राष्ट्र बैंकको लापर्वाही छताछुल्ल : बैंकहरुलाई देखावटी कारबाही, व्याजदर कोरिडोर कागजमै सिमित

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकाध वाणिज्य बैंकलाई नाटकीय कारबाही गरेर आम सेवाग्राहीलाई धोका दिएको आरोप लागिरहे कै बेला अन्तरबैंक व्याजदरमा देखिएको लापर्वाही छताछुल्ल भएको छ । बडा दशैंको मुखमा केही वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेर राष्ट्र बैंकले नियमनको लयमा फर्किएको सन्देश दिन खोजेको थियो । तर, गएको एक महिनायता अन्तरबैंक व्याजदर सीमाभन्दा तल झर्दा समेत व्याजदरको स्थायित्व कायम गर्ने सम्बन्धमा भने सिन्कोसम्म भाँच्ने काम गरेको छैन । त्यो कागजको काजग मै थन्किएको छ ।

व्याजदरको स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने आँटसम्म नगर्नुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लाभग्राही थप सशंकित भएका छन् । राष्ट्र बैंक आफैंले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत अन्तरबैंक व्याज दरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न व्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेको छ । तर, राष्ट्र बैंक आफैंले ल्याएको नीति कार्यान्वयन गर्ने आँट गरिरहेको छैन ।

व्याजदर कोरिडोरको मुख्य लक्ष्य अन्तरबैंक व्याजदरलाई एउटा निश्चित सीमाभित्र राख्नु हो । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा औसत अन्तरबैंक व्याजदर बैंकदरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, राष्ट्र बैंकले । व्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदर ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्दै अन्तरबैंक व्याजदर यसैको बीचमा राख्ने भनिएको छ । जसका लागि विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

हाल बैंक व्याजदर १ देखि २ प्रतिशतको बीचमा पुगेको छ । भदौ अन्तिम सातायता अन्तरबैंक व्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरेको छ । र पनि राष्ट्र बैंकले व्याजदर बढाउन बजारबाट तरलता तान्ने मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेको छैन । मौद्रिक नीतिमा भने व्याजदर लक्ष्यभन्दा बढी वा कम भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने भनी उल्लेख छ । मौद्रिक नीति जारी भएपछि केही समय राष्ट्र बैंकले रिपो र रिभर्स रिपोको माध्यमबाट बजारमा पैसा पठाउने र पैसा खिच्ने काम गरेको थियो ।

भदौ २७ गते अन्तरबैंक व्याजदर ४ दशमलव १४ प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यसयता लगातार सीमाभन्दा तल रहेको अन्तरबैंक व्याजदर असोज ३० गते बुधवार १ दशमलव ९० प्रतिशत कायम छ । यसबीचमा असोज १९ गते अन्तरबैंक व्याजदर १ दशमलव ७९ प्रतिशतसम्म झरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोज २३ गते बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८१ दशमलव ८१ प्रतिशत छ । बैंकहरुले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेडियो कायम गरी कर्जा दिन पाउँछन् । तर, माग पक्ष बलियो नहुँदा कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैन् । यसैका कारण यो पल्ट दशैं प्रभावित भएको छ । धेरैले यो पल्ट न किनमेल गर्न सके न घुमघाम ।

अन्तर बैंक व्याजदर न्यून विन्दुमा पुगेको बेला सरकारले भने आन्तरिक ऋण उठाउन जोड दिइरहेको छ । व्याजदर घटेका बेला ऋण उठाउन सरकारले कार्यतालिका नै परिवर्तन गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु अहिले कायम भएको व्याजदर अल्पकालीन प्रकृतिको रहेको भनी उल्झन सिर्जना गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंक सरकारलाई सस्तो दरमा आन्तरिक ऋणको जोहो गरिदिने सन्दर्भमा समेत निम्छरो सावित भएको बताइँदै छ ।

जनसाधारणलाई धोका !
बैंकहरुले सनसाधारणलाई धोका दिइरहेको आरोप लागेको छ । यस मामिलाका एक जना चिन्तकले बीमापोष्टलाई इमेल नै गरेर बैंकहरुले जनतासँग खिचेको पैसाको हिसाब किताब नदेखाएर धोका दिएको गुनासो गरेका छन् ।
उनको भाषामा ‘जनताको पैसा लुटेको फिर्ता नगराएर बैंकहरुलाई सचेत गराएको देखाएर राष्ट्र बैंकले समेत के गर्न खोजेको हो ?’

उनले राष्ट्र बैंक समेत बैंकहरुसँग मिलेर ‘लुट’ मच्चाइरहेको आरोप समेत लगाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘स्वनियमनकारी निकाय आफैं चनाखो भएर बस्नु पर्नेमा हामीले दिएको उजुरीपछि घुमाउरो भाषामा बैंकहरुलाई तर्साउनु कुनै बहादुरी होइन । बैंकहरुलाई गरिएको देखावटी कारबाहीले हाम्रो भलाई हुँदैन । हामीसँग लिएको पैसा फिर्ता दिने र उचित जरिवाना गराउने कार्य हुनु पर्दछ । नभए हामी कमिसन खाने राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी र कर्मचारी सबैका नाममा भ्रष्टाचारको उजुरी दिन्छौँ ।’