चाैतर्फी घेराबन्दीमा अर्थमन्त्री, बैंकरहरुले कसे मोर्चाबन्दी
काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर अफ्ठेरोमा परेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतविरुद्ध वाणिज्य बैंकहरुले समेत मोर्चाबन्दी कसेका छन् । सर्वोच्चले १३ वाणिज्य बैंकले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेकै दिन बुधबार राष्ट्र बैंकका गभर्नरले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुको बैठक डाकेका थिए ।
राष्ट्र बैंकले त्यो नियमित फाइनान्सियल छलफल भने पनि त्यहाँ सरकार, अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसदले सिर्जना गरेको अफ्ठेरोबारे समेत छलफल भएको बुझिएको छ ।
त्यो बैठक सकिएपछि बैंकरहरुले अर्थमन्त्रीविरुद्ध मोर्चाबन्दी कस्ने भेला समेत गरेका बुझिएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको राजीनामाबारे पटक–पटक क्याविनेटमा कुरा उठेको थाहा पाएपछि उनीहरुले मोर्चाबन्दीलाई थप सशक्त बनाउने सल्लाह गरेका छन् । ऋणमा १२ करोडको क्याप तथा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा गरेको व्यवस्थालाई लिएर बैंकरहरु अर्थमन्त्रीसँग चुर भएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अर्थमन्त्री महतले बैंकहरुको मर्जर वा एक्वीजीशन तथा एफपीओबाट हुने आम्दानीमा कर लाग्ने व्यवस्था छुटसहित आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरेका छन् ।
विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएपछि हटाउन आग्रह गर्दा पनि अर्थमन्त्रीले अटेर गरेको भन्दै बैंकहरुले (फर्दर पब्लिक अफरिङ) एफपीओको आम्दानी कर र मर्जर तथा एक्वीजिशनको लाभकरविरुद्ध सर्वोच्चमा छुट्टा–छुट्टै रिट हालेका छन् । ति दुई रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ भने कार्तिक २२ गते अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
रिटको पहिलो विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय भए पनि खास गरी बैंकहरुले अर्थ मन्त्रालयलाई नै टार्गेट गरेका छन् । यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसदलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
दुवै रिटको अगुवा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक छ । तर, त्यसमा विषय वस्तु अनुसार बैंकहरु दुई ध्रुबमा बाँडिएका छन् ।
स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल एसबीआई बैंकले एफपीओको प्रिमियममा कर लगाएकोविरुद्ध रिट हालेका छन् । सानिमा, सिद्धार्थ, एनआईसी एशिया, कुमारी, हिमालयन, प्राइम कमर्सियल, प्रभु, ग्लोबल आइएमई, लक्ष्मी सनराइज र माछापुच्छ्रे बैंकले मर्जर र एक्वीजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउने व्यवस्थाविरुद्ध रिट हालेका छन् ।
सिटिजन्स, एनएमबी, नबिल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक दुवै रिटमा सामेल छन् । उनीहरुले यो संविधान विपरीतको कदम समेत भनेका छन् । आर्थिक ऐनको दफा २६ मा एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ सम्म बोनस शेयरका रुपमा वितरण गरेको लाभाशं रकमको आयकर ऐन अनुसार कर दाखिल नगरेको भए २०८० मंसिर मसान्तसम्म दाखिला गरे शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा २७ मा मर्जर वा एक्वीजिशनमा प्राप्त लाभबापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ सम्मको आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरे त्यसमा लाग्ने शु्ल्क तथा व्याज मिनाहा हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
टकराबमा उत्रिए गभर्नर
अर्थमन्त्रीलाई अफ्ठेरोमा पार्न राष्ट्र बैंकका महाप्रसाद अधिकारी स्वयं लागेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी ओलीले संसदमा सम्बोधन गरेकै भोलिपल्ट वणिज्य बैंकका सीईओहरुलाई भित्रि योजाना मूताविक आकस्मिक बैठकमा बोलाउनु मूल कारण अर्थमन्त्रीविरुद्ध कै मोर्चाबन्दी कस्न रहेको बताइएको छ ।
यस गतिविधिलाई नजिकबाट नियालीरहेका एक जना जानकारले बीमापोष्टलाई भने, ‘संसदमा आफुलाई लक्षित गरी प्रकट गरिएको रोषलाई लिएर गभर्नर झन् सरकारसँगको टकराबमा उत्रिएका छन् । यो उनका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।’
