नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आज ७७ जिल्लामा लघुवित्तको शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउदैे

काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ आज ७७ जिल्लामा लघुवित्तको शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “घ” वर्गको ईजाजत पत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले विगत ३० वर्ष देखि नेपालको गरिबी न्यूनीकरण, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तिकरणको लागि निरन्तर कृयाशिल भई समावेशी वित्तीय व्यवस्था निर्माण गर्न इमान्दार प्रयास गरिहरहेका छन् ।

यी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौं गरिवीको रेखामुनी रहेका विपन्न परिवारहरुलाई सहज रुपमा वित्तीय पहुँच पुर्याई उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका साथै उद्यमशीलता मार्फत आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याएको बिभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट समेत पुष्टि भएको छ । नेपालका गर्भनरले पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले देशको अर्थतन्त्र विकास तथा गरिबी निवारणमा पुराएको योगदान कसैले भुल्न नहुने उल्लेख गरेको थिए ।

नेपाल सरकारको संवैधानिक कानून, नीति एवं निर्देशन तथा नियमक निकायको मातहतमा रहि निर्दिष्ट सिमामा रहेर कारोबार गर्दै आएता पनि हालको दिनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई विगत केही समय देखि केही व्यक्ति तथा राजनीतिक समूहले “लघुवित्तीय विरुद्धको संघर्ष समिति” नामको अवैधानीक समूह खडा गरी सुनियोजित तवरले वित्तीय संस्था जस्तो अति संवेदनशिल क्षेत्रमा आन्दोलन गरी कार्यक्रममा अवरोध श्रृजना गर्ने, कपोल कल्पित आक्षेप लगाई अनर्गल प्रचार प्रसार गर्ने, वित्तीय संस्था जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्ने नियतले वित्तीय संस्थाको कार्यालयमा ताल्चा लगाउने, यस क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्त कर्मीहरुलाई कार्यक्रम बन्द गर्न धम्की दिई मनोबल कमजोर गराउने, कर्मचारीहरु माथि हातपात गर्ने, रकम कलम लुटपाट गर्ने, सोझा साझा सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपयोग गर्न बाधा पुर्याई लघुवित्त कार्यक्रमलाई नै धराशायी गराउने जस्ता कानून विपरितका गतिविधि गर्दै आईरहेकाहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याई लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री अनुरोध ७७ वटा कै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।

केही जिल्लाहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाई सकेको बाँकि रहेको जिल्लाहरुमा भोलि एक साथ सबै प्रशासन कार्यालयमा बुझाउने योजना रहेको संघले जनाएको छ।