मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा नीतिगत भ्रष्टाचार !
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिन पहिले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति समीक्षामा नीतिगत भ्रष्टाचारको गन्ध आएको छ । मौद्रिक नीतिमा केही सीमित व्यापारिक घरानालाई छुट दिने नीति आएपछि यस्तो आशंका गरिएको हो ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आवमा कर्जा नविकरण, पुनर्तातालिकीकरण र रिकल गर्न नदिने स्पष्ट अडान राख्दै आएका थिए । तर, गभर्नर अधिकारी आफ्नै अडानबाट समेत विचलित भएको मौद्रिक नीति समीक्षाको बुँदा नं ६० मा देखिएको छ । साना ऋणीहरुलाई आर्थिक संकटको समयमा राहत दिने निर्णय आम ऋणीहरुका लागि भएपनि मध्यस्तरका अन्य ऋणीलाई छोडेर ६० नं बुँदा निश्चित व्यापारिक घरानाको पृष्ठपोषण गरेको देखिएको छ ।
चालु आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा गत २९ बैशाखमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको थियो । सो मौद्रिक नीतिको समीक्षा अन्तर्गत केही विशेष खालका, ठूला, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त उद्योगी व्यापारीहरुलाई समेट्ने गरी कर्जा नतिर्न छुट दिइएको छ । जसमा भनिएको छ, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको आधारमा पछिल्लो दुई त्रैमासमा लगातार ऋणात्मक बृद्धि भएका क्षेत्रको ऋणलाई पुनकर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । उक्त बुँदा अन्तर्गत मारूति, घाेराही सिमेन्टलगायतका उद्योगलाई तोकिएको देखिएको छ ।
तथ्याङ्क विभाग स्रोतले केन्द्रीय बैंकले तथ्याङ्क विभागसँग डाटा मागेर तथा परामर्श गरेर यस्तो नीति ल्याएको होइन । योजनाबद्ध तरिकाले विगतमा ‘जुम्लामा घोडा खरिदको लागि टेण्डर आह्वान गर्दा पुच्छरमा फुर्को भएको घोडा हुनुपर्ने शर्त राखिए जसरी’ मौद्रिक नीतिमा केही सीमित व्यापारीलाई राहत दिन उक्त बुँदा राखिएको चर्चा बैंकिङ क्षेत्रमा चलेको छ ।
