सर्वोच्च अदालतको नियम विपरित कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीको खुल्ला र आन्तरिक बढुवा

काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको नियमावली अनुसार नियुक्त कर्मचारीलाई राखेको पाइएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला दुई बर्षसम्म पनि बदर नभई ७६ जना कर्मचारी नियम विपीत पदमा राखेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषले कानुन विपरीत नियमावली संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरे पनि उक्त नियमावली अनुसार नियुक्त कर्मचारीलाई सेवामा राखेको छ ।

सञ्चय कोषले आफ्नो सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली २०७५ असोज २३ गते संशोधन गरेकामा सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुनमा बदर गरिदिएको थियो ।नियमावली संशेधन गरेर विभिन्न पदमा १० जना खुला प्रतियोगिताबाट र ६६ जना आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गरेको कोषले उक्त संशोधन सर्वोच्चबाट खारेज भइसक्दा पनि ती कर्मचारीलाई यथावत राखेको हो ।

कोषको सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णबाट संशोधन गराएको भन्दै सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो ।बढुवा प्रयोजनका लागि आफूहरुले निश्चित अंक पाइसकेको र त्यसको अभिलेख भइसकेको अवस्थामा नियमावली संशोधन गर्दा आफूहरुलाई मर्का परेको भन्दै कोषकै कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

उनीहरुले रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग र कर्मचारी सञ्चय कोष समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पर्ने गरी कोषको व्यवस्थापन पक्षले वदनियत राखी अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट नियमावली पारित गराई हतार हतार कार्यान्वयन गरेको पीडित कर्मचारीहरुको आरोप थियो ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सञ्चय कोषले प्रक्रिया मिचेर नियमावली संशोधन गरेको ठहर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘कर्मचारी सञ्चय कोष, कर्मचारी सेवा शर्त (एघारौं संशोधन) नियमावलीलाई सरकारबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा नगरी अर्थमन्त्रीस्तरसम्मबाट स्वीकृत भएकोले संविधान तथा प्रचलित कानुनको प्रतिकुल रहेको देखिंदा सो नियमावली र नियमावली बमोजिम भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू समेत अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ ।’सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २१ साउन २०७८ र १० कात्तिक २०७८ मा पत्राचार गर्दै फैसला कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

पत्राचार गर्दा समेत फैसला कार्यान्वयन नभएपछि २२ कात्तिक २०७९ त फैसला कार्यान्वयन नहुनुको कारण पेश गर्न स्पष्टिकरण सोधेको थियो । त्यति हुँदासमेत सञ्चय कोषले फैसला कार्यान्वयन गरी कर्मचारीहरु पदपूर्ति गर्ने निर्णय यथावत राखेको छ ।

त्रुटीपूर्ण फैसला भएको दावी गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष र अर्थ मन्त्रालय त्यसलाई उल्ट्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तर सर्वोच्चले पुनरावलोकन नहुने फैसला सुनाइसकेको छ । कर्मचारी सञ्चयकोषका कर्मचारीको नयाँ संगठनात्मक संरचना हाल सञ्चालक समितिमा छलफलका क्रममा रहेको र यो पारित भएपछि पुराना कर्मचारीहरुको पनि धेरैजसो समस्या समाधान हुने गरेको गुनासो छ ।
‘पहिले बढुवाको मुखमा रहेका साथीहरु एकै नम्बरमा आउन नसक्नुहोला, तर दुई नम्बरमा आउन सक्नुहुन्छ, यसरी पनि समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ’, ती कर्मचारीहरुले बीमापोष्टलाई सुनाए । ती कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको नियमावली अनुसार नियुक्त कर्मचारीलाई सेवामा राखेको कुरामा आपत्ति जनाएको छ।