संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका गैर कानुनी ! बीमा ऐनसँग बाझियो

१ असार २०७८, मंगलवार ०६:४०

काठमाडौं । बीमा समितिले गत जेठ २६ गते जारी गरेको संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ बीमा सम्बन्धी मूल कानुन ‘बीमा ऐन २०४९’ सँग बाझिएको छ । २०४९ साल पहिलो निर्वाचित संसदबाट पारित भएको बीमा सम्बन्धी मूल कानुनको ४८ वटा दफामा संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी व्यवस्था कतै छैन । बीमा समितिले मूल कानुनसँग बाझिएको बीमा नियमावली २०४९ टेकेर संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । बीमा समितिले संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्न टेकेको बीमा नियमावली २०४९ को दफा १९ नै मूल ऐनसँग बाझिएपछि कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिएको छ ।

बीमा ऐनको अक्षरस कार्यान्वयन गर्ने दायित्व र कर्तव्य भएको बीमा समितिले ऐनको विपरित हुने गरी पछि संशोधन गरिएको बीमा नियमावलीको दफा १९ मा टेकेर सो निर्देशिका जारी गरेको पाइएको छ । बीमा समितिले जारी गरेको संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रस्तावनामा बीमा ऐन २०४९ को दफा ८ (घ २) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको उल्लेख छ । तर, संस्थागत अभिकर्ता सम्बन्धी व्यवस्थामा बीमा ऐनमा कही कतै भेटिदैन ।

बीमा ऐन २०४९ को दफा ३० (१) मा स्पष्ट रुपमा आवश्यक योग्यता पुगेको प्राकृतिक ‘व्यक्तिले’ मात्रै संस्थागत बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स पाउने व्यवस्था छ । बीमा ऐन मूल कानुन हो । ऐनसँग बाझिएका नियमावली तथा निर्देशिकाहरु स्वतः बदरभागी हुने नेपालको संवैधानिक अभ्यास र व्यवस्था छ । सो आधारमा संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ गैर कानुनी रहेको देखिएको छ ।

संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिकाको दफा १५ मा समेत कानुनसँग बाझिएको हदसम्म स्वतः निस्क्रिय हुने भन्ने व्यवस्था छ । मूल कानुन बीमा ऐन २०४९ सँग बाझिने गरी जारी गरिएको निर्देशिका र सोही निर्देशिका बमोजिम नै पनि कार्यान्वयन गर्न अयोग्य छ ।

बीमा नियमावली समेत नेपालको बीमा सम्बन्धी मूल कानुनसँग बाझिएको छ । सुरुमा जारी भएको बीमा नियमावली २०४९ मा पनि संस्थागत बीमा अभिकर्ताको परिकल्पना गरिएको थिएन । तत्कालिन श्री ५ को सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स दिने उद्देश्यले २०६० साल बैशाख १८ गते मूल कानुन विपरित हुने गरी बीमा नियमावली २०४९ लाई संशोधन गरेको देखिएको छ । २०६१ माघ १९ पछि गठन भएको शाही सरकारका अर्थ सहायक मन्त्री डा.रुप ज्योतिको दवावमा बीमा समितिलाई दवाव दिएर बीमा नियमावली २०४९ को दोस्रो पटक संशोधन गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सो क्रममा बीमा ऐन २०४९ बिपरित हुने संस्थागत बीमा अभिकर्ता भन्ने वाक्यांश घुसाइएको सो समयमा बीमा समितिमा कार्यरत एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*