ठूला व्यापारीलाई ऋण तिर्नै नपर्ने, साना लगानीकर्ताको घरजग्गा लिलाम गर्ने नीति ल्याउँदै राष्ट्र बैंक, गभर्नर अधिकारीको नियत शंकाको घेरामा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरि पनि ठूला व्यापारिक घरानालाई ऋण तिर्नै नपर्ने र साना लगानीकर्ता र व्यवसायीहरुको घर जग्गा लिलाम गर्ने मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
पटक पटक नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै विभिन्न बाहनामा ठूला व्यापारिक घरानाले लिएको ऋण तिर्नै नपर्ने सुविधा दिँदै आएको केन्द्रीय बैंकले यस पटक पनि यस्तै सुविधालाई पुनः निरन्तरता दिने सम्बन्धी योजनामा छलफल अघि बढेको छ । चरम आर्थिक संकट र पोष्ट कोभिड अर्थतन्त्रमा देखिएको असरका कारण हजारौं ऋणीहरुको नाम दैनिक रुपमा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुँदै आइरहेको छ । साना लगानीकर्ता, साना व्यववसायीहरुले तीन महिना ऋण नतिर्ने वित्तिकै घर जग्गा लिलाम गरेर असुल गर्न प्रेरित गर्ने बैंकहरुले देशका नाम चलेका ठूला व्यापारिक घरानालाई भने ऋणको साँवा मात्रै नभई ब्याज समेत नतिरी साँवामा गाभेर हिसाब मिलाउन छुट दिँदै आएको छ ।
गत बैशाखमा यसअघिको प्रतिबद्धता भुलेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत निर्माण क्षेत्र, निर्माण सामग्री अन्तर्गत ठूलो सिमेन्ट उद्योग, डण्डी उद्योग अन्तर्गत शिवम्, घोराही लगायतका उद्योगीहरुको ऋण ब्याज समेत असुल नगरी नविकरण गर्न छुट दिएको थियो ।
एक पटक ऋण लिएपछि उक्त ऋणको सावा ब्याज कहिल्यै नतिर्ने तर, बैंकहरुबाट प्रत्येक वर्ष नयाँ नयाँ परियोजनाको नाममा कर्जा लिएर पुरानो कर्जा तिर्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा व्यक्त गर्दै आएका थिए । तर, उनै गभर्नर अधिकारीले पुँजिगत कर्जाको म्याद लगातार बढाउँदै लगेका छन् भने अर्बौ रुपैयाँ ऋण ब्याज असुली नै नगरी नविकरण गर्न छुट दिएका थिए ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत स साना लुपहोल राखेर नीतिगत सेटिङ हानेर ठूलो व्यापारीको पक्षमा काम गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी मौद्रिक नीतिमार्फत पनि यस्तै छुट दिने तयारी गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत अर्बौ रुपैयाँ ऋण लिएर ऋणको सावा ब्याज असुल गर्नु नपर्ने गरी नयाँ लुपहोलको खोजी भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार चौधरी ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, समानान्तर लगायतका ठूला उद्योगी व्यापारीहरुलाई छुट दिने गरी मौद्रिक नीतिमा कुनै न कुनै बुँदा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटका आधारमा केन्द्रीय बैंकले यही असार महिनाभित्रैमा वा साउनको पहिलो साता आगामी आवको लागि नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउने छ । हाल मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ । ।
