बिशेषज्ञ अर्थमन्त्रीको बौद्धिक चलाखी ! १५ दिनमा तलव बाड्ने नयाँ काम हो ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको हालैको एउटा निर्णयले फेरि पनि प्रशासनिक वृत्तदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म बहस जन्माएको छ । महिना दिनको तलबलाई सामान्य प्रक्रियाभन्दा फरक ढंगले तोडेर १५-१५ दिनमा दुई किस्तामा वितरण गर्ने प्रणाली अघि बढाइएको विषयलाई लिएर कतिपयले यसलाई नयाँ सुधार भनेका छन् भने कतिपयले भने यसलाई प्रशासनिक चलाखी मात्र भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
यसअघि नै आर्थिक क्षेत्रमा नीति निर्माण र केहि पत्रपत्रिकाले अर्थमन्त्रीमा नलेज ग्याप रहेको सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित गरिरहेको थिए । अहिले उनै बौद्धिक अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बौद्धिक चलाखी देखाएर नयाँ काम गरेको भन्दै महिना दिनको तलव वितरण गर्ने प्रणालीलाई १५–१५ दिनको दुई किस्ता गरेर वितरण गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
हरेक मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नयाँ काम गरेर देखाउन भनिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने नयाँ कामको रुपमा कर्मचारीहरुको तलव १५–१५ दिन गरेर खातामा पठाउने बिषयलाई अघि सारेका छन् । जुन, विशुद्ध चलाखी मात्रै हो ।
सरकारी तलब प्रणाली परम्परागत रूपमा प्रत्येक महिनाको अन्त्य वा अर्को महिनाको सुरुवाततिर एकमुष्ट रूपमा कर्मचारीको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था रहँदै आएको छ । यसमा लेखा प्रणाली, कोष व्यवस्थापन र कोषागार प्रणाली मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट स्वीकृति प्रक्रिया पूरा गरेर तलब वितरण हुने गर्छ ।
यस प्रक्रियामा सामान्यतया चार तहका चरणहरू हुन्छन् । पहिलो चरणमा सम्बन्धित कार्यालयले कर्मचारीको उपस्थिति, हाजिरी र सेवा विवरणका आधारमा तलब विवरण तयार गर्छ । दोस्रो चरणमा उक्त विवरण लेखा शाखाबाट प्रमाणित हुन्छ । तेस्रो चरणमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बजेट उपलब्धता र कानुनी मिलान जाँच गर्छ । चौथो चरणमा स्वीकृत रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा पठाइन्छ ।
अब प्रस्तावित प्रणालीअनुसार यही तलबलाई दुई भागमा विभाजन गरेर १५–१५ दिनमा वितरण गर्ने भनिएको छ । अर्थात्, पहिलो १५ दिनको तलब महिनाको मध्यतिर र बाँकी १५ दिनको तलब महिनाको अन्त्यतिर वा अर्को महिनाको सुरुवातमा पठाइने संरचना बनाउने देखिएको छ ।
सरकार पक्षीय व्याख्यामा यसलाई कर्मचारीको नगद प्रवाह सहज बनाउने, घरायसी खर्च व्यवस्थापनलाई सरल बनाउने र आर्थिक दबाब घटाउने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर यसबाट कुनै ठोस आर्थिक सुधारभन्दा बढी ‘प्रक्रिया परिवर्तनको देखावटी अभ्यास’ का रूपमा टिप्पणी भइरहेको छ ।
विशेषगरी प्रशासनिक दक्षता र प्रणालीगत सुधारको अपेक्षा गरिएका बेला तलब वितरणजस्तो स्थापित संरचनामा गरिएको यो परिवर्तनले वास्तविक रूपमा अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । तलब दुई किस्तामा बाँडिँदा सरकारी कोषमा तरलता व्यवस्थापनमा पनि थप दबाब पर्न सक्ने विश्लेषण केही अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् ।
यसबाहेक बैंकिङ प्रणालीमा समेत दुई पटक दोहोरिने ट्रान्जेक्सनले प्रशासनिक लागत बढाउने, लेखा प्रणालीमा कामको चाप दोब्बर हुने र अनावश्यक जटिलता थपिने सम्भावना पनि औँल्याइएको छ ।
