नयाँ बजेटमा बीमा क्षेत्र उपेक्षित, जोखिम व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा जोडिएको नीति आवश्यकः बीमा विज्ञ डा. घिमिरे

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ बजेट ल्याएको छ । समग्रमा बजेट सन्तोषजनक रहेको निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको धारणा रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले जीवन बीमा क्षेत्र भन्दा पनि निर्जीवन, स्वास्थ्य बीमा तथा खेतीपाति बीमालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ ।

बजेटले जीवन बीमा र बीमा क्षेत्रको बारेमा अधिकांश महत्वपूर्ण कुरा समेट्न नसकेको बीमा विज्ञ डा. रबिन्द्र घिमिरेले बताए । समग्रमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८२ को बजेटको सम्बन्धमा नेपाली बीमा क्षेत्रका बीमा बिज्ञ डा. रबिन्द्र घिमिरेले व्यक्त गरेका धारणाहरु यस प्रकार छन् ।

1. हाल व्यावसायिक बीमा कम्पनीहरूले आम जनताबाट प्रिमियम संकलन गर्दा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी परामर्श राम्रोसँग दिन सकेको देखिँदैन। र सो सम्बन्धमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि ध्यान दिएको पाइँदैन जसले गर्दा क्षतिको क्रम बढ्दै जाने दाबी अनुपात बढ्दै जाने र दाबी सम्बन्धी गुनासाहरू बढ्दै गएको पाइन्छ तसर्थ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) र नेपाल बीमा प्राधिकरण (NIA) को बीच सहकार्य हुनु आवश्यक छ। विपद जोखिम मात्र न्यूनीकरण होइन सबै खालका जोखिमहरूको न्यूनीकरणका लागि रणनीति निर्माण गर्दै कडाईका साथ त्यसको कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। जसले गर्दा भविष्यमा हुने क्षतिको रकममा उल्लेखनीय रुपमा कमी आउनेछ।

2. बीमालाई जोखिम व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा (Social Security) सँग जोडेर बृहत बीमा नीति निर्माण गरी सो अन्तर्गत बजेटमा विभिन्न कार्यक्रमहरु राख्नुपर्दछ तर नीति निर्माताहरूमा बिमालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समस्या छ तसर्थ उनीहरु टुक्राटाक्री व्यवस्था गरेर बिमा क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छन् यसकारण आम जनताहरु सधैं बजेट नुन नभएको तरकारी जस्तो खल्लो महसुस गर्दछन् ।

3. जबसम्म सम्पूर्ण जनताको जोखिम व्यवस्थापनको औजारको रुपमा रुपमा बीमालाई लिइँदैन तबसम्म बीमामा गरिएका व्यवस्थाहरू अपूर्ण नै रहन्छन् ।

4. वास्तवमा हुनुपर्ने के थियो भने आम नागरिकको स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य हुनुपर्दथ्यो। सक्नेले प्रत्येक महिनाको तलबबाट स्वास्थ्य बीमा नियमाबलि बमोजिम उनीहरूको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दथ्यो। यसो गर्दा झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा हुन्थ्यो। जुन रकमले आम जनताको स्वास्थ्य खर्चको व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो ।

5. यसैगरी घर तथा सम्पत्ति बीमाको लागि पनि अनिवार्य गर्नुपर्दथ्यो। सम्पत्ति बीमा कोष (Property Insurance Pool) स्थापना गरी सोही कोषबाट क्षतिपूर्ति दिन सकिन्थ्यो।

6. वृद्ध अवस्थामा उपलब्ध गराइने पेन्सन पनि पेन्सन बीमा कोष (Pension Insurance Pool) स्थापना गरी सोही कोष बाट बेहोर्न सकिन्थ्यो।

7. कृषि बीमालाई हाल छुट्याइएको रकम निकै कम देखिन्छ। बीमा प्रिमियम अनुदान भनेको नसक्नेहरूको लागि हो। सक्नेहरूको लागि होइन । दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने गरी प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सकिन्छ ।

8. यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सिफारिस गरेका सबै खालका बीमालाई सामाजिक बीमा अन्तर्गत लागू गर्न सकिन्छ। जसबाट आम जनताले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्राप्त गर्न सक्दछन्। जबसम्म राज्यले आम जनताका समस्याको सम्बोधन गर्न सक्दैन तबसम्म जतिसुकै ठूलो बजेट प्रस्तुत गरे पनि त्यसबाट आम जनताले प्रतिफल पाएको अनुभूति गर्न सक्दैनन् ।