हिमालयन रिलाई बीमा समितिले दिइएको लाइसेन्स गैर कानुनी ! संसदमा उठ्यो कानुनी प्रश्न, कुन ऐनमा टेकेर लाइसेन्स दिइयो ?
काठमाडौं । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र बीमा समितिका नेतृत्व मिलेर तीन अर्ब रुपैयाँ घुस सेटिङमा लाइसेन्स दिइएको हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स विरतण प्रक्रियामाथि संसदमा गम्भिर कानुनी प्रश्न उठेको छ । संसदमा पेश भएको बीमा विधेयकमाथि छलफलको क्रममा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले हिमालयन रि नामक कम्पनीलाई वितरण गरिएको लाईसेन्स सम्बन्धी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
सांसद राजभण्डारीले, ‘बीमा ऐनमा निर्जीवन बीमा र जीवन बीमाको मात्रै लाइसेन्स वितरण गर्ने कल्पना गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारले २०७८ साल असार २३ गते हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई लाईसेन्स दिने सम्बन्धी निर्णय कुन कानुन वा ऐनमा टेकेर गरिएको हो ? प्रश्न पार्न माग गरेका छन् । सांसद राजभण्डारीले दर्ता भएदेखि नै गैर कानुनी काम गर्दै गराउँदै आएको हिमालयन रिले पाएको लाइसेन्सको कानुनी वैधताको विषय उठेको छ ।
संसदमा गम्भिर कानुनी प्रश्न राख्दै सांसद राजभण्डारीले भने, ‘जनरल इन्स्योरेन्सको बारेमा लेखेको देखिन्छ, लाइफ इन्स्योरेन्सको बारेमा लेखेको देखिन्छ । तर, विगतको सरकारले एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको देखन्छ । म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि ऐन, कानुनको आधारमा लाईसेन्स दिइयो ?’
सांसद राजभण्डारीले प्रश्न उठाएको कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स नामक कम्पनी हो । हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको पालामा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तीन अर्ब रुपैयाँ घुस सेटिङमा लाइसेन्स दिएको कम्पनी हो । सो कम्पनीले लाइसेन्स पाएपनि हिमालयन रिको लाइसेन्स कुनै पनि बेला खारेज हुनसक्ने कम्पनी हो ।
सांसद राजभण्डारीले नेपालको बीमामा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टजन्य कार्यहरु भइरहेको बताए ।
