देशको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा

सरकारले आज अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशाको बिषयमा छलफल गरेको छ ।अर्थमन्त्रालयमा आज पत्रकार छलफल गर्दै अर्थमन्त्रीले वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशाको बिषयमा छलफल गरेका हुन्

राजस्व परिचानलमा क्रमशस् सुधार भएको छ। बजेट मार्फत गरिएका नीतिगत परिवर्तन, नयाँ कराधार विस्तार र दरमा गरिएको औचित्यपूर्ण परिवर्तन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयासले परिणाम देखिन थालेको छ।कर प्रणालीमा सुधारका लागि उच्च स्तरिय समिति गठन भई समितिले काम गरिरहेको ककार्यक्रममार्फत जनाएका थिए ।

१। कार्यभार सम्हाल्दाको अवस्था
मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक अनुकूल अवस्थामा थिएनन। कोभिडको समयमा लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण घरजग्गा, शेयर र वस्तु आयात तर्फ उच्च कर्जा प्रवाह भएकोमा विदेशी विनियम संचितिमा परेको चापलाई समाधान गर्न भनी लिइएको नियन्त्रणकारी मौद्रिक नीतिले गर्दा कर्जा प्रवाह विस्तार हुन नसकेको, व्याजदर बढ्न गएको, उपभोग प्रभावित हुँदा र केही वस्तुको आयात प्रतिबन्धका कारण आयात घट्न गएकोले राजस्व संकलन कमजोर भई सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा चाप परेको थियो भने घर जग्गा र शेयर कारोवारमा ठूलो गिरावट आएको थियो।

अर्को तर्फ सार्वजनिक खर्च तर्फ आयोजनाको प्राथमिकिकरणको अभाव र संभावित दायित्वको आंकलन नगरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको थियो। कतिपय वाह्य परिस्थितिका कारण पनि अर्थतन्त्रमा सिथिलता आउनुमा थप योगदान पुगेको थियो ।

२। बजेटमा प्रस्तावित सुधार र कार्यान्वयनको स्थिति
मैले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट मार्फत घोषणा गरेको आर्थिक सुधार र बजेट प्रणाली सुधारका विषयहरु अहिले क्रमशस् कार्यान्वयनका क्रममा रहेका छन। सरकारी खर्च तर्फ वित्त अनुशासनलाई जोड दिइएको छ। स्रोतको उपलब्धताका आधारमा बहुवर्षिय ठेक्कामा सहमती दिने गरी नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको छ जसमा चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको ४ गुणासम्म मात्र सहमती दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थाले आयोजनाको प्राथमिकिकरण हुनुका साथै भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने दायित्व व्यवस्थापन सहज हुन जान्छ। त्यसै गरी आयोजनाको महत्वका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली बसालिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता सम्बन्धी नयाँ नीतिको तर्जुमा शुरु गरिएको छ। जुनसुकै परियोजनामा अनावश्यक ऋण सहायता लिने प्रवृत्तिको सट्टा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्न शुरु गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकलाई पर्न गएको असरको क्षतिपूर्ति स्वरुप अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालनमा जोड दिने नीति लिइएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा कोषबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन हुनुपर्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राखिएको र यसमा विकास साझेदारहरु सहमत भएकोले आगामी दिनमा यसको नतिजा आउने स्थिति बनेको छ।

त्यसै गरी, राजस्व परिचानलमा क्रमशस् सुधार भएको छ। बजेट मार्फत गरिएका नीतिगत परिवर्तन, नयाँ कराधार विस्तार र दरमा गरिएको औचित्यपूर्ण परिवर्तन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयासले परिणाम देखिन थालेको छ।कर प्रणालीमा सुधारका लागि उच्च स्तरिय समिति गठन भई समितिले काम गरिरहेको छ।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बिचको उच्च स्तरको निरन्तर छलफल र समन्वयबाट मौद्रिक नीतिलाई क्रमशस् खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ। हालै भएको मौद्रिक नीतिको चौमासिक समीक्षाबाट मौद्रिक नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन भएको छ। सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि निजिकरण समितिलाई क्रियाशिल बनाई काम अगाडि बढाइएको छ।

सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा मेरो उपस्थितिमा निजी क्षेत्र, अर्थविद र सरोकारवालासँग पटक पटक अन्तर्क्रिरया गरी प्राप्त सुझावका आधारमा आर्थिक सुधारका विषयलाई अगाडि बढाइएको छ ।

३। वर्तमान आर्थिक अवस्था र परिणामहरु
माथी उल्लेख गरिएका सुधारका प्रयासले आर्थिक क्रियाकलापहरु क्रमशस् चलायमान भएका छन। यस अवधिमा पुँजीगत खर्च तर्फ करीब ६।० प्रतिशत वृद्धिदर रहेको छ। त्यसै गरी भन्सार महसुल तर्फ करीब १३ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ करीब ७।१९ प्रतिशत, आयकर तर्फ करीब १२ प्रतिशत र समग्र कर राजस्व तर्फ ७।५७ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको छ।

वित्तीय क्षेत्र तर्फ मौद्रिक नीति मार्फत नीतिगत दर ६।५ प्रतिशतबाट घटाएर ५।५ प्रतिशत, बैंक दरलाई ७।५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलनको बोलकबोल दर ४।५ प्रतिशतबाट ३।० प्रतिशत कामय गरिएको छ। जसबाट ब्याजदर क्रमशस् घट्दै गएको छ। हाल अन्तर बैंक दर २।५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। २०७९ चैत्र महिनामा बाणिज्य बैंकहरुको औषत आधार दर १०।४८ प्रतिशत रहेको २०८० असोज मसान्तमा बाणिज्य बैंकहरुको औषत आधार दर ९।९४ प्रतिशत रहेको छ। २०७९र ८० को पहिलो चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा रु ६८।५५ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष यस अवधिमा रु १३० अर्ब पुगेको छ। निक्षेप तर्फ २०७९र ८० को पहिलो चार महिनामा रु ४६।७४ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा रु २४४ अर्ब पुगेको छ।

मौद्रिक नीतिमा हालै गरिएको परिवर्तनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको सकारात्मक प्रभाव क्रमशस् आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिबिम्वित हुँदैछ। घरजग्गा र शेयर कारोवार बढ्न शुरु भएको छ। हालै शेयर बजारमा आएको उत्साहले सकारात्मक संकेत गरेको छ। त्यसै गरी २०८० चैत्र सम्म समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने अवधि दिइएको छ।साथै हाल घट्दो व्याजदरले विविध कारणले बैंक ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई राहत दिनेछ। सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न भई अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रकमको अधिकांश दायित्व व्यवस्थापन गरिसकिएको छ।

अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रका परिसूचकहरु अनुकूल बनेका छन। २०८० असोज मसान्तसम्म चालु खाता रु ५९ अर्ब ले बचतमा रहेको, रु ९९ अर्बले सोधनान्तर बचतमा रहेको र १२ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर विदेशी विनिमय संचिति रहेको छ। विप्रेषणको आप्रवाह २०८० असोजमसम्ममा ३० प्रतिशले बढेकोले वाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्था राम्रो रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमनमा उत्साहजनक वृद्धि भई २०२३ को हालसम्म ९ लाख ५४ हजार पर्यटक आगमन भएको छ जुन अहिले सम्मकै उच्च हो। चालु आर्थिक वर्षमा करीब ९०० मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिने क्रममा रहेको छ ।

४। आगामी कार्यदिशा
सरकारले शुरु गरेका आर्थिक र वजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गरिनेछ।अल्पकालमा सरकार र निजी क्षेत्र बिच उच्च स्तरको समन्वय कायम गरी हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक अवस्थालाई उपभोग र लगानीमा प्रतिबिम्बित गराउने, सरकारको खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीमा विद्यमान अवरोधहरु फुकाउने, मुलुकको पश्चिम क्षेत्रमा आएको भूकम्पबाट प्रभावितहरुलाई तत्काल राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्था गरी ध्वस्त संरचनाको छिटो पुनर्संरचना गर्ने र युवाहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न जोड दिइनेछ।आगामी वैशाख ९ र १० गते सरकारले लगानी सम्मेलनको घोषण गरी त्यसको तयारी शुरु गरेको छ। लगानी सम्मेलन अघि नै लगानी सँग सम्बन्धित कतिपय नीतिगत र कानुनी सुधार अगाडि बढाइनेछ। लगानी सम्मेलनमा तुलनात्मक लाभका र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रमा संभावित लगानीकर्ताहरुको उपस्थितिमा सार्थक लगानी सम्मेलन गर्न सरकार लागि परेको छ।
दिर्घकालमा आर्थिक सुधार सँग जोडिएका नीति र कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिनेछ। जलविद्युतको विकास, पर्यटन, कृषिको व्यवसायीकरण, सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रचुर संभावनालाई ध्यानमा राखी स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिनेछ।
समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रले सही बाटो समाएको छ। थप आर्थिक सुधारका साथ आगामी बजेट तर्जुमाको गृहकार्य शुरु भइसकेको छ। सबै सुधारका प्रयासले नतिजा दिन केहि समय लाग्नेछ। मिडिया जगतबाट समेत अर्थतन्त्रमा देखिएका सकारात्मक संकेतहरुको यथार्थ सुचना प्रवाहमा मद्दत पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यसले अर्थतन्त्रमा थप आत्म विश्वास कायम गर्नेछ ।

मुख्य मुख्य बुँदाहरू
– सरकारको चालु खर्चलाई गत वर्षको हाराहारीमा सिमित गरिएको
– यस अवधिमा पुँजीगत खर्च तर्फ करीब ६.० प्रतिशत वृद्धिदर रहेको
– यस अवधिमा भन्सार महसुल तर्फ करीब १३ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ करीब ७.१९ प्रतिशत, आयकर तर्फ करीब १२ प्रतिशत र समग्र कर राजस्व तर्फ ७.५७ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको ।
– मौद्रिक नीति मार्फत नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत, बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलनको बोलकबोल दर ४.५ प्रतिशतबाट ३.० प्रतिशत कायम  गरिएको
– हाल अन्तर बैंक दर २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको
– २०७९ चैत्र महिनामा बाणिज्य बैंकहरुको औषत आधार दर १०.४८ प्रतिशत रहेको २०८० असोज मसान्तमा बाणिज्य बैंकहरुको औषत आधार दर ९.९४ प्रतिशत रहेको
– २०७९– ८० को पहिलो चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा रु ६८.५५ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष यस अवधिमा रु १३० अर्ब पुगेको छ।
– निक्षेप तर्फ २०७९– ८० को पहिलो चार महिनामा रु ४६.७४ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा रु २४४ अर्ब पुगेको
– २०८० असोज मसान्तसम्म चालु खाता रु ५९ अर्ब ले बचतमा रहेको, रु ९९ अर्बले सोधनान्तर बचतमा रहेको र १२ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर विदेशी विनिमय संचिति रहेको ।
– विप्रेषणको आप्रवाह २०८० असोजमसम्ममा ३० प्रतिशले बढेकोले वाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्था राम्रो रहेको
– २०२३ को हालसम्म ९ लाख ५४ हजार पर्यटक आगमन भएको
– चालु आर्थिक वर्षमा करीब ९०० मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिने क्रममा रहेको ।

(अर्थमन्त्री डा. महतले पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त)