बीमा क्षेत्रमा हलचल मच्चाउँदै विदा भयो वर्ष २०७८, ऐतिहासिक कामहरु के-के भए ?

रिना खत्री
१ बैशाख २०७९, बिहीबार ०८:५८

काठमाडौं । २०७८ साल हामीबाट विदा भइसकेको छ । बीमा क्षेत्रमा हलचल मच्चाएको २०७८ सालले बीमा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको लागि केही ऐतिहासिक कामहरु समेत गरेर अघि बढेको छ ।

बीमाको पहुँच ऐतिहासिक ३५ प्रतिशत पुग्ने, बीमा कम्पनीहरुलाई कडा नियमन गर्नु, पुँजि बृद्धिका निर्णयहरु गर्नु, उधारो बीमा पोलिसी बन्द गर्नु, एकल जीवन बीमा पोलिसीहरु रद्द गर्नु जस्ता दर्जनौं राम्रा र सकारात्मक काम गर्दा गर्दै हिमालयन रिलाई दिइएको विवादास्पद लाईसेन्स र मंसिर ९ गतेको विवादास्पद निर्णयले बीमा समितिका कैयौं कामहरुलाई छायामा पारेर वर्ष २०७८ हामीबाट विदा भएको छ । २०७८ सालले बीमा समितिमा नयाँ सञ्चालकको रुपमा सन्तोष रिजाललाई भित्राएको छ । नयाँ भवन दिने प्रक्रिया सुरुवात गरेको छ र नयाँ लाईसेन्स वितरण नगर्ने भन्दै विदा भएको छ ।

२०७८ सालमा बीमा क्षेत्रमा भएका मुख्य मुख्य कामहरु
नेपालमा बीमा व्यवसायको विस्तार उत्साहजनक रूपमा बढिरहेको छ । बीमाप्रतिको सचेतना तथा आर्थिक विकास जोखिम पनि बढ्दै जाँदा बीमाप्रति मानिसको आकर्षण पनि बढ्दै गएको हो ।

नेपालमा कुल ४१ ओटा बीमा कम्पनी संचालित छन् । सोमध्ये १९ ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् भने २० ओटा जीवन बीमा कम्पनी र दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनी रहेका छन् ।

बीमाको क्षेत्र व्यापक हुँदै गए तापनि नियामक निकाय बीमा समिति र कम्पनीबीचको स्वर भने मिल्न सकेको छैन । यस वर्ष समितिले केही नयाँ नीतिहरू जारी ग¥यो । समितिले बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धिका लागि नीति जारी गरेको बताए तापनि कम्पनीहरूले यसलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

त्यस्तै, केही बीमा कम्पनीहरूले समितिको निर्देशनलाई पालन नगरेको पनि देखियो भने समितिले आधा दर्जन कम्पनीहरुलाई कार्वाही समेत गरेको छ ।

यस बर्ष बीमा समितिले बीमा दाबी भुक्तानी बर्षको रुपमा मनाउदै उल्लेख गरेको छ (तर औपचारिक निर्णय गरेर भने होइन) । दाबी भुक्तानीको समस्याको कारण बर्षिनै बीमितहरुप्रति नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै समितिले यस बर्षदेखि दाबी भुक्तानी बर्ष मनाउने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै, यस बर्ष कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको लागि अर्थमन्त्रालय मार्फत अन्तिम विकल्पको समेत पेश भईसकेको छ । कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको लागि अध्ययन समिति नै गठन गरेर अर्थमन्त्रालयले यस बिषयमा अध्ययन समेत गरेको छ ।
कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको ढिलाईका कारण यस बर्ष नियामक निकाय बीमा समिति र कम्पनीहरुप्रति बीमितहरु रुष्ट भएर कम्पनी र बीमा समितिमै आक्रोश समेत व्यक्त गर्ने कार्य समेत भयो ।

त्यस्तै, बीमा समितिले नयाँ बर्षको सुरुवातसँगै अभिकर्ताहरुलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती गरेको थियो । समितिले बैशाखको पहिलो साता नै निर्देशन जारी गर्दै अभिकर्तालाई दिदै आएको कर्जा प्रवाहलाई रोक लगाएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा बीमाको पहुँच ३५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । जुन लक्ष्य पूरा भएको छ ।
यस आर्थिक बर्षमा निर्जीवन बीमा अन्तर्गत निजी घरको बीमा गर्दा ५ हजार रुपैयाँसम्मको प्रिमियमलाई आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।


यसै आर्थिक बर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा सरकारले दिदै आएको अनुदानलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ८० प्रतिशत पुराएको छ । समितिले संस्थागत सुशासन निर्देशिकामा समेत उक्त निर्देशिकालाई समावेश गरिसकेको छ ।
बीमा समितिले संस्थागत बीमा अभिकर्ता निर्देशिका २०७८ जारी गर्यो । उक्त निर्देशिका अनुसार कुनै पनि निजि कम्पनीले बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स लिई जीवन बीमा तथा निर्जिवन बीमा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

उक्त निर्देशिका अनुसार कम्पनीका सञ्चालक वा कुनै एक व्यक्तिले एएसएलसी वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्तिले तालिम लिएपछि अन्य जोसुकै व्यक्तिलाई कम्पनीमा भर्ना गरी बीमा अभिकर्ताको काम गराउन पाउने व्यवस्था गर्यो । जसको विरुद्धमा अभिकर्ताहरुले बीमा समितिमा वक्तव्य समेत बुझाएका थिए ।

त्यस्तै, यस बर्षमै कोर बैंकिङ भन्दा बाहिर गएर वित्तीय कारोबार गर्ने प्रयत्नमा रहेका नेपालका बैंकहरुले यस पटक पुनः बैंकास्योरेन्सको मुद्दा उठाएका थिए ।  विगतका वर्षहरुमा दुरुपयोग र चर्को विरोधपछि बन्द गरिएको बैंकास्योरेन्स आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुनः सुचारु गर्न नेपाल राष्ट्र समक्ष औपचारिक रुपमा माग थियो । जुन माग सम्बोध भने यस बर्षमा सम्बोधन भएन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका विरुद्ध बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्य कोषमा जोडिनुपर्ने भएकाले यस निर्णयको विरुद्धमा बीमा कम्पनीहरु आन्दालनमा उत्रीएका थिए ।

बीमा समितिले नौ वर्ष पुरानो निर्णय उल्टाउँदै यस बर्षदेखि बीमा कम्पनीहरुलाई घरजग्गा बाहेकका स्थीर सम्पत्तिहरु खरिद गर्न सक्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविधालय गणित विज्ञान स्कुल बल्खुमा यसै बर्ष बाट स्नातकोत्तर तहमा डाटा साईन्स बिषयको पढाई शुरु भएको छ ।
विश्व मै उत्कृष्ट कोर्षको रुपमा चिनिएको यो कोर्ष नेपालमा पहिलो चोटी शुरुवात भएको हो । यो कोर्ष पुरा गरिसके पछि तथ्याङ्क बिश्लेषकको जनशक्ति नेपालमै उत्पादन हुनेछ ।

बीमा कम्पनीहरूले सूचना प्रविधि प्रणालीको परीक्षण (आईटी अडिट) बीमा समितिमा पेश गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरुले यहि बर्षदेखि नै आईटी अडिट पेश गर्न सुरु गरेको हो । बीमा कम्पनीहरुको प्रोभिजनको कारण यस बर्ष अधिंकाश जीवन बीमा कम्पनीरुको मुनाफा घटेको छ। यसै बर्षमा बीमा समितिको संचालकमा अर्थका शोभाकान्त पौडेल र बीमितको तर्फबाट सरोज रिजाललाई नियुक्ति गरेको छ।
बीमा समितिले स्वदेशमै पुनर्बीमा गर्न जारी गरिएको निर्देशन जारी गर्यो ।

यसैवर्ष बीमा समितिका लागि नयाँ भवनको सिलान्यास गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा समितिको नयाँ भवनको सिलान्यास गरेका थिए ।

उक्त निर्देशनको विरोध गर्दै फिर्ता लिन जीवन बीमक संघ नेपाल र नेपाल बीमक संघ र चेम्बर अफ कर्मशले बीमा समितिमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । विश्व बैंकको आयोजनामा बीमा कम्पनी र बीमा समितिबीच पाँच वर्षभित्रैमा जोखिममा आधारित पुँजिकोष बनाउन बीमा कम्पनीहरु सहमत भएको छ ।

यस बर्षमा बीमा समितिले संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकाको पहिलो संशोधन २०७८ जारी गर्दै बीमा कम्पनीमा तीन महिना भन्दा लामो सयम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विहीन राख्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बोनसदरमा चित्त नबुझेपछि र विविध माग सहित आन्दोलदनमा उत्रिएका थिए । कम्पनीको उ्रच्चपदाधिकारी र अभिकर्ताहरुबीचको सहमती पश्चात् आनादोलन र्फिता समेत भएको छ।
यस बर्ष बीमा बीमा समितिले मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरुलाई थप सुविधा दिएको छ । समितिले यस बर्षमा नै नन ट्यारिफ व्यवसायलाई न्युनतम दर निर्धारण गरिदिएको छ ।

जसको विरुद्धमा ईप्पानले आपत्ति जनाएको थियो । ईप्पानले प्रधानमन्त्री सम्क्ष ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई आफ्नो केन्द्रिय तथा शाखा कार्यालयमा राखिएको बोर्डमा ‘बीमा समितिबाट इजाजत प्राप्त’ भनेर लेख्न निर्देशन समेत दिएको छ ।

त्यस्तै, बीमा समितिले सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई ४-४ वटा जिल्लामा बीमा सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएको छ । कम्पनीले कम्पनीहरुलाई जिल्ला नै तोकिएका जिल्लामा बीमा सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्न निर्देशन दिईसकेको छ । यस बर्ष बीमा समितिले विभिन्न जिल्ला एवम् प्रदेशस्तरको कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाएको छ ।
बीमा समितिको इतिहासमै पहिलो पटक बीमा कम्पनीहरुलाई संस्थागत सुशासनको कार्यान्वयन नभएको भन्दै आधा दर्जन कम्पनीहरुलाई कारवाही गरेको छ ।


बीमा समितिले पुँजिवृद्धिको लागि बनाएको कार्यदलले हाल अध्ययनले पूर्णता पाएको छ । जसअन्तर्गत बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजि बढाउने निर्णय, जीवन बीमाको पाँच अर्ब, निर्जीवन बीमाको साढे दुई अर्ब निर्णय भईसकेको छ । जसको कारण एक महिनाभित्र कम्पनीहरुले क्यापिटल प्लान गरेर बीमा समितिमा पेश गर्नेछन् । बीमा समितिले अर्धबार्षिक समिक्षा अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ ।
बीमा दाबी भुक्तानी तोकिएकै समयमा दिन बीमा कम्पनीलाई समितिको निर्देशन दिएको छ। नदिएमा व्याज समेत दिनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ।

यसै वर्षदेखि बीमा समितिले तीनवटै प्रदेशमा प्रदेशिक कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । प्रादेशिक कार्यालयको उद्घघाटन आगामी बर्षमा गर्ने तयारी बीमा समितिले गरेको छ ।
यसै बर्षको अन्त्यमा बीमा समितिले अभिकर्ता र सर्भेयरको लाइसेन्स नविकरण अनलाइ प्रणालीबाटै गर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले अनलाइन प्रणालीबाटै १ लाख ४० हजार बीमा अभिकर्ता र सर्भेयहरुले लाईसेन्स नविकरण गराईसकेका छन् ।
बीमा समितिले २०७८ मा पाँच वटा बीमा लेख जारी गरेको छ ।

समितिले फागुन २७ गते ड्रागन फल खेती तथा किवी खेती बीमालेख जारि गरिएको सम्बन्धमा, पुस ७ गते अभौतिक बीमालेख तथा चेक मार्फत कारोबार गर्ने सम्बन्धमा, कात्तिक २९ गते दुर्घटना बीमा निर्देशिका २०७८ जारी गरिएको सम्बन्धमा, कात्तिक २९ गते कपी खेती बीमालेख जारी गरिएको सम्बन्धमा र कात्तिक कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा शूल्क अनुदान सम्बन्धमा बीमा लेख जारी गरेका छन् ।

त्यस्तै, बीमा समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका (दोस्रो संशोधन समेत) २०७५, बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका (प्रथम संशोधन सहित) २०७६, बीमाकको कार्यकारी प्रमुखको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन सहित मार्गदर्शन २०७४ जारी गरेको हो । त्यस्तै, बीमकको संस्थागत सुशासन सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका (पहिलो संशोधन सहित) २०७५, जलवायु जोखिम सम्बन्धी निर्देशिका २०७८, बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका २०७८, दुर्घटना बीमा निर्देशिका २०७८ र बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका २०७८ जारी गरेका छन् ।

 

 

 

 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published.


*