बीमा समितिद्धारा २२ बीमा कम्पनीहरुलाई कारवाही, जनही १० हजार जरिवाना

९ असार २०७९, बिहीबार १०:२०

काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई कार्वाही गर्ने भएको छ। समितिले समयमा लेखापरिक्षण नबुझाउने २२ बीमा कम्पनीहरुलाई कार्वाही गर्ने भएको हो । १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ । बीमा समितिले निर्धारित समयमा वित्तिय विवरण तयार पारी लेखा परिक्षण प्रतिवेदन बीमा समितिमा नबुझाउने कम्पनीहरुलाई कारवाही गरेको हो ।

नियामक निकाय बीमा समितिले यसअघि पनि बीमा समितिको नियमित विपरित काम गर्ने वा दायरा बाहिर बस्ने कम्पनीहरुलाई कार्वाही गरेको थियो । नियामकीय सीमाभन्दा बाहिर गएका कम्पनीहरुलाई कानुनी दायरामा नबसे आगामी दिनमा थप कारवाही गर्ने सन्देश आज एकै पटक २२ वटा बीमा कम्पनीहरुलाई कारवाही गरेर दिएको छ ।

कारबाहीमा पर्नेमा अधिकांश जीवन बीमा कम्पनी रहेका छन्। जसमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल), एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन्। त्यस्तै ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन्।

त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी रहेका छन्।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि कारवाहीमा परेको छ। कारबाहीको दायरामा परेका २२ वटा कम्पनीमध्ये १० वटालाई १० हजार रुपैयाँ र १२ वटालाई १० हजार ५ सय रुपैयाँ नगद जरिवाना गरेको छ।

समितिले बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ बमोजिम तोकिएको समयसिमाभित्र बीमा समितिमा आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई दश हजारका दरले जरीवाना गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।

बीमा समितिले आज प्रकाशित गरेको बक्तव्यमा भनिएको छ, ‘बीमा ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले आफूले गरेका बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र समितिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्थाको जानी–जानी उल्लङ्घन गरेकाले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई जरिवाना गरिएको हो।’

 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published.


*