काठमाडौं । नेपाली बीमा क्षेत्रमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विषयको रुपमा कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीको विषय बनेको छ । कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी रोकिएका कारण निर्जिवन र जीवन बीमाप्रति आम जनताको विश्वास घट्दै गइरहेको छ । सरकारले कोरोना बीमाको लागि १० अर्ब रुपैयाँ दिन नसक्ने प्रष्ट पारिसकेको छ । तर, बीमा कम्पनीहरु भने कोरोना बीमाको लागि सरकारको मुख ताकिरहेका छन् ।

कूल १३ अर्ब दावी परेको कोरोना बीमामा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको योगदान शून्य छ । बीमितबाट उठाएको एक अर्ब, बीमा समितिको एक अर्र्ब, पुनर्बीमा कम्पनीको एक अर्ब र २० वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोषबाट व्यहोरिएको ५० करोड रुपैयाँसहित कूल तीन अर्र्ब ५० करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी भइसकेको छ ।

अझै नौ अर्बभन्दा बढि दावी भुक्तानी बक्यौता छ । सो रकम सरकारले व्यहोर्नुपर्ने निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले भन्दै आएका छन् । बीमा समितिले पनि कोरोना बीमा मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेका कारण सो मापदण्डले सिर्जना गरेको दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आएको छ । तर, अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने बीमा कम्पनीहरुतर्फ औला तेस्र्याएका छन् । एक उच्च अधिकारीले बीमापोष्टसँग प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले पोलिसी बिक्री गरे, बीमितबाट एक अर्बभन्दा बढि उठाएर, दावी भुक्तानीको लागि जम्मा एक अर्ब बुझाए, कम्पनीहरुको खासै ठूलो रकम कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीमा परेको छैन ।’

हुन पनि निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब रुपैयाँ कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीको लागि दिएको भन्दै भाषण गरिरहेका छन् । तर, वास्तविकता भने त्यसो होइन, कुनै पनि बीमा कम्पनीले महाविपत्ति कोषबाट खर्च भएको भन्दा बाहेकेको भार कोरोना बीमा दावी भुक्तानीमा परेको छैन । बीमा कम्पनीहरुले दिएको भनिएको एक अर्ब रुपैयाँ बीमितबाटै उठाएको रकमबाट हो ।

पछिल्लो समय कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी नगरी बीमा कम्पनीहरुले सरकारतिर सोझ्याउन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले वितरण गर्ने लाभांश रोक्नेबारेमा छलफल गरेको छ । पछिल्लो समय नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लाभांश संशोधन गरेर पारित गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालय पुनर्बीमा कम्पनीको लाभांश पारित गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक भइ नसकेको स्रोत बताउँछ । पुनर्बीमा कम्पनी मात्रै नभई अन्य कम्पनीहरुको समेत लाभांश तत्काल पारित गर्न दिँदा यसले जनताको पैसा भुक्तानी नगर्ने अनि खुरुखुरु लाभांश वितरण गर्न दिने भन्ने गतल सन्देश जाने भएको कोणबाट समेत छलफल भएको बताइएको छ । यद्यपि लाभांश वितरण गर्ने बीमा समिति भने कोरोना बीमाको सम्बन्धमा बीमा कम्पनीहरुलाई पूर्ण रुपमा उन्मुक्ति दिने प्रयत्नमा लागि रहेको छ ।

कोरोना महामारीमा पोलिसी बिक्री गर्दा बीमा कम्पनीहरु सबैले उत्साहपूर्वक भाग लिएको, सरकारले बजेटमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेपछि अत्तालिएर बन्द गर्न खोजेको र सरकारलेको समर्थनमा पुनः खुल्ला गरेपनि व्यापारिक प्रयोजनको लागि शुल्क लिएर बिक्री गरिएको बीमा पोलिसीबाट उत्पन्न दायित्व भुक्तानी गर्न सरकार बाध्य नहुने अर्थका उच्च अधिकारीहरुको भनाई छ । सरकारले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी तत्काल नहुने देखिएको छ । पटक पटकको छलफलमा कोरोना बीमाको सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट रुपमा अर्बौ रुपैयाँ बजेटमा कही कतै उल्लेख नभएको तथा ठूलो रकम दिन नसक्ने स्पष्ट पार्दै आएको छ ।

एक लाख ३७ हजार ७५४ कोरोना बीमितद्वारा १३ अर्ब १४ करोड बीमा दावी, नौ अर्ब ६२ करोड छ लाख तीन हजार ९८४ रुपैयाँ अपुग, बीमा पुलको खाता शून्य हुँदा रोकियो भुक्तानी

अर्थमन्त्रालयले रकम नदिने स्पष्ट रुपमा भन्ने अनि बीमा कम्पनीहरुले सरकारलाई देखाएर कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीको लागि जनतालाई झुक्याउने कार्य अब बन्द हुनुपर्दछ । सही होस् या गलत, आफूले तोकेको शुल्क बीमितसँग लिएर करार गरिसकेपछि सो करार बमोजिमको भुक्तानीको लागि बीमा कम्पनीहरुले अब धेरै दिन बाहानाबाजी गर्नु भनेको सिंगो बीमा व्यवसाय धरासायी बनाउनु हो । सबै निर्जिवन बीमा कम्पनीहरु, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीमा उत्पन्न समस्याको एकमुष्ट हल निकाल्न सक्नुपर्दछ । बार्षिक अर्बौ रुपैयाँको बीमा व्यवसाय गर्ने अनि नौ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी गर्नुपर्दा खुट्टा कमाउने कार्यले बीमा व्यवसाय कमजोर पछाडि धकेलिन्छ । गतिशिल समाजमा कार्यगर्दा आएका अप्ठेरा तथा चुनौतिहरुलाई चिर्न बीमा कम्पनीहरुले खुट्टा कमाउनेभन्दा पनि दृढतापूर्वक, हिम्मतसाथ पेशागत इमान्दारिता अपनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

नियामक बीमा समितिले पनि बजेटमा समावेश नभएको कोरोना बीमाले सिर्जना गरेको नौ अर्बभन्दा बढि दायित्व सरकारबाट भराउँछु भन्ने दिवा सपना देख्न छोडेर वास्तविक अर्थमा समस्या समाधानको उपाय खोज्न ढिलाई गर्नुहुँदैन । बीमा समितिकै गलत निर्णयका कारण उत्पन्न विकराल अवस्थालाई सरकारतिर तेस्र्याएर जनताको नजरमा सरकारलाई दोषी देखाउने गतल प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेतर्फ बीमा समितिले सोच्न आवश्यक हुन आएको छ ।

कोरोना बीमाको निकाय निकाल्न, बीमा कम्पनीहरु, बीमा समिति, अर्थमन्त्रालयको टोली एक ठाउँमा बसेर निकास निकाल्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । सरकारले नदिने स्पष्ट हो भने बीमा कम्पनीहरुले स्रोत व्यवस्थापन गरेरै भएपनि कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीको उपाय निकाल्न ढिलाई गर्नुहुँदैन ।