६० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै वाणिज्य बैंकहरुमा थपियो करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ

स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको ६० प्रतिशत बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा कार्यान्वयनपछि वाणिज्य बैंकहरुमा करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ ।

स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय राष्ट्र बैंकले सोमबार देखि कार्यान्वयमा ल्याएको छ । सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई पत्राचार गरेर राष्ट्र बैंकले उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको जानकारी दिएको छ ।

उच्च ब्याजदर, लगानीका नयाँ आयामको अभाव, खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबललगायत कारण बजारमा कर्जा माग घटिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले वित्तीय प्रणालीमा रकम थपिएको हो ।अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत बिहीबार स्थानीय तहको खातामा रहेको रकममध्ये ६० प्रतिशत वाणिज्य बैंकलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयको पत्र अर्थ मन्त्रालयले गत आइतबार मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको थियो ।

बैंकहरूले गत असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्दै आएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नगरेकै कारण साउन १ देखि भने उक्त सुविधा खोसिएको थियो । अहिले सीमा घटाएर त्यही पुरानो सुविधालाई निरन्तरता दिइएको हो । यस पटकको निर्णयमा उक्त सुविधाको अवधि नतोकेर अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि र ६० प्रतिशतको सीमा क्रमशः घटाउँदै जाने उल्लेख रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पत्रमा यो सुविधाबापत बैंकहरूलाई प्राप्त रकमबाट अनुत्पादक क्षेत्र, व्यापार, आयात प्रोत्साहन हुनेलगायत क्षेत्रमा कर्जा दिन नपाइने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, प्राप्त रकमका आधारमा बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको सदुपयोगिताबारे अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको र समितिको सुझावका आधारमा यो सुविधालाई निन्तरता दिन हुनेरनहुनेबारे निर्णय हुने पनि बताइएको छ ।