१६ बैंकले दायर गरेका दुबै रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी, विपक्षीलाई छलफलमा बोलाइयो

काठमाडौं । १६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले दायर गरेका दुवै रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाश कुमार ढुंगाना र सुष्मलता माथेमा सम्मिलित पूर्ण एवं संवैधानिक इजलाशले बुधबार रिट ०८०–wc–००१४ र ०८०–wc–००१५ दुबैमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै विपक्षीका नाममा कारणदेखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे  निर्क्यौल गर्न सर्वोच्चले कार्तिक २२ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ । दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि सर्वाच्चले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे निधो गर्ने छ । बैंकहरुले माग गरेजस्तो प्रारम्भिक सुनुवाई मै उत्प्रेषणको आदेश दिन भन संवैधानिक इजलासले अस्विकार गरिदिएको छ ।

निवेदक एउटै रहेपनि विषय र मुद्दा नम्बर फरक रहेका दुबै रिट एकै दिन पेशी चढेका थिए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड दरबारमार्गसहित १६ वटा बैंक सर्वोच्च पुगेका हुन् । यद्यपि, सरकारी लगानीका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक यसमा संलग्न छैनन् भने, एभरेष्ट बैंक पनि अदालत गएको छैन । यसअघि असोज १० गते पेशी चढेका रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेर सुनुवाई स्थगित भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रिट दायर गरेका हुन् । एउटा रिटमा ७ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त प्रिमियममा एफपीओ निष्काशन गर्दाको आयमा कर लिने व्यवस्था बदरको माग गरिएको छ ।

यी बैंकहरु प्रिमियममा एफपीओ निकालेका बैंकहरु हुन् । त्यस्तै, अर्को रिटमा मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएका १५ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त रूपमा मर्जरको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा लगाइएको करको व्यवस्था बदरको माग गरेका छन् ।

दुई वटै रिटमा संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानून ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै ती व्यवस्था बदरको माग गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । साविकका शेयरधनीलाई वितरण भएको पुँजीको सन्दर्भमा कर लगाउँदा निवेदक बैंकहरूका वर्तमान शेयरधनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।