प्रधानन्यायाधीशमाथिको ‘लेनदेन’आरोप पुष्टी हुने सम्भावना बढ्यो, सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रारलाई समेत अवहेलना लगाउन माग

काठमाडौं । न्यायपालिका एवं सर्वोच्च न्यायालय मै भ्रष्टाचार मौलाएको बार पदाधिकारीको आरोप पुष्टी हुने सम्भावना बढेर गएको छ । हालै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपाकृष्ण घिमिरेले ‘लेनदेन’का आधारमा न्याय परिषद् अध्यक्षले न्यायाधीश सिफारिस गरेको भनी अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो ।

बार अध्यक्ष घिमिरेले असोज १ गते भएको न्याय परिषद नियमावली संशोधन संविधान विपरीत भएको र न्यायालयको पुनःसंरचना जरुरी रहेको दृष्टिकोणबाट नियुक्ती सम्बन्धमा टिप्पणी गर्नु भएको थियो । जुन अभिव्यक्तिले अहिले सर्वत्र खैलाबैला मच्चाएको छ, भने बार–बेञ्चको सम्बन्ध चुम्बकीय ध्रुबमा बाँडिएको छ ।

बार अध्यक्ष घिमिरेको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले प्र्रतिवेदन दर्ता गरेको छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट)मा न्यायाधीशहरुले दिएको रायका आधारमा प्रशासनका तर्फबाट उपरजिस्टार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अवहेलनाको प्रतिवेदन तयार पारी मुद्दाअघि बढाएका थिए ।

घिमिरेले ‘लेनदेन’को आरोप लगाएका प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको औपचारिक बिदाइ र नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा प्रकाशमानसिंह राउत अनुमोदित हुँदा बार–बेञ्च टकराबमा भने नयाँ ट्वीस्ट आएको छ । बार अध्यक्ष घिमिरेको अभिव्यक्तिउपर सर्वोच्च अदालतलेअघि बढाएको अवहेलना मुद्दाको निरुण प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ । अदालतका तर्फबाट प्रतिवेदक रहेका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले मुद्दा फिर्ताको घोषणा गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको अवकाश र नयाँ प्रधानन्यायाधीश राउतको पदबहालीको चेपुवामा परेको अवहेलना मुद्दाले अब सर्वोच्च प्रशासन एवं सर्वोच्च न्यायालयको वर्तमान र भविष्य बताउनेछ । दशैंविदाले अदालतको नियमित कामकारबाही बन्द भएका कारण मुद्दाको तारेख कात्तिक १ गतेलाई तोकिएको छ । तर, मुद्दाको कुनै सुनुवाई वा परीक्षण नभई प्रतिवेदक घिमिरेले फिर्ता लिने घोषणा गरिदिएका छन् ।

प्रतिवेदन दर्तापछि आफुलाई निद्रा समते नलागेको उल्लेख गर्दै घिमिरेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत दशैँबिदापछि अदालत खुल्नासाथ आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेर मुद्दा फिर्ता लिने भनेका छन् ।उनले आफुले व्यक्तिगत रुपमा सर्वोच्च प्रशासनलाई जानकारी दिइसकेको र दशैंविदा सकिनासाथ त्यसलाई औपचारिक रुपमा फिर्ता लिने बताएका छन् । तर, उनको यो घोषणाले अनेक संशय उत्पन्न गराएको छ ।

एकातिर बार अध्यक्षविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा ‘होस्टाइल’ भएको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ भने अर्कोतर्फ यसलाई व्यक्तिगत टकरावतिर ढाल्न खोेजिएको प्रतित हुन्छ । गर्भमा जे सुुकै कुरा लुकेको भए पनि बाहिर यसलाई सर्वोच्च न्यायालयभित्रैबाट न्यायपालिकामाथि गम्भीर आघात पुग्ने कार्य भनी व्याख्या गर्न थालिएको छ ।

उपरजिष्ट्रार घिमिरेलेमाथि पनि अवहेलनाको माग 
नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा अघि बढाएका प्रतिवेदक गोविन्दप्रसाद घिमिरेमाथि पनि अवहेलना लगाइनु पर्ने माग उठेको छ । न्यायालयप्रति जनविश्वास कम हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा घिमिरेले गरेको हर्कतले न्यायालयको गरिमा घटाउने कार्य गरेकाले उनीमाथि पनि अवहेलना मुद्दा चलाइनु पर्ने अधिवक्ताहरुले बताएका छन् ।

अधिवक्ता भूपेन्द्र पोखरेलले भने, ‘फूूल कोर्टमा छलफल भएर अघि बढाइएको सार्वजनिक मुद्दामा प्रशासनले काम अह्राएको कर्मचारीले फिर्ता लिन्छु भन्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हुनजान्छ । अब त्यो मुद्दा न्यायालयको जिम्मेवारी हो । कुुनै एक कर्मचारीको जिम्मेवारीको विषय होइन । अदालतमा विचाराधीन रहेको तथा परीक्षण नै हुनबाँकी मुद्दाबारे बाहिर सार्वजनिक रुपमा यसो गर्छु र उसो गर्छु भन्ने अदालतको मानहानी हुने कुरा हो । त्यसरी कसैले पूर्वाग्रही रुपमा बोल्नु हुँदैन । त्यसमाथि वकीलले उठाएको मुद्दामा प्रतिवेदन नै फिर्ता लिन्छु भन्नु गल्ती स्वीकार्नु हो ।’

अधिवक्ता पोखरेलका अनुसार यो विषय अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाशीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेबीचको नितान्त व्यक्तिगत टकराब हो भनेर सर्वोच्च प्रशासन पन्छिन खोज्छ भने बार पदाधिकारीले लगाएको आरोप प्रमाणित हुन्छ र सर्वोच्च न्यायालयभिक भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य पुष्टि हुन्छ ।

कसैले आश्वासन दिएका भरमा बार अध्यक्षमाथि अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको हो भने यसै घटनाबाट समग्र न्यायालयको पुनःसंरचनाको माग चर्को रुपमा उठ्ने अधिवक्ता पोखरेलले बीमापोष्टलाई बताए ।
बार महासचिव अन्जीता खनालले समेत फूलकोटमा छलफल भएर अघि बढेको मुद्दा प्रतिवेदकले फिर्ता लिन्छु भन्ने वित्तिकै फिर्ता नहुने बताइन् । उनका अनुसार अब प्रतिवेदकले इजलास समक्ष अपिल गर्नुपर्ने हुन्छ । इजलासले अनुमति दिए मात्रै मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियामा जानसक्ने बार महासचिव एवं अधिवक्ता खनालले बताईन् ।

यो विषयको निचोड जे सुकै आए पनि न्यायालयको पुनःसंरचना जरुरी भइसकेको महासचिव खनालको भनाइ छ । बारका केही पदाधिकारीसँग प्रतिवेदक घिमिरेले छलफल गरेपछि फेसबुक स्टाटस आएकोसम्म जानकारी आएपनि ‘होस्टाइल’ भए नभएकोबारे भने अहिल्यै यकिनसाथ भन्न नमिल्ने उनले बताईन् ।

उता, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने प्रतिवेदक घिमिरेले मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा कुनै कुरा नभएको बताएको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईंकेलले यो विषयमा के हुने के नहुने भन्ने विषयमा हामी कर्मचारीले राय दिने कुरा होइन, भने । उनले बीमापोष्टसँग भने, ‘यो इजलासबाट हुुने कुरामा हामीले राय दिन मिल्दैन । प्रतिवेदकले फेसबुकमा के लेखे भन्ने विषय मिडियाबाट थाहा पाएँ । तर, कुरा के हो भन्नेबारे विदाका कारण प्रशासनिक तहमा कुरा भएको छैन । फिर्ता लिने निर्णय भएका बखत आधिकारिक जानकारी पाइहाल्नुहुन्छ ।’

सर्वोच्च परिसरमै मुर्दावादको नारा लाग्दा भएन ‘अवहेलना’
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले विचौलियाको प्रभावमा परेर न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएको भन्दै नेपाल एशोसिएशनको नेतृत्वमा सर्वोच्च परिसरमा कालो व्यानर टाँगियो भने सर्वोच्च परिसरमै मुर्दावादको नारा लागेको थियो ।

चोलेन्द्रशमशेरविरुद्ध बाहिर नाराबाजी हुँदैगर्दा भित्र न्यायाधीशरुले बेन्च बहिस्कार गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेश मै रोक लगाउनेदेखि महाभियोगसम्मको अस्त्र हान्दा एक जना कसैलाई पनि अवहेलना मुद्दा लागेन । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र शम्भु थापाले सोझै भ्रष्टाचारी भनेर भनेका थिए, चोलेन्द्र शमशेरलाई । त्यति मात्र नभई सर्वोच्चको न्यायाधीशकै हैसियतमा हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन समेतले चोलेन्द्रशमेरलाई लखेट्नासाथ न्यायालयमा जादुई चमत्कार हुन्छ भनेको थियो ।

तर, हरिकृष्ण कार्की केही महिना आफैं प्रधानन्यायाधीश हुँदा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको १८ महिने कार्यकालमा त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छसम्म पनि कसैले भन्न सकेनन् । र, त्यो बेला चोलेन्द्रशमशेरलाई कसैले भ्रष्टाचारी करार गर्न सकेनन् भने अहिले पनि न्यायपालिका र सर्वोच्च न्यायालयमा हुन्छ भनिएको भ्रष्टाचारबारे स्वतन्त्र छानविन हुनसकेको छैन ।

कैलाश सिरोहियाको पक्राउदेखि बार दुई फ्याँक
एक वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार चोलेन्द्रशमशेरविरुद्ध एक ढिक्का भएर लागेको नेपाल बार एशोसिएशन कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिरा पक्राउ पर्दा दु्ई फ्याँक भयो ।
नेपाल बार एशोसिएशनले कैलाशलाई त्यसरी धरपकड गरिनु हुँदैनथ्यो भनेर संस्थागतरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दा पदाधिकारीहरु दुई कित्तामा बाँडिए । एकाथरीले कैलाशको पक्राउको विरोध गरे भने अर्कोथरीले यस्ता व्यक्तिगत मुद्दामा बोल्न हुँदैन र त्यसबारे बोल्ने बार पदाधिकारीको सति जान सकिँदैन भनेका थिए ।

अहिले पनि कतिपय बारप्रतिनिधिहरुले विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले लेनदेनमा न्यायाधीश नियुक्त गरेको पोख्ता प्रमाण ल्याउन चुनौति दिइरहेका छन् । जसरी अहिले बारका शीर्षस्थ पदाधिकारीहरु न्यायपालिकाको पुनःसंरचनाको मुद्दा उठाइरहेका छन् त्यसरी अन्य पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरु एकमत हुन सकेका छैनन् ।

अदालतको विवाद निरुपण गर्न ‘जुरी’ चाहिन्छ
विकसित एवं सुशासन प्रत्याभूत मुलुकहरुमा न्यायालय र कानून व्यवसायीकाबीचमा दरार उत्पन्न भए वा न्यायालयमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिए, त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नागरिक समाजसमेत सम्मिलित जुरी गठन गर्ने चलन छ । कानून व्यवसायीले न्यायालयमा लेनदेन हुने कुरा उठाएको र अदालतले आफ्नो बचाउमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेको अवस्थामा वास्तिविक कुरा बाहिर ल्याउन ती दुई पक्षबाहेकबाट सम्भव हुन्छ । नभए, दुबै आफैं झगडिया र आफैं निरुपण पक्षधर हुने भए ।

यस्तो अवस्थामा स्वार्थको टकरावमा अल्वविराम लगाउने कार्य मात्रै हुन्छ । समस्याको जड पत्ता लगाएर सत्यतथ्य थाहा पाउन ‘जुरी’ गठन गरेर स्वतन्त्र छानविन गरिनुपर्छ । अधिवक्ता भूपेन्द्र पोखरेल भन्छन्, ‘अहिलेको अवहेलनाका सन्दर्भमा पनि यो लागू हुन्छ । सर्वोच्च न्यायालयमाथि गम्भीर प्रहार भएको भनेर अवहेलना दर्ज भइसकेपछि अघिल्लो प्रधानन्यायाधीशसँगको तुषको विषय हामी किन शिरमा लिने भनेर अबको नेतृत्वले भन्ने अवस्था आयो भने न्यायालयको गरिमा झन् घट्छ । अनि, बारसँग टक्कर लिएर अदालतको कामकारबाही सब वर्वाद हुनसक्छ ।’ त्यसकारण यो विषय जुरी गठन गरेर निरुपण गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्धको अवहेलनाका सन्दर्भभित्र अर्को रहस्य समेत लुकेको छ । बाहिर भ्रम छर्न न्यायलयमाथि प्रहार भनिए पनि प्रतिवेदन दर्ता गर्दा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे उल्लेख नगरी वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसलाई संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत हिसाबले डिल गर्न त्यसो गरिएको हुनसक्ने बताइएको छ ।