नबिल बैंकको शेयर कारोबारमा आधा अर्ब पुँजिगत लाभकर छली, राष्ट्र बैंककै संलग्नता !

काठमाडौं । नबिल बैंकमा मर्जर भएको तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकमा लगानी गरेको बंगलादेशी बैंक आईएफआईसीले शेयर बिक्रि गर्दा आधा अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर नतिरेको खुलेको छ ।अझ रोचक कुरा के छ भने सो करोडौं घोटाला काण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंककै उच्च नेतृत्वको संलग्नता रहेको महालेखा कार्यालयले आफ्नो ६० औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

तत्कालिन नेपाल बंगलादेश बैंकमा लगानी रहेको बंगलादेशको आईएफआईसी बैंकले तत्कालीन एनबी बैंकमा रहेको शेयर बिक्रि गर्दा राज्यलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर बापत ५१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा दाखिला हुनुपर्नेमा सो नगरी नियोजित रुपमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी कर छली भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।जसको कारण राष्ट्र बैंक र आईएफआईसी दुबैलाई शंकाको घेरामा परेको छ । अर्थमन्त्रालयले केन्द्रिय बैंक र नबिल बैंकमाथि यस बिषयमा छानविन गर्न बाटो महालेखाले देखाई दिएपछि चौधरी ग्रुपको मुख्य लगानी रहेको नबिल बैंकमाथि छानविन हुने र कर राजश्व असुली हुनेमा आशंका नै छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजिगत लाभकर छलीका लागि मर्जर अघि खरिद बिक्री भइसकेको शेयर मर्जरपछि पाउने सुविधाका लागि मर्जर पछि मात्रै नामसारी गर्न लिखित निर्देशन दिएको तथ्य फेला परेको छ । केन्द्रीय बैंककै खराव मनसाय प्रेरित नीतिका कारण तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकमा लगानी गरेको बंगलादेशी बैंक आईएफआईसीले सेयर बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर कम तिरेको खुलासा भएको हो ।

(एनबी बैंकलाई नबिल बैंकमा मर्जरहुनु अघि नै आईएफआईसीले शेयर बिक्री गरी सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर बैंक गाभेपछि मात्र तिर्दा कर छली भएको हो । तत्कालीन एनबी बैंकमा आईएफआईसी बैंकको करिब ४१ प्रतिशत शेयर रहेको थियो । सो शेयर बिनोद चौधरी समुहले किनेको थियो । एकीकृत कारोबार अघि नै मर्जर अघि नै भई सञ्चालक समेत फेरिएको अवस्थामा शेयर कारोबारको औपचारिक रुपमा भने एकीकृत कारोबारपछि मात्रै गरेको देखाएर कर छली गरिएको हो ।

आईएफआईसी बैंकको उक्त शेयर चौधरी ग्रुपका सदस्यलाई बिक्रि गरी चौधरी ग्रुपकै लगानी भएको अर्को बैंक नबिलमा गाभ्ने सहमति भएको थियो । तर नबिलमा अझै पनि आईएफआईसी बैंकको ७ प्रतिशत शेयर रहेको एक संचालकले बताए ।महालेखापरीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनअनुसार आईएफआईसीले ६ अर्ब १८ करोड ७० लाख रुपैयाँमा एनबीको शेयर बिक्री गरेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आईएफआईसीले नेपाल बंगलादेश बैंकमा २ अर्ब ६ करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी गरी ६ अर्ब १८ करोड ७० लाख रूपैयाँमा शेयर बिक्रि गरेको हो ।कुनै पनि शेयर वा सम्पत्तिमा २ वर्ष वा सो भन्दा धेरै समय निरन्तर रुपमा लगानी गरी बढी मुल्यमा सेयर वा सम्पत्ति निःसर्ग (स्वामित्व हस्तान्तरण) गरेमा लगानीकर्ताले आयकर ऐन, २०५८ अनुसार २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्छ ।

आईएफआईसीलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरभन्दा अगाडि सेयर बिक्री गर्ने बाटो नखोलिदिँदा दुई वर्षसम्म कर छुट सुविधा लिएको थियो । छुटबापत आईएफआईसीले ५१ करोड ५२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ लाभकर छुट पाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो कार्यमा नबिल बैंकका सञ्चालक र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च नेतृत्वको संलग्नता रहेको तथ्य उजागर भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायतका व्यक्तिहरु सो काण्डमा छानविनमा पर्न सक्ने देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आईएफआईसीले नेपाल बंगलादेश बैंकमा २ अर्ब ६ करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी गरी ६ अर्ब १८ करोड ७० लाख रूपैयाँमा सेयर बिक्री गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ठूला बैंकबीच मर्जर तथा प्राप्तीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। मर्जर प्रक्रियामा सहभागी हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न सहुलियतको व्यवस्थासमेत मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिने निर्देशका,२०७३ को बुँदा नम्बर ७ को उल्लंघन गर्दै नबिल बैंक र बंगलादेश बैंकबीच मर्जर हुनुभन्दा अगाडि नै हुनुपर्ने सेयर खरिद–बिक्री मर्जर पछाडि मात्रै गर्न भनी ५१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबर लाभकर छुट दिलाएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

निर्देशिकको बुँदा नम्बर ७ मा राष्ट्र बैंकले संस्था गाभ्दा÷ गाभिँदा वा प्राप्ति गर्दा देशको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विकास, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा कानुनको पालनामा कुनै पनि नकारात्मक असर नपर्ने यकिन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, आईएफआईसीको सेयर बिक्री गर्ने मुद्दामा राष्ट्र बैंकले यस नीति विपरीत काम गरेको देखिएको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

एनबी बैंकमा आईएफआइसी बैंकको ४०.९१ प्रतिशत शेयर बिक्री गर्नका लागि क्रेता र बिक्रेता सहमत भई हस्तान्तरणका लागि अनुरोध गरेका थिए । तर राष्ट्र बैंकले मर्जरपछि मात्रै सेयर खरिदबिक्रीका लागि स्वीकृति दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रिया अगाडि नै हुनुपर्ने सेयर बिक्रीलाई राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर एक्विजिसन पछाडि धकेल्दा लगानीकर्ता (आईएफआईसी) ले २ वर्षसम्म लाभको छुट पाएको महालेखाको ठहर छ । त्यसो गर्दा राज्यलाई प्राप्त हुने ५१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आयकर गुमेको छ ।

‘बैंकहरुको नियमित व्यवसायिक क्रियाकलापमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयका कारण मर्जर तथा एक्विजिसनमा प्रोत्साहनले गर्दा मर्जरपछिको शेयर खरिदविक्रीबाट पुँजीगत लाभमा २ वर्ष कर छुट भएको छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘बंगलादेशको एक बैंकको वित्तीय विवरणनुसार रु २ अर्ब १० करोड ६ लाख लगानी रु ६ करोड १८ लाख ७० लाखमा निःसर्ग गर्दा ५१ करोड ५२ लाख ६८ हजार लाभकर छुट हुन गएको सम्वन्धमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ३५ समेत व्यवस्था समेत विचारगरी यथार्थता यकिन गर्नुपर्दछ।’ नेपाल बैंगलादेश बैंकमा आईएफआईसीको ३ करोड ६८ लाख २७ हजार ४२६ कित्ता अर्थात् ४०.९१ प्रतिशत संस्थापक सेयर रहेको थियो ।

महालेखा बिक्री गरेको भनिएको सेयर मूल्य ६ अर्ब १८ करोड ७० हजारलाई आधार मान्दा आईएफआईसीले प्रतिसेयर करिब १६८ रुपैयाँले बिक्री गरेको देखिन्छ। तर, कसलाई बिक्री गरियो भन्ने तथ्य महालेखाले खुलाएको छैन। ‘अहिलेसम्म आईएफआईसीले सेयर बेचेको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त भएको छैन भनेर एक अधिकारीले बताए ।

नबिल बैंक पनि आईएफआईसीको सेयर बिक्री प्रक्रिया हालसम्म सम्पन्न नभएको दाबी गर्दै आएको छ । आईएफआईसी बैंकका नाममा नबिल बैंकको ७ प्रतिशत सेयर रहेको बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । २०७९ पुस ९ गते बैंकले सार्वजनिक गरेको संस्थापक सेयरधनी मतदान नामावलीमा समेत आईएफआईसी बैंकको १ करोड ७७ लाख ३६ हजार ८८ कित्ता सेयर रहेको देखाइएको छ ।
बंगाली लगानीकर्ताको तर्फबाट नेपाल बंगलादेश बैंकका पूर्वअध्यक्ष एआरएम नाजमुस साकिव आईएफआईसीका प्रतिनिधिका रूपमा नबिल बैंक सञ्चालक समिति सदस्य छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको अधीनमा रही बैंकभित्रैका संस्थापक लगानीकर्ताहरुका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो । तर, ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’मा योग्य भएमा मात्रै एनबी बैंकभित्रैका संस्थापक लगानीकर्ताले सेयर खरिद गर्न पाउने सर्त सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकबाट आवेदन आएका सबै लगानीकर्तालाई अयोग्य ठहर ग¥यो । ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अयोग्य ठहर हुनेमा एनबी गुप्र अन्तर्गतका जितबहादुर, लक्ष्मीबहादुर, एल्सन श्रेष्ठ, बिल्सन श्रेष्ठसहित उनीहरुको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हिमालयन क्यापिटल मार्केट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट रहेको बताइन्छ ।
नबिलले एनबीलाई प्राप्ती गर्ने सम्झौताविरुछ मोतिलाल दुगडले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नेपाल बंगलादेशमा रहेको आईएफआईसीको शेयर विनोद चौधरीलाई बिक्री नगर्न आदेश माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

आईएफआईसीका बंगाली लगानीकर्ताले उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएका थिए । तर पछि आईएफआईसीको सेयर चौधरी ग्रुपका सदस्यले लिएको भन्दै नबिल र एनबी बैंक मिलेर नबिल बैंक बनिसकेको छ। नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गत असार २९ गते एक्वायर गरेको थियो । नबिल बैंक र एनबी बैंकबीच भएको सम्झौता अनुसार एनबी बैंकमा १०० कित्ता सेयर हुनेले नबिल बैंकको ४३ कित्ता सेयर पाइसकेका छन् ।