मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका कम्पनीले अर्बौ रकम कर तिर्नु पर्ने, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले सुरु गर्यो छानबिन
काठमाडौँ । मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका कम्पनीहरूलाई सेयर कारोबारमा दिइएको कर छुट तिर्नुपर्ने भएको छ । मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडसँग मर्जर र एक्विजिसनमा कम्पनीहरूको विवरण माग गरेको हो ।
मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएससीलाई आर्थिक वर्ष ०७६/७७ वा त्यसअघिका मितिमा आपसमा गाभिएको मितिमा कायम रहेका सेयरधनीले गाभिएको दुई वर्षभित्र शेयर विक्री तथा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विवरण मागेको छ । कर कार्यालयले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा विलय हुने कम्पनीका शेयरधनीले मात्र कर छुट पाउने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले परिभाषा गरेको हो ।
महालेखा कार्यालयले मर्जर तथा एक्विजिसनमा दिएको कर छुट असुल उपर गर्नुपर्ने भन्दै बेरुजु लेखेको थियो । जो गाभिएको हो, उसैलाई मात्रै कर छुट हुने तर गाभ्नेलाई नहुने भन्ने व्याख्या महालेखाले गरेको छ । सोही व्याख्याका आधारमा बेरुजु निकालेका थियो । महालेखाले उक्त बेरुजु असुल गर्न पत्राचारपछि कर कार्यालयले कर छुट असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका कम्पनी र सो पश्चात् पाएको कर छुटको माग गर्दै पत्र आएको सिडिएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) पुर्ण प्रसाद आर्चायले बताए । उनले भने, ‘दुई पक्षले कर छुट पाएको हुँदा यसमा असुल्ने गरी कर कार्यालयले काम अघि बढाइरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक पक्षले मात्र कर छुट पाउने पर्ने परिभाषा गरेका बमोजिम करदाता कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।’
महालेखाको सोही परिभाषा पछि मध्यमस्तरीय करदाताले आवश्यक छानबिन गरी रहेको आर्चायले बताए । ‘कसले कति छुट पाए भनेर कर कार्यालयले काम अघि गरी रहेको छ । दुवैले पाउनु हुँदैन भन्नेछ । कर छुट नपाउनेहरूबाट पाएको कर छुट शुल्क फिर्ता हुने गरी काम भइरहेको बुझिएको छ’ आर्चायले भने, – ‘सिडिएससँग को को कम्पनीले मर्जरमा गए । कसले कति छुट पाए भन्ने विवरण मागेको हो । हामीसँग सबैले छुट पाएको विवरण पेस गरी सकेका छौ । असुल उपर गर्नु भनेर चिठी काटी सकेको छैन । तर कर कार्यालयले हामीसँगको बैठकमा भने एक पक्षले लिएको कर छुटको सुविधा असुल्नु पर्ने तर्क राखिएको थियो ।’
