दिल्लीमा राष्ट्रघात ! नेपालका नेता, प्रहरी, सेना र सर्वसाधारणको बैंक खाता विवरणमा भारतको पहुँच !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यतिबेला भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र दामोदरदास मोदीसँग हिजो द्धिपक्षीय भेटवार्ता र ७ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस पटकको प्रचण्डको भारत भ्रमण पनि विवादमा परेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा भएका ७ वटा सम्झौता मध्ये जलविद्युतको व्यापार सम्बन्धी सम्झौता ऐतिहासिक भएपनि डिजिटल पेमेन्ट सम्बन्धी सम्झौतामा भने राष्ट्रघात हुन पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा भएका पारवहन सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सम्झौता, सुष्मा स्वराज इस्टिच्यूट सम्बन्धी सम्झौता, दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी सम्बन्धी सम्झौता, तल्ले अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्झौता, पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण फुकोट कर्णाली जल विद्युत विकास सम्झौताले राष्ट्रहितमा ठूलो असर नपारे पनि डिजिटल पेमेन्ट सम्झौतामा राष्ट्रघात हुन पुगेको हो ।
उक्त सम्झौता अनुसार क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट गर्न मिल्ने, क्युआर कोड स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न मिल्ने सम्बन्धी सम्झौता हो । तर, उक्त सम्झौताको लागि नेपाली बैंकहरुमा खाता खोलेका नेता, मन्त्री, कर्मचारी, सेना, प्रहरी पत्रकारसहित सबैको खाता वितरण एपिआई मोडलमा भारतीय कम्पनीले बैंक खाता सम्बन्धी विवरण पाउनेछ । यसबाट बैंक खाता खोली कारोबार गर्दै आएका सबैको विवरण चाहेमा भारतीय कम्पनी नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इण्डियामार्फत भारत सरकारको हातमा पुग्ने भएको छ ।
नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अन्तर्गतको युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेसमातहतको गेटेवे पेमेन्ट सर्भिस प्रा.लिको सञ्चालन गर्ने जिपिएस नामक नयाँ पेमेन्ट गेटवेमार्फत नेपालका सबै बैंकको खाता उक्त कम्पनीसँग लिङ्क गरी खाता सम्बन्धी विवरण भारत सरकारमाँझ पुर्याउन लागिएको हो ।
हिजो भारतको नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा नेपाल क्लियरिङ हाउस र एनपीसीआईबीचमा क्रसबोर्डर भुक्तानी सम्झौता सम्पन्न भएको हो । सम्झौतामा नेपाली क्लियरिङ हाउसका सिईओ निलेशमान प्रधान र एनपीसीआईको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कनेक्ट आईपिएसले आफैले गर्नुपर्ने काम किन भारतीय कम्पनीलाई दिइयो यो निकै आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्न सामान्यतया क्रस बोर्डर पेमेन्ट सिष्टम खुल्ला गरिदैन । साईबर सुरक्षा उच्च भएका कैयौं देशहरुले यसरी क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सिष्टम खुल्ला गरेका छैनन् । तर, नेपाललाई भारतसँग यस सम्बन्धी सम्झौतामा हतार हतार गर्नुको कारण खुलेका छैन ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई गलत ब्रिफिङ गरेर एउटा गिरोहले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन सफल भएको बुझिएको छ ।
हाल सम्पन्न सम्झौता कार्यान्वयन आउने वित्तिकै कुन व्यक्तिको खातामा कति रकम छ भन्ने कुरा भारतले चाहेमा तत्कालै पत्ता लगाउन सक्नेछन् । यसको लागि बजेटमा समावेश भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र नं बैंक खातामा अनिवार्य लिङ्क गर्ने भन्ने वाक्यांशलाई लिन सकिन्छ । अर्थात भारतले योजनाबद्ध तरिकाले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने र राष्ट्रिय परिचय पत्रको आधारमा बैंक खाता ट्रेस गर्ने र त्यति गरिसकेपछि बैंक खाता सम्बन्धी विवरण वैधानिक बाटोमार्फत एपिआई मोडलमा प्राप्त गर्ने सुनियोजित योजनामा नेपाल फस्न पुगेको देखिएको छ ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा अर्को ऐतिहासिक सहमति गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सफल भएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतलाई आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतलाई बिक्री गर्न विषयमा सहमत गराउन सफल भएका छन् । उता, धनवढीबाट दुईतर्फी हवाई रुट लिने सवालमा भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मेहनत सफल हुन सकेन ।
