उपभोक्ता ठहरै, पिउने पानीकै मूल्य आकासियो

काठमाडौं । सरकारले उपभोक्तामाथि निर्मम ठगी गरेर व्यापार गर्न थालेपछि नयाँ सरकारको नियतको परीक्षा शुरु भएको छ । आम सर्वसाधारणले पिउने पानीमै अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुँदा समेत सरकार लाचार जस्तै देखिन पुगेको छ । त्यति मात्रै नभएर सरकारले एकाधिकार दिएर व्यापार गरिरहेको इन्धनको मूल्यमा जनता लुट्ने कार्यमा सरकार उद्यत देखिन आएको छ ।

प्रशोधित पिउने पानीको मूल्य प्रतिबोतल २० रुपैयाँ हो । तर अहिले बजारमा २५ देखि ३० रुपैयाँ असुल्ने कार्य शुरु भइसकेको छ । गत साताको आइतबारसम्म प्रशोधित पिउने पानी कार्टून ११० रुपैयाँमा पाइन्थ्यो अहिले उक्त मूल्य गृद्धि भई १९० रुपैयाँ प्रतिकार्टून पुगिसकेको छ ।

होलसेल मूल्य नै अत्यधिक वृद्धि भएकोले खुद्रा मूल्य समेत वृद्धि गर्न थालेका हुन् । पानी उत्पादकहरूले पानीको बोतलको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको मूल्य आकासिएकोले मूल्य वृद्धि गर्न बाध्य भएको कारण देखाएका छन् ।

पिउने पानीकै मूल्य आकासिंदा समेत सरकार मौन बसिरहेको छ । लाचार देखिएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन जुनसुकै बाहनामा पानीको मूल्य वृद्धि हुनु निकै दुःखद बिषय भएको बताउँछन् । ‘मानव जीवनको अपरिहार्य पिउने पानीमै यतिसाह्रो अत्याचार हुँदा पनि सरकार मौन बस्नु राज्य विहीनताको अवस्था हो’, अधिवक्ता विष्णु प्रसाद बास्तोला भन्छन् ।

अहिले मध्यपूर्वको बाहनामा सरकारले जनताको ढाड सेकेर नाफा कमाउने दाऊ खेलिरहेको छ । उपभोक्ताप्रति गैरजिम्मेवार बन्दै नाफा कमाउने रणनीतिमा अघि बढेको नेपाल आयल निगमले महीनामा चार पटकसम्म इन्धनको मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक उपभोक्ताप्रति गैर जिम्मेवार बन्दै डिजेलको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्न, लत्ता कपडा, ढुवानी सबैमा पर्नेछ । साथै सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि हुँदा आम सर्वसाधारण नराम्ररी प्रताडित हुन पुगेका छन् ।

इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्दा रास्वपा अन्तर्गत बालेन नेतृत्वको सरकारले आम उपभोक्ताको हित भन्दा मुठ्ठीभर उपभोक्ताको हित चाहेको देखिन आएको छ । डिजेलको मूल्य वृद्धिले धनी मानिसले चढ्ने महंगा कारहरूको सञ्चालन खर्च कम भएको छ भने गरीब तथा मध्यम बर्गले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायातको लागत बढ्न गई महंगो हुन पुगेको छ ।

बालेन सरकारले आम सर्वसाधारण जनता र उनीहरूको उपभोगको प्रकृति अध्ययन नगरी इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको छ । जसबाट सरकार देश र जनतालाई नै चिन्न असफल हुन पुगेको तथ्यले देखाएको छ । चौतर्फी आतंक र मूल्य वृद्धिको प्रभावबारे जनताले एक शब्द पनि बोल्न सकेका छैनन् । मौन बस्नुको अर्थ नबोल्नु हुनै सक्दैन ।