सहकारी र लघुवित्तमा राष्ट्र बैंकको शक्तिशाली सुपरिवेक्षण लागू हुने
काठमाडौं । सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा वर्षौंदेखि जकडिँदै आएको संरचनागत समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले प्रभावकारी नीतिगत हस्तक्षेपको संकेत दिएको छ। वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मार्फत यी क्षेत्रलाई कडा नियमनको दायरामा ल्याउने र मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरिएको हो।
नयाँ नीतिगत दिशाअनुसार सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरू अब नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष तथा शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीमा समेटिनेछन्। यससँगै गैर-बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको विगतको फितलो र असंगठित नियमन अन्त्य गर्ने लक्ष्य सरकारले अघि सारेको छ। सहकारी विभागको कमजोर अनुगमनका कारण बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ।
बचतकर्ताको रकम सुरक्षाका लागि सरकारले एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। यस कोषमार्फत समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसले लामो समयदेखि आफ्नै रकम फिर्ता पाउन संघर्ष गरिरहेका लाखौं बचतकर्तामा नयाँ आशा जगाएको छ।
मिटरब्याज तथा अनुचित लेनदेनविरुद्ध पनि सरकारले कडा र स्पष्ट अडान लिएको छ। यस्ता गतिविधिलाई अब आर्थिक अपराधको रूपमा परिभाषित गर्दै विगतमा गरिएका तमसुक तथा कपाली तमसुकहरूको समेत न्यायिक छानबिन गरिने उल्लेख गरिएको छ। अवैध लेनदेनलाई कानुनी दायरामा ल्याएर बदर गर्ने र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ।
पीडितहरूको पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ। मिटरब्याज र लघुवित्तका कारण मानसिक तथा शारीरिक पीडा भोगेका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी यस्तो सहयोग प्याकेज ल्याउन लागिएको हो।
कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन सबै सहकारी र लघुवित्त संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रमा अनिवार्य आबद्ध गरिनेछ। यसले ऋणको दोहोरो प्रयोग तथा अत्यधिक ऋणभारको समस्या न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्र, विनाधितो सामूहिक जमानी तथा स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशीलतामा कर्जा केन्द्रित गर्ने नीति लिइएको छ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत सहकारी दर्तादेखि अनुगमनसम्मका सबै प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
