ब्रोकर लाइसेन्स वितरणबारे अर्थ समितिमा उठ्यो प्रश्न,रोकिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप

काठमाडौं । सरकारको निर्देशनपछि रोकिएको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स र अघि बढिसकेको नयाँ धितोपत्र दलाल अनुमति (ब्रोकर लाइसेन्स) वितरणबारे प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले बोर्डसँग जवाफ मागेको छ ।

अर्थ समितिको आजको बैठकले बोर्डलाई यी विषयमा छलफलका लागि बोलाउने र जवाफ माग्ने निर्णय गरेको समितिको सभापतित्व गरेका ज्येष्ठ सदस्य सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए ।’यसअघि अर्थ समितिअन्तर्गतको उपसमितिले ब्रोकर र स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्सबार अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिइसकेको छ’ त्यसको कार्यान्वयन अवस्था र नयाँ स्टक तथा ब्रोकर लाइसेन्सबारे बोर्डलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय भएको छ’ उनले भने ।

अर्थसमिति बैठकमा सांसदहरुले अघिल्लो अर्थसमितिले दिएका सुझाव र मापदण्ड अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।उनीहरुले अघिल्लो समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिने नभई नयाँ प्रविधि र टेक्नोलोजी भित्र्याएर स्टक एक्सचेञ्ज सुधार गर्न सुझाव दिएपनि सो सुझावभन्दा बाहिर गएर नयाँ एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन खोजिनु गलत हुने तर्क गरे ।

बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले धितोपत्र बोर्डबाट नियमावली नै संशोधन भएर अघि बढेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया हाललाई रोकिए पनि कुनै बेला अघि बढ्नसक्ने बताए ।उनले अघिल्लो अर्थ समितिले बनाएको अर्को उपसमितिले नै हालको एक मात्र स्टक एक्सचेन्जलाई व्यापक सुधार एवम् परिमार्जन गर्दै प्राविधिक, भौतिक एवम् व्यवस्थापकीय सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने भनेपनि नयाँ लाइसेन्स दिन नभनेको उल्लेख गरे ।

भारत, श्रीलङ्का, बंगलादेश लगायतका मुलुकमा भएको व्यवस्थाबारे अध्ययन गरेर मात्रै यी विषयलाई कार्यान्वयन गरिने भनिए पनि उक्त प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै नियामक धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समेत अघि बढाएको उनको आरोप छ ।विवादकाबीच लाइसेन्स वितरण कार्य तत्काल रोक्न अर्थ समितिले परिपत्र गरिसकेको अवस्थामा समेत धितोपत्र बोर्डले अटेर गरेको गिरीले बताए ।‘बोर्डले लाइसेन्स वितरण ग¥यो भन्ने विषय समस्या होइन, तर मापदण्ड अनुसार वितरण ग¥यो कि गरेन भनेर समितिले पारदर्शिता भए÷नभएको छानबिन गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अघिल्लो अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको गुणस्तर र भौतिक संरचना बनाउन गरेको सिफारिस अनुसार संरचना बने÷नबनेको समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जले राम्रोसँग काम गरेको छ वा छैन भन्ने विषय पनि उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बैठकमा समिति सदस्य पूर्णबहादुर तामाङले बैंकहरुले सुरुमा ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लगानी गरेर कुनै जानकारी बिना १४ प्रतिशत पु¥याएको आरोप लगाए ।