नबिल बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकलाई राष्ट्र बैंकको दोस्रो कारबाही, ८ वाणिज्य बैंकलाई १५ करोड जरिवाना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०७९।८० को तेस्रो त्रैमाससम्ममा ९ कमर्सियल बैंकलाई हर्जानासहित कारबाही गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने बैंकहरुमा एनसीसी बैंक (हाल कुमारी बैंक), कुमारी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक (हाल प्रभु बैंक), नेपाल बैंक, नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, हिमालयन बैंक र कृषि विकास बैंक रहेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी बैंक) (हाल कुमारी बैंक) लिमिटेडले सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धि एकिकृत कार्यविधि २०७५ को २६ (क) विपरीत एकै समुहलाई एक भन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको, कतिपय कर्जाहरुमा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको र कतिपय कर्जाहरुमा यस बैंकको निर्देशन विपरित हुने गरी कर्जाको प्रिमियम दरमा परिर्वतन गरेको हुंदा यस बैंकबाट जारी निर्देशनको उल्लंघन गरेको देखिएकोले तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम सचेत गराईएको छ ।
त्यस्तै, तत्कालिन कुमारी बैंक (हाल कुमारी बैंक)लाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाको औचित्य पुष्टि नहुने गरी कर्जा प्रवाह गरेको, कतिपय मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित व्याजदरभन्दा बढी व्याज प्रदान गरेको, कतिपय कर्जाहरुमा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एवं जोखिम भार प्रदान नगरेको हुंदा यस बैंकबाट जारी निर्देशनको उल्लंघन गरेको देखिएकोले तत्कालीन कुमारी बैंक लिमिटेडका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम सचेत गराईएको छ ।
साथै तत्कालिन एनसीसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो अख्तियारी भन्दा बाहिर गई कर्जा स्वीकृत गरेकोले तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेडका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री अमृतचरण श्रेष्ठलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम रु. पांच लाख जरिवाना गरिएको भराएको छ ।
अर्का बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडलाई सम्पति सुद्धिकरण सम्बन्धि ऐन र निर्देशनको उल्लघन गरेकोले १० लाख रुपैयाँ जरिवाना भराएको छ ।
यता प्रभु बैंकसँग गाभिएको तत्कालिन सेन्चुरी कमर्शियल बैंक (हालको प्रभु बैंक)लाई २०७९ साउन र भदौ महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेकोले २ करोड ८४ लाख ७ सय ३२ रुपैयाँ ८६ पैसा जरिवाना तिराएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल बैंक लिमिटेडलाई केन्द्रीय बैंकले २०७९ साउन महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेकोले १८ लाख ५९ हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ ३८ पैसा जरिवाना तिराएको छ भने नबिल बैंक लिमिटेडलाई २०७९ साउन , भदौ र असोज महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेकोले ६ करोड ४६ लाख ४५ हजार ३२ रुपैयाँ ७४ पैसा जरिवाना भराएको छ ।
साथै ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडलाई राष्ट्र बैंकले २०७९ भदौ र असोज महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेकोले ४ करोड ४२ लाख ४६ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ ०३ पैसा जरिवाना तिराएको छ । साथै सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकलाई २०७९ भदौ महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेकोले ६९ लाख ५८ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ ८९ पैसा जरिवाना भराएको छ ।
१०. हिमालयन बैंक लिमिटेडः २०७९ भदौ महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेकोले ७१ लाख ७२ हजार ९ सय ५९ रुपैयाँ ३६ पैसा जरिवाना ।
