बजेटमा लघुवित्त वित्तीय संस्थासम्बन्धी कुन–कुन कार्यक्रम समावेश भए ?

काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को लागि घोषणा गरेको बजेटमा वित्तीय संस्था सुधारका निमित्त गहकिलो बजेट विनियोजन भएन । लघुवित्त संस्थाहरुमा लगाइएको अंकुश बजेटमार्फत खुकुलो हुने आशामा बसेका लघुवित्तकर्मी लगायत लघुवित्तका शेयरधनीहरु निराश बन्न पुगेका छन् ।

आगामी आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ अर्थात ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ ।

जसमा पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट कटौति गरिएको छ । सरकारले आगामी आवमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ जम्मा ३ खर्ब ७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमार्फत आगामी आवमा सरकारी निकाय, निजामति कर्मचारी, सैनिक लगायत अन्य संघ संस्थाका कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि नगरिने भएको छ ।

विशेषगरी बजेटमार्फत लघुवित्त संस्थाहरुलाई बैकिङ्क पहुँच नभएका क्षेत्रमा परिचालन गरिने घोषणा भएको छ । साथै लघुवित्त संस्थालाई विशिष्टकृट तथा पारदर्शि संस्थाको रुपमा अघि बढाउने बजेटमा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी निकायका लघुवित्तलाई पुनर्संरचना गरी थप सुदृढिकरण गरिने बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

साथै सरकारी स्वामित्वको साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत मुलुकका सबै स्थानीय तहमा क्रमशः साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन गरिने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । यसका साथै पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्था क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैर व्यवसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालिने समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ । साथै मिटरब्याज पीडितका गुनासो समेत सम्बोधन हुने अर्थमन्त्री महतले बताए ।

यसका साथै लघुवित्त क्षेत्रलाई स्वस्थ एवं सबल बनाई मुलुकमा उलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिने र वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गरी लगानीको लागि पुँजीमा पहुँच सहज बनाइने बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । यसका साथै लघुवित्तको नियमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षमता विकास गरी वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई सुदृढ गरिनेछ । साथै शहरोन्मुख वस्ती, साना बजार केन्द्र लगायत वित्तीय सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानमा लघुवित्त पहुँच विस्तार गरिने समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले अनलाइन बैकिङ्ग, मोबाइल बैकिङ्ग, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लगायत नयाँ प्रविधि मार्फत वित्तीय कारोबारलाई प्रबद्र्धन गर्ने र साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी र स्टार्टअफ व्यवसायीलाई सहज वित्तीय पहुँच पुर्याउने र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालन गरिने बजेटमा समावेश गरिएको छ ।