लघुवित्तको संख्या घटाउने नीतिमा राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहनमार्फत लघुवित्तको संख्या घटाउने नीति लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत प्रोत्साहन विधि अवलम्बन गरी राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको संख्या घटाउन लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले २०८१ असार मसान्तभित्र मर्ज भइ एकीकृत कारोबार सुरु गरेका लघुवित्तलाई केही छुट र सहुलियत दिँदैछ। राष्ट्र बैंकले २०८१ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने लघुवित्तलाई सर्कुलरमार्फत छुट तथा सहुलियत दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले मर्जरमा गई चालु आ.व.मा एकीकृत कारोबार गर्ने लघुवित्तलाई एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिकाअनुसार तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन सकिने सहुलियत दिएको छ।
त्यस्तै, एकीकृत कारोबार गरेको मितिले एक वर्षसम्म सञ्चालन जोखिमवापत कुल सम्पत्तिको १ प्रतिशत मात्रै जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने भएको छ।
केन्द्रीय बैंकले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरे १५ प्रतिशतमाथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
जसमध्ये १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था एकीकृत कारोबार सुरु गरेको मितिले एक वर्षसम्म छुट पाउने भएका छन्। लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ३०–३५ हाराहारीमा झार्न खोजिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।
