बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नाफाको दुई प्रतिशत रकम सीएसआरमा छुट्याउनुपर्ने, नगरे २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफाको दुई प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ।राष्ट्र बैंकले सीएसआर सम्बन्धि कानुनको मस्यौदा तयार गरेर बैंक वित्तीय संस्थाले नाफाको दुई प्रतिशत खर्च गर्नु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । हाल एक प्रतिशत रहेको सिएसआरको सीमा शतप्रतिशत बढेर २ प्रतिशत कायम गर्न लागिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यो प्रस्तावमाथि छलफल पनि अघि बढाएको छ । आइतबार काठमाडौंको मेरियट होटलमा छलफल कार्यक्रम राख्दै राष्ट्र बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धि कानुनको मस्यौदामाथि राय सुझाव मागेको छ ।
सो मस्यौदामा जरिवानाको विषय पनि उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफाको दुई प्रतिशत खर्च नगरेमा २५ लाख रुपैयाँ र दुई प्रतिशतमा थप १.५ प्रतिशत जरिवानाको पनि प्रस्ताव गरेको छ । २ प्रतिशत खर्चका लागि १० वटा क्षेत्र पनि निर्धारण गरिएको छ ।
आइतबार भएको छलफल कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि लगायत सरोकारवालाहरुको उपस्थितीमा यस विषयमाथि छलफल गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहयोग तथा राहत, विश्व सम्पदा, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, दीगो विकास लक्ष्य लगायत क्षेत्रहरु सीएसआर खर्चका लागि तोकेको छ । आइतबार भएको छलफल कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक दिपकराज लामिछानेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । मस्यौदाका अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै नाफामुखी संस्थाहरुलाई पनि सीएसआरको दायरामा ल्याउन लागिएको हो ।
