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र बनेको उल्लेख गर्दै उनले हिमालको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मात्र नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।

उनले हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे। विश्वको करिब २७ प्रतिशत भूभाग र १५ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले संयुक्त रूपमा हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनको विषय कोप–३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न पहल गरेको जानकारी पनि दिए।

मन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि तीनवटा विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन पक्ष राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरे। उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रका लागि १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको सीमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने र विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य तथा नयाँ सामूहिक परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्यमा हिमालविशेष सूचक समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा गरेका प्रयाससमेत उनले सम्मेलनमा प्रस्तुत गरे। नेपालले करिब आधा भूभागमा सामुदायिक संरक्षणअन्तर्गतका वन क्षेत्र कायम गरेको, जलविद्युत्मार्फत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गरिरहेको र नयाँ खरिद हुने उपभोक्ता सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय रहेको तथ्य उनले उल्लेख गरे।

हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनका विषयमा पक्ष राष्ट्रहरूबीच भएको छलफल र प्रगतिलाई स्वागत गर्दै उनले हालसम्मका उपलब्धि नेपालको अपेक्षाअनुसार पर्याप्त नभएको बताए। जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहानुभूति र ऐक्यबद्धतालाई व्यवहारिक सहयोगमा बदल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘विपद्पछि हामीले विश्व समुदायबाट व्यापक सहानुभूति प्राप्त गर्‍यौँ। अब सहानुभूतिलाई प्रणालीमा र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ,’ उनले भने।

नेपाल हिमाली समुदायको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले सम्मेलनमा सहभागी सबै राष्ट्रलाई नेपाल र समग्र हिमाली समुदायप्रति बलियो ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रह गरे।

यसअघि उनले कोप–३१ को अध्यक्षमा निर्वाचित नेतृत्वलाई बधाई दिँदै सम्मेलन आयोजना गरेकोमा तुर्कीए सरकार तथा जनताप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए। साथै समूह ७७ तथा चीन, अति कम विकसित राष्ट्र, भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्र र माउन्टेन ग्रुपका तर्फबाट प्रस्तुत धारणाप्रति नेपालको समर्थन रहेको पनि स्पष्ट पारे।