मोटर बीमा दावी भुक्तानीमा ‘नक फर नक’ सिद्धान्त र नेपालमा यसको प्रयोग

मोटर बीमाको दावी भुक्तानी हरेक बीमा कम्पनीमाहरु सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने गर्दछ । नेपालमा दैनिक रुपमा हुने गरेको सवारी दुर्घटना र तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिएको कारण मोटर बीमा दावी भुक्तानी हरेक कम्पनीमा दिनहु जसो दावी भुक्तानी विभागले सामना गर्नुपर्ने विषय बन्न पुगेको छ । नेपालमा मोटर बीमा गर्दा सामान्यतयाः दुई प्रकारको जोखिमको सुरक्षण प्रदान गर्ने गरिन्छ । स्वयं क्षति (Own Damage) वा तेश्रो पक्ष क्षति (Third Party Loss) । नेपालमा मोटर बीमाको हकमा तेश्रोपक्ष बीमा अनिवार्य रहेको भएपनि स्वयम् क्षति अनिवार्य गरिएको छैन । तर, यदि बैंकबाट ऋणमा सवारी साधन लिएको अवस्थामा बैंकले भने अनिवार्य गरेको हुनसक्दछ ।

नेपालमा यातायात दुर्घटना गम्भिर समस्याको रुपमा रहेको छ । दैनिक रुपमा कुनै न कुनै सवारी दुर्घटना तथा मृत्यु भएका हुन्छन् । यातायात क्षेत्रमा हुने दुर्घटना र त्यसको कारणले बीमा क्षेत्रमा उत्पन्न हुने दायित्व हेर्ने हो भने प्रायः कुन सवारी साधन पक्षको दुर्घटनामा दोष रहेको छ भनि अनुसन्धान हुने, अभियोजन हुने र त्यसकै आधारमा कुन पक्षको दायित्व हुने अर्थात कसले क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने भनि निक्र्यौल हुने गरेको देखिन्छ । कारण, दुर्घटना बीमाको विषय मात्र नभई यातायात सम्बन्धी प्रचलित कानूनको पनि विषय रहने गर्दछ ।

दुर्घटनाको प्रकृति, प्रमाण, सवारी साधनको प्रकृति ठूलो–सानो, दुई पाङ्ग्रे–चार पाङ्ग्रे, प्रत्यक्षदर्शी, सिसीक्यामेरा, साक्षी आदिको आधारमा सवारी साधनको दोष प्रमाणित गर्ने गरिन्छ । तर कहिले काँही प्रष्ट रुपमा कसको दोष रहेको छ भनि पुष्टि नहुन पनि सक्दछ वा पुष्टि हुन लामो समय लाग्ने संभावन पनि लाग्न सक्ने हुन्छ ।

बीमाको क्षेत्रमा यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न ‘नक फर नक’ सिद्धान्तको विकास भई प्रायः मुलुकहरुमा यो सिद्धान्तको प्रचलन रहेको देखिन्छ Collins English Dictionary को नक फर नक सम्बन्धी परिभाष हेर्ने हो भने “An agreement between vehicle insurers that in the event of an accident each will pay for the damage to the vehicle insured with them without attempting to establish blame for the accident” भनि उल्लेख भएको देखिन्छ । अर्थात, मोटर बीमा गर्ने बीमकहरु बिचको यस्तो सम्झौता जस अनुसार सवारी साधनहरु दुर्घटना भएमा कुन बीमकमा बीमा भएको सवारी साधनको दोष रहेको छ भन्ने तथ्य स्थापित गर्नुको सट्टा प्रत्येक बीमकले आपूmले बीमा गरेको सवारी साधनको क्षति बापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्दछ भन्ने बुझिन्छ । यो सिद्धान्त अनुसार कसको दायित्व रहन्छ भनि प्रमाणित गरी रहनु पर्दैन ।

‘नक फर नक’ सम्झौता वा सिद्धान्तको प्रयोग मोटर बीमा अन्तर्गत ओन ड्यामेज (Own Damage) सुरक्षण भएको अवस्थामा मात्र लागू हुने गर्दछ (नेपालमा व्यापक बीमालेख खरिद गरेको अवस्थामा ओन ड्यामेज कभर हुने गर्दछ) । तेश्रोपक्ष बीमा मात्र खरिद गरेको अवस्थामा बीमितले आप्mनो बीमकसित आफ्नो सवारी साधनको क्षतिको दावी गर्न मिल्दैन, मात्र आप्mनो सवारी साधनले तेश्रो पक्ष व्यक्ति वा सम्पत्तिलाई पुर्याएको नोक्सनीको हकमा मात्र दावी गर्न मिल्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा ‘नक फर नक’ सम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा यूरोपियन मुलुक, अमेरिकी मुलुक साथै भारतमा प्रचलनमा रहेको व्यवस्थाबाट प्रभावित भएर सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गरिएको पाइन्छ । यद्यपि यसको प्रयोगमा केही फरक ढंगले समेत भएको देखिन्छ । अमेरिका, भारत, तथा अन्य मुलुकमा ‘नक फर नक’ सम्बन्धी व्यवस्थामा बीमकहरुको बिचमा सम्झौता भई प्रयोगमा आएको हुन्छ भने नेपालमा बीमाको नियमनकारी निकाय बीमा समितिबाट जारी मोटर बीमा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ मै उल्लेख भई बीमकहरुलाई बाध्यकारी रुपमा लागू भएको अवस्था छ । नेपालमा ‘नक फर नक’ बीमकहरु बिचको सम्झौताको विषय नभई नियमनकारी निर्देशनको रुपमा रहेको हुँदा बीमा कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा नक फर नकको सिद्धान्त सवारी दुर्घटनामा सधैं प्रयोग गर्नुपर्ने सिद्धान्त बन्न पुगेको छ ।

यस आधारमा नेपालमा सवारी साधन दुर्घटनाको दावी भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थाको दुई वटा सवारी बीचको विवाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था नक फर नक सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । ‘नक फर नक’ सिद्धान्तमा आधारित भएकोले बीमा दावी भुक्तानीमा खासै विवाद उत्पन्न त हुँदैन तर कहिले काँही भ्रम पर्न जाने गरेको पाइएको छ ।

मोटर बीमा सम्बन्धी निर्देशिकाको परिच्छेद २ को २.१३ मा नक फर नक सम्बन्धी व्यस्था रहेको छ । निर्देशन २.१३ को बुँदा नं.१ मा बीमा भएको सवारी साधनहरु एक आपसमा ठोक्किई दुर्घटना भएमा बीमकहरुले आ(आफ्नो सवारी साधन बनाउनु पर्नेछ ……….’ भनि ‘नक फर नक’को परिभाषा र कुन अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने भनि स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरेको छ । तर, सोही निर्देशनको ५ नं.बुँदामा ‘एक आपसमा ठोक्किएका दुई सवारी साधनहरु मध्ये एकको बीमा नभएको अवस्थामा बीमा भएको सवारी साधनको क्षतिपूर्ति दिने प्रारम्भिक दायित्व बीमा भएको सवारी साधनको बीमकको हुनेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ । साथै सोही बुँदामा ‘दुर्घटनामा बीमा नभएको सवारी साधन दोषी ठहरिएमा आप्mनो बीमितको क्षति भुक्तानी गर्ने बीमकले त्यस्तो क्षति बीमा नभएको सवारी साधन धनीसँग असुल उपर गर्न बीमितमार्पmत वा बीमितको सहयोगमा कानूनी कारवाही गर्नुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान उल्लेख भएको देखिन्छ । यद्यपी, यो प्रावधान बीमाको सर्वमान्य सिद्धान्त ‘Principle of Subrogation’ अर्थात ‘प्रतिस्थापनाको सिद्धान्त’ को विषय हो । ‘नक फर नक’, निर्देशनमा उल्लेख भए जस्तो बीमा नभएको अवस्था र बीमा नभएको सवारी साधन धनी सित असुल उपर गर्ने अवस्थामा लागू हुने होइन । साथै, यो प्रावधान निर्देशन २.१३ को १ बुँदामा उल्लेख भएको परिभाषासँग र नक फर नक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र परिभाषासँग समेत मिलेको देखिंदैन, किनकी नक फर नक सिन्द्धाततः ओन ड्यामेज सुरक्षणका सवारी साधनको हकमा उत्पन्न हुने हो, बीमा नभएका सवारी साधनको हकमा यस्को प्रयोग हुने होइन ।

नेपालमा यस्तो नियम ट्राफिक प्रहरीले लागू गरेको पाइन्छ । बीमा क्षेत्रबाटै प्रभावित भएर ट्राफिक प्रहरीले मानवीय क्षति नभएको र दुई वटा सवारी साधन ठोक्किएर सामान्य क्षति भएको अवस्थामा आ–आफ्नो साधन आ–आफैले बनाउने शर्तमा मिलापत्र गराई पठाउने समेत गरेको पाइन्छ ।

त्यसैगरी, निर्देशन २.१३ को बुँदा नं.२ मा ‘दुईवटा बीमित सवारी साधनको संयुक्त दुर्घटनाको कारणले तेश्रोपक्ष प्रतिको दायित्व सिर्जना भएको तर प्रमाणित नभएको अवस्थामा बीमितले प्रथम पटक रोजेको बीमकसँग दावी गर्न पाउने छ र त्यस बापत उक्त बीमकले तेश्रो पक्षलाई नियम अनुसारको क्षतिपूर्ति गरी सो बापत समानुपातिक हिसाबले आधा रकम अर्को बीमकसंग शोधभर्ना लिनु पर्नेछ’ भनि उल्लेख भएको देखिन्छ । ‘नक फर नक’ सिद्धान्तको प्रयोग बीमा भएको सवारी साधनहरुको ओन ड्यामेज सुरक्षण भएको अवस्थामा त्यस्तो बीमित सवारी साधनहरुमा भएको क्षतिको हकमा आपूmले बीमा गरेको बीमकले आ(आप्mनो बीमितलाई भुक्तानी गर्ने हो । निर्देशिकाको यो प्रावधानले तेश्रो पक्ष प्रतिको दायित्वको पनि व्यवस्था गरेको देखिन्छ, जुन नक फर नक सिद्धान्त अनुकुल होइन । बरु नेपालको व्यवहारिक रुपमा विवाद समाधन गर्न बनाइएको नियम हो ।

तेश्रोपक्ष क्षति हुँदा जहिले पनि कसको गल्तिको कारण क्षति भएको हो त्यसकै आधारमा दायित्व उत्पन्न हुने हुन्छ, किनकी, तेश्रो पक्ष दायित्व कानूनी दायित्व अन्र्तगत पर्दछ । ‘नक फर नक’को कानूनी दायित्व सित कुनै सम्बन्ध रहेको हुँदैन ।
साथै, निर्देशनमा उल्लेख भएको ‘समानुपातिक हिसाबले आधा रकम…..’ भन्ने व्यवस्था बीमाको ’50:50 split liability Aggrement’ अन्तर्गत पर्दछ, जुन ‘नक फर नक’ सिद्धान्त भन्दा नितान्त फरक सिद्धान्त हो । जस अनुसार सवारी दुर्घटनामा दोषी पक्षलाई दावीकर्ताले मुद्दा गरेको अवस्थामा दावीकर्ताको पनि दुर्घटना हुनुमा कुनै भूमिका भएमा (contributory negligence) दावीकर्ताले पनि केही दोयित्व व्यर्होनुपर्ने हुन्छ । ‘नक फर नक’ सम्बन्धी प्रावधानमा यो सिद्धान्तको प्रयोग गर्न मिल्ने होइन ।

समग्रमा, मोटर बीमा निर्देशिकाको ‘नक फर नक’ सम्बन्धी खण्डमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरु बीमाको प्रचलित सिद्धान्त र अभ्यास अनुरुप नै रहेको देखिन्छ तर माथि विवेचना गरिएको हदसम्म नक फर नक सिद्धान्तसँग हुबहु मिलेको देखिंदैन । ‘नक फर नक’ सिद्धान्तसँग मेल नखादैमा बीमा समितिले जारी गरेको मोटर बीमा सम्बन्धी निर्देशिका भन्दा नक फर नककै सिद्धान्त लागू हुन्छ भन्ने हुँदैन । नियामक निकायले नक फर नक सिद्धान्तसँगै अन्य आवश्यक सिद्धान्तहरु मिलाएर सिंगो निर्देशिका बनाएको हुन्छ । मोटर बीमाको दावी भुक्तानीलाई विवाद रहित बनाउन तथा सहज बनाउन नक फर नक सिद्धान्तमा आधारित रहेर कानुन बनाएको भएपनि अन्य सिद्धान्तका राम्रा कुराहरु समेत समावेश गरेर मोटरबीमा निर्देशिका तयार पारेको देखिन्छ ।
यसरी, नेपाली बीमा क्षेत्रमा ‘नक फर नक’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई कानूनी मान्यता दिएको कार्यलाई सह्रानिय मान्नु पर्दछ । साथै आपसी भाइचाराको विकास गर्ने, आपसी सद्भाव बृद्धि गर्दै मेलमिलापको सिद्धान्तको बोकेको नेपाली समाजमा अन्य सिद्धान्तहरु समेत ल्याएर बीमाको दावी भुक्तानी आपसी मेलमिलापमा टुंङग्याउने व्यवस्था मोटर बीमा सम्बन्धी निर्देशिकामा पाइन्छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि उक्त सिद्धान्त सम्बन्धी व्यवस्थाहरु समय सापेक्ष मुलुकको यातायात सम्बन्धी कानून, क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सिद्धान्त तथा कानूनी प्रावधान र बीमा क्षेत्र तथा कानूनमा उत्तम स्थान हासिल गरेका मुलुकहरुमा रहेको व्यवस्था अनुरुप प्रष्ट र दुविधा रहित बनाउने दिशामा सबैले सामूहिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता भने देखिन्छ । (लेखक बीमा समितिका उप निर्देशक हुन् । प्रस्तुत लेखमा व्यक्त विचार लेखकको निजि विचार हो, संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्दैन ।)